कम्युनिष्ट मिलाउने अवसर बन्ला त यो चुनाव ?

एमाले नेता घनश्याम भुसालले चुनावी तयारीबारे छलफल गर्न डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वाम तालमेलको प्रस्ताव राख्दा रघुजी पन्तबाहेक अरु कसैका लागि पनि त्यो चासो र महत्वको सवाल बनेन । विभाजनपछि दुई कित्तामा उभिएर एकले अर्कालाई सिध्याउने घोषित नीतिमा हिँडेका वाम पार्टीहरू तत्काल एक ठाउँमा आउने परिस्थिति पनि थिएन । फलतः भुसालको प्रस्तावलाई अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरूले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिए ।

पार्टीको बैठकमा मात्र होइन, भुसालले केही सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि वाम तालमेलको औचित्य प्रष्ट्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । वामपन्थी शक्ति मिलेर चुनावमा जाँदा तीनै तहमा दुई तिहाई सिट जित्न सकिने उहाँको तर्क छ । तत्कालीन नेकपा हुँदै एमालेसम्मको विभाजनपछि अहिलेका प्रमुख तीन वामपन्थी पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुँदा चुनावी परिणाम कांग्रेसको पोल्टामा जाने र समाजवाद प्राप्तिको लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भुसालको सैद्धान्तिक अडान रहँदै आएको छ । तर, माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू त्यसप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् । बरु, एमाले अध्यक्ष ओलीले त वाम तालमेलको वकालत गर्ने भुसाललाई सार्वजनिक मञ्चबाटै दुत्कार्नुभएको थियो ।

त्यसैले वैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा वाम तालमेलको सम्भावना सबै हिसाबले टरिसकेको छ । पाँचदलीय गठबन्धन र राप्रपा अनि परिवारदरलगायत साना पार्टीलाई सूर्य चिह्न बाँडेर गठबन्धनको मुकाबिला गर्न कस्सिएको एमालेले आ–आफ्नै हिसाबले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्् । अर्थात्् प्रमुख तीन कम्युनिष्ट पार्टीहरू कम्तीमा यो स्थानीय तहको चुनावमा मिलेर जाने सम्भावनाको कतै गुञ्जायस छैन । अब चुनावी परिणाम स्वीकार्नु र त्यसको समीक्षा गर्दै वाम गठबन्धनबारे थप बहस अघि बढाउनुबाहेक विकल्प छैन ।

विगतमा दलले प्राप्त गरेको मत अनि संघ तथा प्रदेशमा भएको गठबन्धनको सफल अभ्यासको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा यसपटक पनि वाम तालमेल हुनसकेको भए भुसालले भनेजस्तै परिणाम आउने प्रष्टै थियो । तर, जनाधार नै नभएका कमल थापा र एकनाथ ढकालजस्तालाई बोकेर हिँडेको एमाले र गठबन्धनका नाममा सबै कांग्रेसलाई बुझाएर एक–डेढ सय पालिकामा खुम्चिएका माओवादी अनि समाजवादीले अपेक्षित परिणाम ल्याए भने त्यो अपवाद हुनेछ ।

जुन परिस्थितिमा दलहरू चुनावमा होमिएका छन्, त्यसले कांग्रेसलाई अनुकूल नतिजा दिने बढी सम्भावना देखिन्छ । विभाजित वामपन्थी पार्टीहरू एक अर्कालाई सिध्याउने रणनीति बनाएर लागेकाले त्यसको सोझो फाइदा कांग्रेसले उठाउने निश्चितै छ । तर, त्यसपछिको परिस्थिति कसरी विकास होला ?

एउटा उदाहरण – सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनलाई लिएर सबैभन्दा बढी उत्साहित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो । गठबन्धनलाई लिएर कांग्रेसभित्र चर्को असन्तुष्टिबीच एक महानगर र उपमहानगरमा मेयर, तीन उपमहानगर र एक महानगरमा उपमेयर पाएपछि अध्यक्ष नेपालजस्तै अरु पनि उत्साहित देखिए । तर, देशभरबाट तालमेलको चित्र आइसक्दा अहिले सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट माधव नै हुनुहुन्छ । चुनाव सम्पन्न भएर परिणाम आइसक्दा त्यो असन्तुष्टिले वाम गठबन्धनको माग गर्ने भुसालको बुझाइ छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका धेरै नेताको भनाइ मान्ने हो भने, पाँचदलीय गठबन्धनको सफलता र असफलताले आगामी राजनीतिको बाटो तय गर्ने छ । जस्तोः गत चुनावमा केही स्थानीय तहनिम्ति कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरेका थिए । अधिकांश ठाउँमा माओवादीलाई उपप्रमुख दिएर प्रमुख लिएको कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार जिताउँदा माओवादीका उम्मेदवार पराजित भए ।

माओवादीले रूखमा भोट हाले पनि कांग्रेसले हँसिया हथौडामा मत नहालेको परिणामले देखायो । माओवादीले जीवन–मरणको सवाल बनाएको भरतपुरमा कांग्रेसबाट उपमेयरले सहजै जित्दा रेणु दाहाललाई जिताउन मतपत्र च्यात्नुपर्नेसम्मको अवस्था बनेको थियो । लगत्तै संघ र प्रदेशको चुनावमा माओवादी र एमालेबीच वाम गठबन्धनको परिस्थिति निर्माण हुनुका पछाडिको प्रमुख कारण त्यही मानिन्छ ।

यता, कट्टर हिन्दुवादी कमल थापादेखि होलिवाइनका नाइके एकनाथ ढकालसम्मलाई बोकेर हिँडेको एमालेलाई पनि चुनावी परिणाम पक्षमा पार्न सहज छैन । एकातिर पार्टी विभाजनले तल्लो तहसम्मै संगठन चिरा परेको छ भने अर्कोतिर उम्मेदवारी चयनलाई लिएर असन्तुष्ट हुनेहरूको संख्या धेरै छ । पार्टी विभाजनपूर्व माधव नेपालसँग निकट रहेका र १० बुँदे गरेर एमालेमै बसेका अनि ओलीलाई ‘बा’ भन्नेहरू बीच तिक्तताको प्रभाव मेटिइसकेको छैन । नवप्रवेशीहरूलाई हातहाती टिकट दिएकोमा पुरानाहरू बिच्किएका छन् । भलै अहिले एमालेमा त्यस्ता असन्तुष्टिका स्वर प्रकट भएका छैनन् । तर, चुनावमा त्यसले पार्ने प्रभाव चानचुने हुँदैन ।

एमालेमा बाहिर नआएका असन्तुष्टि कतिसम्म दबिएको छ भन्ने एउटा उदाहरण – उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तत्कालीन नेकपामा शक्तिशाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो । केपी ओलीको विश्वास जितेकै कारण त्यतिबेलाका एमाले महासचिव इश्वर पोखरेललाई पाखा लगाएर पौडेल नेकपाको महासचिव बन्नुभएको हो । तर, पौडेललाई आफ्नै गृहजिल्लाको टिकट वितरणमा निरिह बनाइएको छ । उहाँ पेलानमा पर्नुको एउटै कारण हो – माधव नेपाललाई अध्यक्ष दिएर भएपनि एमाले फुटबाट जोगाउन ओलीलाई दिइएको सल्लाह ।

एमालेमा टिकट वितरणको मापदण्ड पनि ओलीलाई सजिलो हुनेगरी नै बनाइएको छ भनिन्छ । जहाँ एमालेले जित्ने सुनिश्चित ठानिएको छ त्यहाँ ओलीको खास व्यक्तिले टिकट पाएको छ । बचन दिई अर्को पार्टीबाट उठाएर ल्याइएका वीरगञ्जका विजय सरावगी, रंगेलीका दिलिप बगडिया, नेपालगञ्जका पशुपतिदयाल मिश्रालाई त्यहीँ टिकट दिइएको छ । जहाँ प्रतिष्पर्धा छ र ओली निकटहरू छन्, त्यहाँ उनीहरूले नै पाएका छन् । प्रतिष्पर्धामा एमाले कमजोर ठानिएको र जित्ने सम्भावना न्यून रहेका ठाउँमा मात्रै फरक विचार राख्नेहरूले टिकट पाएको बताइन्छ ।

वैचारिक राजनीतिक रूपले प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ताले भन्दा पनि चुनाव जित्न सक्ने पात्रले टिकटमा प्राथमिकता पाएका छन्् । दाङमा टीकाराम खड्का, नुवाकोटको विदुरमा सञ्जु पण्डित, झापाको बिर्तामोडमा पवित्रा प्रसाईंलागायत औँलामा गन्न मिल्ने अपवादका रूपमा १० बुँदे निकटहरूले टिकट पाएका छन्् । रूपन्देहीमा घनश्याम भुसाल निकटले चान्स पाउनुमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको गुटगत संघर्ष मुख्य कारण हो ।

वामपन्थी विभाजनले सबैतिर अराजकता

अहिले प्रमुख पार्टीहरूमा उम्मेदवार चयनको जुन भद्रगोल देखिएको छ, त्यसको एउटै कारण हो–नेकपाको विभाजन । बलियो शक्ति खण्डित हुँदा कम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन, कांग्रेसमा पनि अराजकता निम्तिएको छ । टिकटका लागि सबै पार्टीमा देखिएको हानथाप र चुनावको मुखमा बढेको पार्टी बदल्ने प्रवृत्ति नेकपा विभाजनको परिणाम नै हो ।

गठबन्धनमा रहेका माओवादी–एकीकृत समाजवादी र एमाले नेताहरूले जे–जे दाबी गरे पनि परिस्थिति उनीहरूका लागि त्यति अनुकूल छैन भन्ने कुराको यो बलियो प्रमाण पनि हो । काँग्रेसको खटनपटनमा रहेर उसले दिएको सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बन्नुको कारण पनि वाम शक्तिको विभाजन नै हो ।
त्यसैले त माओवादी र समाजवादीलाई कमजोर देखाएर कांग्रेसले देशैभर चुसेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा जम्माजम्मी ४०/५० प्रतिशत सिटमा मात्रै पाँचै दलको गठबन्धन भएको स्वयं उनीहरूले नै बताइसकेका छन् । गठबन्धन भएका ठाउँमा पनि कांग्रेस नै हावी छ । जसकारण उम्मेदवारी दिएका सबै ठाउँमा सर्लक्कै जिते पनि माओवादी र समाजवादीले सोचेअनुसारको परिणाम आउने सम्भावना देखिंदैन ।

चुनावी परिणामले दिने दिशा

सत्ता गठबन्धनको सफलता र असफलताले नै भविष्यमा वाम गठबन्धनको सम्भावनाको निक्र्योल गर्ने देखिन्छ । यसमा केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा पनि जोडिन्छ ।

ओलीलाई एकपटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु छ । स्थानीय तहमा धेरै सिट जितेर त्यसका लागि आधार तयार गर्नु उहाँको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । तर, यहि स्थितिमा त्यो सम्भावना कमजोर देखिन्छ । त्यसैले अर्को गठबन्धन गर्नु ओलीका लागि पनि बाध्यता हुनेछ । नत्र बाजा बजाएर मूल ढोकाबाट सिंहदरबार छिर्ने उहाँको सपना सफल नहुन सक्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना शून्य प्रायः छ ।

०७४ सालको चुनावमा कांग्रेसले हँसिया हथौडामा भोट नहालेकै कारण लगत्तैको संघीय चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । कांग्रेस कार्यकर्ता/मतदाताले हँसिया हथौडा र कलममा मत नदिँदा वाम गठबन्धनको सम्भावना अझै बढेर जान्छ ।

अर्को, स्थानीय आवश्यकता र वामपन्थी मतदाताको मनोविज्ञानले पनि वाम गठबन्धनको पक्षमा परिस्थिति बनाउन सक्ने देखिन्छ । किनभने संघ र प्रदेशको चुनावमा जस्तो केन्द्रीय राजनीतिको एजेण्डा स्थानीय चुनावमा बिक्दैन । स्थानीय आवश्यकता र त्यहाँको वस्तुस्थितिले नै मतदातालाई प्रभावित बनाएको हुन्छ । एमाले विभाजन हुँदा जुन संख्यामा संघ र प्रदेशका सांसद एकीकृत समाजवादीतिर लागे, त्यसको तुलनामा नगन्य संख्यामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एमाले त्याग्नुको कारण त्यही हो ।

अतः मूलतः गठबन्धनको सफलता÷असफलता र चुनावपछि एमालेको पोजिसनले नै सम्भावित वाम गठबन्धनको मार्ग कोर्ने देखिन्छ । घनश्याम भुसालले भनेझैँ वामपन्थीहरूको कन्तविजोग नै भयो भने केपी, प्रचण्ड र माधवको इगोले मात्रै कम्युनिष्ट एकता रोकिएला र ?