दल बदल्नेले पहिलेका नेताको मन नबदलेसम्म उम्मेदवारी धराप

नेकपा एमालेबाट ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा उठेकी मञ्जली शाक्यको उम्मेदवारी जोखिममा परेको छ । समानुपातिक सांसदको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता नगरी उम्मेदवारी मनोनयन गरेपछि उनको मनोनयन संकटमा परेको हो ।

हिजो शाक्यको उम्मेदवारीको विरोधमा ज्ञानबहादुर खड्गीले जिल्लास्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । यसअघि नै समानुपातिक सांसदको बन्दसूचीमा नाम रहेकाले शाक्यको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत किरणप्रसाद शिवाकोटी श्रीमानले उजुरीमाथि छानविन भैरहेको र भोलिसम्ममा निर्णय गर्ने बताए ।

‘आयोगले सिस्टमबाट नाम हटायो भने उहाँ चुनावमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ । नत्र सिस्टमले नै रोक्छ, व्यक्तिले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन’,

उजुरी परेपछि शाक्यले आज बयान पनि दिएकी छन् । कार्यालयले उनको बयान गोप्य राखेको छ । ‘भोलि अपरान्ह पाँच बजेतिर थाहा हुन्छ । हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी गराएका छौं’, शिवाकोटीले भने ।

उनका अनुसार बन्दसूचीबाट नाम ‘क्लियर’ नभए शाक्यको उम्मेदवारी रद्ध हुनेछ । ‘आयोगले सिस्टमबाट नाम हटायो भने उहाँ चुनावमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ । नत्र सिस्टमले नै रोक्छ, व्यक्तिले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम भएका तर अहिले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुलाई वैशाख १० गतेसम्म नाम हटाउन आयोगले पटक-पटक भनेको पनि थियो । तर,माओवादी छोडेर एमालेमा गएकी शाक्यलाई आफ्नो नाम सूचीबाट हटाउन पूर्वपार्टीलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि २०७४ को स्थानीय चुनावमा ललितपुरको उपमेयरमै उम्मेदवारी दिन बाजा बजाएर र्यालीसहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेकी शाक्य मतदाता नामावलीमा नामै नभएपछि त्यसै फर्किनुपरेको थियो । माओवादीले उनको नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन नचाहे यसपटक पनि उम्मेदवार बन्ने उनको चाहना अधुरै रहनेछ ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले गठन गरेको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोगमा ललितपुरको अध्यक्ष पाएपछि शाक्य माओवादीबाट एमालेमा फड्के हानेकी हुन् ।