खनिएको खाल्डोमा को खस्ने ?

मन्त्रिपरिषदको आज अपरान्हको बैठकले अकस्मात अघि बढाएका दुईवटा अध्यादेश रास्ट्रपतिबाट जारी भएको  छ । लामो समयदेखि लकडाउनमा रहेकाले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तो बेलामा पार्टीका शीर्षस्थ नेता तथा सचिवालयलाई समेत छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई नेकपाका नेता, मन्त्री, सांसद तथा सबै तहका कार्यकर्ताले बेमौसमको बाजा भनेका छन् ।

उता विपक्षी काँग्रेसले पनि यससम्बन्धमा तत्काल गम्भीर आपत्ति जनाइसकेको छ । महामारीसँग जुध्न केही समयसम्म सबै राजनीतिक दलवीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा मुखरित भइरहेको बखत अकस्मात् ल्याइएको अध्यादेशले सङ्लो हुन लागेको राजनीति पुनः धमिलिने खतरा बढाएको छ ।

जतिसुकै राम्रो उद्देश्य भएपनि सरकारको आजको निर्णयले आमजनतामा भने राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छैन । विगतमा बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बालुवाटारमा १९ मीनेटको भिडियो सन्देश रेकर्ड गराएर आफ्नै नेता स्व.कृष्णप्रसाद भट्टराई र स्व.गणेशमान सिंहलाई ठेगान लगाउन गरेको मध्यावधि निर्वाचनको निर्णयले मुलुकको राजनीति दुई दशकसम्म अस्थिर बनेको यथार्थ हाम्रै सामुन्ने छ । मुलुकमा एकछत्र राज रहेको नेपाली काँग्रेस फुटेर छत्तिसे र चौहत्तरे जन्मेको परिणाम काँग्रेसले आजसम्म भोगिरहेको छ ।

सूर्यबहादुर थापाले निर्दलीय पन्चायतकालमा खण्ड खण्ड गरी चार बर्ष र गिरिजाप्रसादले ०४८ बैशाखदेखि ०५१ असारसम्म ३८ महिनाबाहेक न पञ्चायत,न बहुदलीय व्यवस्था मुलुकमा कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर चार वर्ष सरकार चलाएको इतिहास हामीसँग छैन । तर,वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चार वर्ष मात्र होइन अर्को आमनिर्वाचनसम्म सरकार सञ्चालन गर्ने र मुलुक एवम् जनताको समृद्धिमा चाहेजति योगदान गर्ने सुनौलो अवसर कायमै छ । तर,सकारात्मक पक्षलाई नजरअन्दाज गरी अहिले अरुलाई जाक्ने उद्देश्यले खनिएको भँड्खालोमा भोलि आफू वा आफ्नै दल खस्यो भने दोष कसलाई लगाउने ?

०५४ सालमा तत्कालीन एमालेमा आएको फुटले पार्टीलाई कति कमजोर बनाएको थियो भन्ने हेक्का पक्कै पनि नेकपाका नेताहरूले राखेको हुनुपर्दछ । तसर्थ, जनताले लामो समयपछि पूर्ण भरोसाका साथ अत्यधिक बहुमत दिएको नेकपाको सरकारले गरेका आज र पछिल्लो महिनाका केही निर्णय भोलिको दिनमा ‘न्याउरी मारी पछुतो’ नहोला भन्न सकिँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा चालिस प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने प्रावधानको सट्टा दुईमध्ये कुनै एकमा चालिस प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था  छ । अहिलेको महामारीबिरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता होला कि रहर ? बाध्यता वा रहर जे भएपनि त्यसको परिणामको आँकलन पनि गरिएकै होला !