चोलेन्द्रको रिट झण्डै खारेज

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन उल्टाउने संवैधानिक इजलाशमा सामेल पाँचमध्ये प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई वैशाख १ गते राष्ट्रपतिको हातबाट दिइने पदक तथा विभुषणमा एकातिर सरकारले रोक लगायो भने त्यही लटकी एकजनाको नाम काटिँदा अरु तीन जनाले त अघोषित बहिष्कार नै गर्नुभयो ।

स्रोतका अनुसार अप्रत्यक्ष रुपमा वैशाख १ गते तकमा छल्ने सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूमा अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको तक्माको सिफारिश न्यायिक क्षेत्र वा संस्थागत निर्णयबाट नभएर देउवा सरकारको तर्फबाट भएकाले त्यसदिन शीतल निवासको कार्यक्रम छल्नुपरेको हो ।

संस्थागत रुपमा भने अघिल्लो पुनःस्थापनाको प्रारम्भिक आदेश तयार पार्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मीरा श्रीमान्को नाम पठाइएको थियो । तर, दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने माननीय मीरा खड्काको नाम बीचैमा काटियो । माथिका ३ जनाले संसद् पुनःस्थापितको फैसला गरेबापत सरकारले पुरस्कृत गरेको हल्ला चलाइएपछि न्यायिक र पेशागत निष्पक्षताका निम्ति पदक लिन नमानेको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विभूषण समारोहमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी मात्र उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगै संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू महादेव यादव, मुक्ति प्रधान र हरिहर दाहालहरू पनि त्यस दिन राष्ट्रपति भवनमा देखिनुभयो ।

यसबीच, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरमाथि दर्ता गरिएको महाभियोगविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ नमागी रिट नै खारेज गर्नेसम्मको कुरा पनि उठेको थियो । तर, आपसी छलफल हुँदा निलम्बनजस्तो मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेको संस्था प्रमुखलाई यतिसाह्रो पेल्न पनि उचित नहोला भन्ने भएपछि कागजातसम्म झिकाउने सहमति बनेको अदालत प्रशासन स्रोतले बतायो ।