ओलीबाहेक अरुलाई कति होला अनुकूल ?

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको एउटा खास विशेषता छ – उहाँ जगजाहेर तथ्यलाई पनि हैन क्यारे भन्ने पार्न सक्नुहुन्छ । हुँदै नभएको कुरालाई पनि हो भनेर ताली बटुल्ने खुवी त यसै छँदै थियो । स्थानीय तहको चुनावमा सत्ताधारी गठबन्धनप्रतिको कटाक्ष र चुनावी तालमेलका लागि गरिरहेका प्रयास हेर्दा ओलीमा रहेको त्यो विशेषता छर्लङ्गै हुन्छ ।

अहिलेको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कुनै प्रश्न नउठाएका सत्ताधारी दलको तालमेललाई अप्राकृतिक गठबन्धन भन्ने ओली स्वयं कट्टर हिन्दुवादी कमल थापादेखि होली वाइनवाला एकनाथ ढकालसम्मलाई सूर्य चुनाव चिह्न बाँडेर गठबन्धनविरुद्ध मुकाबिला गर्ने शक्ति आर्जनको प्रयासमा लाग्नुभएको छ । सुनिँदै छ, लामो समय अलग मधेसको माग राखेर तराई–मधेसमा हिंसात्मक द्वन्द्व चर्काएको सिके राउतको जनमत पार्टीदेखि अर्को जनयुद्धमार्फत जनगणतन्त्र ल्याउन हिँडेका विप्लवहरूसम्म सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्ने भित्रभित्रै तयारीमा छन् ।

ओलीले यसअघि सार्वजनिक रूपमा गरेका दाबी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयमा इमान्दार हुने हो भने एमालेलाई अर्को दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने बाटो खुला छैन । कुनै पनि दलसँग सहकार्य नगर्ने र सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर जित्ने एमालेको घोषित नीति हो । यसका बाबजुद सबैभन्दा पहिले चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने पार्टी एमाले नै भएको छ । यो केपी ओलीको त्यही विशेषताको उपज हो ।

एकातिर बन्दुक तेस्र्याएर अर्कोतिर फायर खोल्न माहिर ओली ट्याकटुक कुरा मिलाएर आफूअनुकूल निर्णय गराउन पनि उत्तिकै सिपालु हुनुहुन्छ । त्यसैले त उहाँ सत्ता गठबन्धनविरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने आफ्नै पूर्वघोषणाविपरीत जसलाई भेट्यो उसैलाई सूर्य चिह्न बाँडेर चुनावी अभियानमा निर्धक्कसँग देश दौडाहामा लाग्नुभएको छ । ओलीले सबै प्राविधिक कुरा मिलाएर चुनावी सभा गर्दै हिँड्दा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने सिंहदरबार र बालुवाटारका कोठामा सिट भागबण्डा मिलाउन नसकेर पसिना काढिरहेका छन् ।

सकस भागबण्डाको मात्र होइन, ओलीले जस्तै बेलैमा प्राविधिक पाटापक्ष मिलाउन नसक्दा गठबन्धनको प्रभावकारिता नरहने र चुनावी परिणाम प्रतिकूल हुनसक्ने चिन्ताले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई चुनावी तालमेल ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ झैँ भएको छ । यसको मुख्य कारण हो, चुनाव चिह्न । एउटा उदाहरण, अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा विराटनगर महानगरपालिकामा माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमले तालमेल गरेका थिए ।

फोरमले मेयर र माओवादीले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएर चुनावमा होमिएका यी दुई दललाई गठबन्धन फापेन । झण्डै सात हजार मत बदर भयो, जुन सदर मतमा जोड्दा झण्डै जित्ने उम्मेदवारको हाराहारी हुन्थ्यो । यति ठूलो संख्यामा मत बदर हुनुको कारण हो– चुनाव चिह्न । मतदाताले मेयर र उपमेयरसहित दुवै पार्टीका चुनाव चिह्नमा लाइनै छाप हानेका थिए । यसो गर्दा उपमेयरमा ४१.७७ मत बदर भयो । कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरेका अन्य ठाउँमा पनि यहि हालत रह्यो । सत्तारुढ गठबन्धनलाई अहिले परेको मुख्य पीर यही हो ।

एमालेलाई हराउन गरिएको तालमेल आफैँलाई ब्याक फायर हुने खतरा देखेर एउटै चिह्नमा चुनाव लड्ने विकल्पमाथि गठबन्धन दलहरू छलफलमा छन् । तर, समयमा निर्णय गर्न नसक्दा केपी ओलीले जस्तै त्यो सुविधा गठबन्धनका दलहरूले नपाउने पक्कापक्की भइसकेको छ । मतपत्र छाप्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यो सम्भावना अन्त्य गरिदिएको हो । जसकारण अघिल्लो पटक विराटनगरमा जस्तै ठूलो संख्यामा मत बदर हुने र चुनावी परिणाम उल्टिने खतरा छ ।

बुझिएअनुसार गठबन्धनका दलहरू कम्तीमा वडा तहमा साझा चिह्नअन्तर्गत चुनाव लड्ने गरी उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिए । पालिकामा प्रमुख/उपप्रमुखको उम्मेदवारी आ–आफ्नै पार्टीको चिह्नमा दिने र वडामा वडाध्यक्ष जुन पार्टीको उम्मेदवार हुन्छ बाँकी सदस्य त्यही चिह्नबाट लड्ने गरी गठबन्धनमा छलफल चलिरहँदा अस्ति कांग्रेस नेता रमेश लेखक र एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वाला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेट्न बहादुर भवन गए । यसअघि पनि तारन्तार आयोगलाई भेटेर यसबारे छलफल गरेका उनीहरूले साझा चिह्नबाट चुनाव लड्ने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । तर, आयोगले ढिला भइसकेको जवाफ दिएर फर्काइदिएको बुझिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पाँच दलको चुनाव चिह्न क्रमैसँग लहरै राखेर मतपत्र छाप्न सकिने सम्भावनाबारे पनि आयोगसँग कुराकानी गरेको बताइन्छ । जस्तोः कुनै एउटा नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीले मेयर र उपमेयरमा उम्मेदवारी दिए । त्यही पालिकाको १ नम्बर वडाध्यक्ष समाजवादी र २ नम्बर जनता समाजवादी पार्टीले पाए । तर, उनीहरूको चुनाव चिह्न एकै लहरमा हुँदैन ।

छापिसकेको मतपत्रको सिरानमा सूर्य, त्यसभन्दा मुनि रूख, हँसिया हथौडा र क्रमशः अरु चिह्न छ । वडामा जुन पार्टीले टिकट दिएको हुन्छ त्यही पार्टीको लाइनबाट चिह्न राखिन्छ । किनभने प्रत्येक वडामा फरक–फरक मतपत्र हुन्छ । त्यहीअनुसार मतपत्र वडा–वडामा पठाइन्छ । ६ हजार ७४३ वडामा फरक–फरक मतपत्र छापिएको हुन्छ । उम्मेदवारी भेरिफाइ गरेर मतपत्र डिजाइन गर्दा कम्तिमा अर्को दुई महिना लाग्ने भएकाले त्यो सम्भावना पनि अब रहेन ।

आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन वा एउटै पार्टीबाट टिकट वितरण गरेर पछि आ–आफ्नो पार्टीमा फर्किन सकिने व्यावहारिक उपाय सुझाएको छ । मेयरको उम्मेदवारले गठबन्धनको जुन पार्टीबाट टिकट पाएको हुन्छ अरु पदमा पनि त्यही पार्टीले टिकट दिने अवस्थामा मात्रै साझा चिह्नमा उम्मेदवारी दिन पाउने अवस्था देखाएर आयोगले यो च्याप्टर क्लोज गरिदिएको बताइएको छ । यसमा आयोगको तर्क छ – उम्मेदवार कुन पार्टीको भनेर हामी हेर्दैनौँ, जसले टिकट सिफारिस गरेको हुन्छ त्यही पार्टीको चिह्न उम्मेदवारले पाउँछ ।

तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धनका दलहरू त्यसरी चुनाव लड्ने पक्षमा देखिँदैनन् । किनभने कानुनतः जुन पार्टीबाट टिकट लिएर जनप्रतिनिधिले चुनाव लडेको हो ऊ त्यहि पार्टीको सदस्य मानिन्छ । ०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूहका नाममा सूर्य चिह्न लिएर जितेका हृदयेश त्रिपाठीलाई निर्वाचन आयोगले एमालेकै सदस्यका रूपमा राखेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीले कारवाही गर्दा उसको पदै धरापमा पर्न जान्छ । यो जोखिम उठाउन सत्ता गठबन्धनका दलहरू तयार हुने देखिँदैन । कांग्रेसबाट टिकट लिएर माओवादीका नेताले मेयरमा उठ्ने कुरा राजनीतिक रूपले पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ ।

तथापि, दलहरूले चाहे हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन । अहिले एकै चिह्नमा चुनाव लड्ने र जितेर आइसकेपछि आ–आफ्नो पार्टीमा फर्किने आन्तरिक सहमति हुँदा गाँठो फुक्न सक्छ । केपी ओली र हृदयेश त्रिपाठीले गरेको आन्तरिक सहमतिमा पनि चुनावपछि त्रिपाठीहरू आफ्नै राजनीतिमा फर्किने र एमालेले कारवाही नगर्ने भनिएको थियो । तर, आफूअनुकूल नहुँदा संविधानसमेत नमान्ने हाम्रोजस्तो राजनीतिक चेतनाले त्यस्ता सहमतिलाई खास महत्व दिँदैन ।

निर्वाचन आयोगको अर्को प्रष्टीकरण छ – छापिसकेको मतपत्र खेर फालेर अर्को छाप्न भ्याइँदैन । हुन पनि २४ घण्टामा जम्मा ६ लाख मतपत्र छाप्नसक्ने हाम्रो सामथ्र्यले झण्डै २ करोड हाराहारीमा मतपत्र छाप्न एक महिना लाग्ने देखिन्छ । १७ गते उम्मेदवारी भेरिफाई सकेर मतपत्र छाप्न समय पुग्दैन । हुम्ला, डोल्पा जस्ता विकट जिल्लामा मतपत्र पु¥याउनै हप्ता दिनसम्म लाग्ने हुँदा कम्तीमा मतदानको ४० दिन अगाडिदेखि नै छपाइ थाल्नुपर्ने हुन्छ ।