कांग्रेस–कम्युनिष्ट मिल्दा ठीक, गणतन्त्रवादी–राजावादी मिल्दा बेठीक ?

– वैकुण्ठ ढकाल

देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष अर्थात्् धेरैका साझा ‘बा’ले पंक्तिकारका बन्धु र गृहजिल्लाका सबैभन्दा ‘सफल’ नेतासँग चुनावी तालमेल गरे । ‘साझा बा’ बन्धु र गृहजिल्लाका ठूला नेताबीच स्थानीय निर्वाचनको लागि भएको ‘सहमति’को उछित्तो काढ्नेको संख्या ठूलो छ । म बबुरोलाई यसको बचाउ गर्नुपर्ने आपत आइलागेको छ । बा, दाइ र गृहजिल्लाका नेताबीच भएको सहमतिको असमर्थन गर्न गाह्रो छ । यत्रो ठूलो संख्या विरोधमा लागिरहँदा समर्थनमा लेख्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नुसरह नै हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले, कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दलबीच चुनावी तालमेल हुँदा किन धेरैको टाउको दुखेको होला ? सत्तागठन्धनमा पाँच दल छन्, गठबन्धन गर्न बाँकी तिनै थिए त ओलीले कोसँग गर्न जानु गठबन्धन ?

हुन त नेपालीहरूको स्मरण शक्ति निकै कमजोर छ । त्यहाँमाथि ओलीको विरोध गर्नेहरूको दिमागी हालत त झन् कमजोर हुने नै भयो । ओलीले अहिले आएर गर्नै नहुने काम गरे जस्तो चर्को विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन किन चटक्कै बिर्सिएका ? अन्तको कुरा त बिर्सिएर पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो महानगरपालिकाको निर्वाचन सम्झिँदा के फरक पथ्र्यो र ? यो महानगरमा राप्रपा र एमालेबीच तालमेल भएको होइन र ?

तालमेल हुँदाकै फल होइन र काठमाडौंको उपमेयरमा राजाराम श्रेष्ठ दोस्रो भएको ? ठूलो ठाउँको कुरा त धेरैले थाहा पाउनु पर्ने हो । हुन त पहिलो हुनेकै नाम आउने हो, दोस्रो हुनेको नाम कसले सम्झनु ! त्यसो भए ठीक छ, वर्तमान संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङदेन कसको कारणले पुगेका छन् । उनै लिङ्देन कमल थापालाई पराजित गरेकै कारणले हुन सक्छ अहिले ओलीले थापासँग चुनावी तालमेल गर्न पाएको ।

पाँच वर्षअघिको घटना सम्झन गाह्रो भइरहेका बेला डेढ दशकअघिको कुरा कसरी सम्झनु ? तैपनि, केही शब्द यहाँ उल्लेख गरौं । ०६३-०६४ मा जनआन्दोलन चलिरहेको थियो । सारा नेपाली सडकमा उत्रिँदा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्दै आन्दोलनको खिल्ली उडाइरहेका थिए । अनि कमल थापाचाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको बफादार कर्मचारी भएर आन्दोलनकारीमाथि डण्डा र गोली बर्साउन आदेश दिइरहेका थिए । यही कारणले ओली र थापाबीच गठबन्धन हुनु एकदमै स्वाभाविक हो । यसको विरोध गर्नेहरू अराजनीतिक तत्व हुन् ।

कतिपयलाई ओलीको भनाइ र गराइ मिलेन भनेर बडो चित्त दुखेको छ । एक्लाएक्लै चुनाव लड्छु भनेर अहिले कमल थापासँग गठबन्धन गरे । राजनीति भनेकै त्यही हो नि । राजनीतिमा जे गरिन्छ त्यो भनिन्न, जे भनिन्छ त्यो गरिन्न भन्ने किन नबुझेका ! त्यहाँमाथि ओली र थापाको सहकार्य अहिले भर्खरै हुन लागेको हो र ? त्यो त पुरानो सहकार्यको निरन्तरता मात्रै हो ।

ओलीको भनाइ र राप्रपा नेपालसँगको सहमतिले एमालेका कार्यकर्ता हैरान हुन आवश्यक छैन । सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष ओलीलाई ट्रोल बनाउनु पनि जरुरी छैन । चुनावी प्रचारको दौडाहमा रहेका अध्यक्ष ओलीले विभिन्न जिल्लाका आमसभामा सत्ता गठबन्धनमाथि तिखो प्रहार गरिरहेकै छन् । अहिले पनि दर्ता भएका सबै दल एकजुट भएर एमालेसँग भिड्न आए हराउने दाबी गरिरहेकै छन् । यी सबै कुरामा हामी सबैले जुम्लाहात गर्नुपर्छ ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलन दबाउन गृहमन्त्रीका रूपमा डण्डा बजारेका र नेपालको संविधान २०७२ विपरित राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको एजेण्डा बोकेका थापाको स्थानीय तह निर्वाचनमा वैशाखी बनिदिनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो एमालेलाई ? यो प्रश्न गर्नु अब सान्दर्भिक हुन छाडेको छ । त्यहाँमाथि कमल थापाले राजतन्त्रको एजेण्डा छाडेर गणतन्त्रवादी भइसकेको सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

पार्टी फुटाउँदिन भनी गीता छोएर कसम खाँदै पार्टी फुटाएको कुरा सबैले बिर्सिदिनुपर्छ । धन्न, थापाले आफू गणतन्त्रवादी भएको घोषणा गर्दा गीता छोएका छैनन् । यसले गर्दा थापा गणतन्त्रवादी भएको घोषणाबाट विचलित नहुने सम्भावना धेरै छ । अब सच्चा एमालेहरूले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न तयार भएका थापालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

एमाले कमल थापाका लागि मात्रै होइन गोविन्दराज जोशीको लागि पनि उदार देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनताका तनहुँमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी समूहबीच तालमेल हुने भएको छ । एमाले र जोशी समूहबीच भएको प्रारम्भिक छलफलले तालमेल गरेर जाने सहमति भएको हो । तालमेललाई प्रभावकारी बनाउन चुनावी परिचालन समिति गठन भएको छ । दुवै पक्षबाट चार चार जना सदस्य रहने गरेर समिति गठन भएको हो । शक्ति सन्तुलन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको एमाले तनहुँका सचिव राजेश्वर ढकालले बताए ।

कांग्रेसले सम्मानजनक व्यवहार नगरेका कारण एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न बाध्य भएको जोशीपुत्र दीपकराज जोशीको प्रष्टोक्ति छ । हालसम्म व्यासमा जोशी समूहले मेयर लिने र भानुमा एमालेले मेयर लिने सहमति भएको छ । यसको अन्तर्य भनेको ब्यासमा दीपराजलाई मेयर बनाउनु हो । जोशी समूहको पकड व्यास र भानुमा बढी छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृहजिल्ला भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त हुने परिणाम निकै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिन्छ । कांग्रेसलाई कारबाहीमा परेका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी समूह भारी बन्न सक्ने आँकलन भइरहेका बेला एमालेसँग तालमेल हुने सहमतिले तनहुँको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरीलाई मेयर बनाउन भरतपुर नभई नहुने, यता जोशीपुत्रलाई मेयर बनाउन व्यास नभई नहुने । कुरा ठीकै हो । पाँचवर्ष छोरी मेयर हुँदा प्रचण्डको परिचय फेरियो अर्थात् प्रचण्ड रेनुका बा भनेर चिनिन थाले । गोविन्दराज जोशीको परिचय पनि अबको पाँच वर्षमा फेरिन्छ । अर्थात् गोविन्दराज पनि दीपराजका बा भनेर चिनिनेछन् । आखिर राजनीति वा चुनाव भनेको नेताहरूको परिचय फेरिनु त हो नि !

संघीय अभ्यास भएको पाँच वर्षमा गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारको नारालाई नागरिकले गाउँगाउँमा नारायणहिटी पुगेको रूपमा लिए । जनप्रतिनिधिहरूको राजसी ठाँट, करोडौँका गाडी, आफ्नाहरूलाई अवसर र विकासे बजेटको दुरूपयोग ५ वर्षको पर्याय बन्यो । त्यसबाहेक स्थानीय तहमा भएका बेथितिका केही निम्छरो घटनाहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे ।

अब पनि हुने तिनै काम हुन् । किनकि अहिले मेयरमा सिफारिस हुनेहरू ‘बा’का छोराछोरी नै हुन् । वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न दलबाट सिफारिस भएका अनुहारमा गत निर्वाचन जितेका वा हारेका उम्मेदवारकै हालीमुहाली छ । एमालेले गत निर्वाचनमा जितेकै उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने घोषित नीति नै अपनाएको छ । त्यति मात्र होइन, उसले गत निर्वाचनमा अर्कै पार्टीबाट जितेका उम्मेदवारलाई एमाले बनाएर फेरि टिकट दिने अभियान चलाएको छ । वीरगञ्जमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयर जितेका विजय सरावगीलाई पार्टी प्रवेश गराएर एमालेले फेरि मेयरका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । यस्ता उदाहरण रंगेली वा अन्य स्थानीय तहमा पनि देखिन्छन् ।

यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो किनकि चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ । पैसा कि व्यापारीसँग छ कि जनप्रतिनिधिसँग छ । पाँच वर्षमा कमाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिले कसरी कमाउने भन्ने सिकिसकेका छन् । कमाउनेहरूले त निर्वाचनमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने जानेका छन् । यसैले उनीहरूले नै टिकट पाउनुपर्छ । लामो समय राजनीति मात्रै गर्नेहरूलाई टिकट दिएर दलका नेतृत्वले ऋणको भारी बोकाउनु हुँदैन । दलका नेतृत्वले यो पटक पनि राजनीति मात्रै गर्ने इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई टिकट दिएर घरबारविहीन नबनाउन् ।