राजीनामा नदिई चुनाव लड्न नपाइने सर्वोच्चको आदेश (अपडेट)

बहालवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा समेटिएको उक्त प्रावधानविरुद्ध परेको रिटमा आफैंले दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै फेरी उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै निर्वाचन आयोगले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । आज न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाइदिएको हो ।

योसँगै अब बहालवाला जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएको छ भने निर्वाचनको अनिश्चितता पनि हटेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा १३ मा कुनै पनि तहका सरकार र सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने गरी पदमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था रहेकाले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने संशय थियो । कतिपय कानुनका जानकारहरुले उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि अदालतमा अर्को रिट पर्नसक्ने सम्भावना देखाउँदै आएका थिए ।

उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । दफा १३ को उपदफा (ग) र (घ) मा कुन–कुन अवस्थामा उम्मेदवारी दिन अयोग्य हुने भनेर किटान गरिएको छ ।

उपदफा (ग) मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको’, र (घ) मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको’ व्यक्ति अयोग्य हुने प्रष्ट लेखिएको छ ।

ऐनको यहि व्यवस्थालाई टेकेर आयोगले ल्याएको आचारसंहितामा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा उम्मेदवारले नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार,स्थानीय सरकार र सोको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका कुनै पनि संघसंस्थाबाट सुविधा वा पारिश्रमिक लिने पदमा बहाल नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।

यसको अर्थ स्थानीय सरकारबाट सोझै पारिश्रमिक बुझिरहेका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले पदमा कायमै रहेर उम्मेदवारी मनोनयन गर्न मिल्दैन । अन्यथा त्यो ऐनविपरित हुन्छ । ऐनको यहि व्यवस्थालाई देखाएर कसैले त्यस्ता उम्मेदवारीविरुद्ध कानुनी चुनौती दिए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।