गभर्नरको निलम्बन रोकिने,आउला त अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एकाएक निलम्बन गरेपछि परेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने भएको छ । हिजो बिहान दर्ता भएको अधिकारीको रिट आज अदालतको ९ नम्बर इजलासमा परेको छ । उक्त एकल इजलासमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल हुनुहुन्छ । आज चिया ब्रेकपछि शुरु हुने सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी भई अधिकारी भोलिदेखि काममा फर्कने सम्भावना प्रवल छ ।

इजलासको चार नम्बर पेशीमा रहेको सरकारी निर्णयविरुद्धको उक्त मुद्दामा गभर्नर अधिकारीले उत्प्रेषणको आदेशबमोजिम आफूलाई तत्काल कार्यालय फर्केर पदबहाली गराउन आदेश माग गर्नुभएको छ । गभर्नर अधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट कारबाही अघि नै क्याबिनेटको माइन्युट लेखाइएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ ।

उहाँले अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड बढी रुपैयाँ फुकुवा गराउन केन्द्रीय बैंकलाई ताकेता गरेको र गभर्नर अधिकारी अवरोध बनेपछि सहज मार्गको निम्ति हटाइएको समाचारहरु पनि बाहिरिएका छन् । उता, बैंकका सञ्चालक तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुवोधकुमार कर्णले नबिल बैंकमा एनबी बैंक मिसिने कार्य मर्जर सम्बन्धमा परेको गाँठो फुकाउन नेपालका डलर अर्बपति तथा नबिल बैंकका मुख्य सेयरधनी निर्वाण चौधरीसँग ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेको विषयलाई अर्थमन्त्रीले ‘गिभ एण्ड टेक’ को हतियार बनाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

दुई दशकअघि डा.तिलक रावललाई सर्वोच्च अदालतले पदबहाली गराइदिँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले तत्काल राजीनामा दिएका थिए ।

कर्णले घुस मागेको मेसेजको स्क्रिन सट पाउँदा पनि गत कात्तिकदेखि मन्त्री शर्माले कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउनु शंकाको विषय बनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनबमोजिम गभर्नर,डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरुलाई कारबाही र छानबिन अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा क्याबिनेटले मात्र गर्न सक्छ । गभर्नरले बैंकका कार्यकारी निर्देशक तहसम्मका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसारको कारवाही गर्न सक्छन् ।

तर, झण्डै चार वर्षदेखि स्रोत नखुलेको,राष्ट्र बैंकस्थित वित्तीय जानकारी इकाइले समेत शंकास्पद ठहर गर्दै आवश्यक कारवाहीको निम्ति सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाएको पृथ्वीबहादुर शाहको ४० करोड बढी रुपैयाँलाई गत असार २८ गते मन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि नेपाल भित्र्याउन मन्त्री शर्माले गरेका अनेकौं प्रयत्नलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भाँजो हालेकोमा कुनै सन्देह छैन । मुलुकको नियम र कानुनबमोजिमका कार्यमा भाँजो हाल्नेलाई कारवाही गर्नु वाञ्छनीय हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटै प्रश्न चिन्ह उठाएको, वित्तीय जानकारी इकाइले शंकास्पद र स्रोत नखुलेको भनेर उल्लेख गरेको रकमलाई मन्त्री शर्माले आफ्नो स्वार्थबमोजिम गर्न नपाउँदा प्रचलित ऐनको प्रतिकूल हुने गरि सरकारी पदको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।

यस्तो सन्दर्भमा अदालतले गभर्नर अधिकारीको मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश वा पद बहालीको निम्ति आवश्यक निर्देशन दिएमा अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल कुर्सी र जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले पनि पछिल्लो दिनमा गभर्नरको निलम्बन सम्बन्धमा अर्थमन्त्री दोषी रहेको बताउन थालेको छ । उता माओवादी केन्द्रभित्रै पनि पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनहरुले जनार्दन कमरेडले अर्थ मन्त्रालयको महत्व र दायरालाई बुझ्न नसकेको भन्दै पार्टीको प्रतिष्ठामा दखल पुर्याएको आन्तरिक छलफलमा व्यक्त गरेका छन् ।

यी सबै सन्दर्भलाई हेर्दा एक साताअघि बलिको बोको बनाइएका भनिएका गभर्नर अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चले निर्णय सुनाएमा अब बलिको होइन जन्तेबाख्रो बन्ने पालो अर्थमन्त्रीको हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीले अदालतको आदेशलगत्तै राजीनामा दिनुको विकल्प देखिँदैन । दुई दशकअघि डा.तिलक रावललाई सर्वोच्च अदालतले पदबहाली गराइदिँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले तत्काल राजीनामा दिएका थिए ।