चुनाव सर्ने र नसर्ने सम्भावना उत्तिकै

स्थानीय तहको चुनाव आउन अब एक महिनामात्रै बाँकी छ । सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरु निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन् । तर, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा अझै पनि आशंका व्याप्त छ ।

वैशाख ३० को घोषित मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक वृत्तमा चुनाव सर्नसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । कतिपयका दाबीलाई आधार मान्ने हो भने निर्धारित मितिमा चुनाव हुने ग्यारेन्टी अझै पनि छैन । यस्तो आशंका गर्नेहरुले मूलतः दुइवटा पक्षलाई चुनाव सर्ने आधार मानेका छन् । पहिलो–अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अर्को– नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने माग ।

पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको नेकपा चुनावमा सहभागी हुने प्रयासमा छ । उक्त समूहको हालै कपिलवस्तुमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले चुनावमा भाग नलिने नीति पारित गर्न खाेजे पनि त्याे सम्भव नभएकाे बताइन्छ । तर विप्लवहरु चुनावमा जान इच्छुक देखिएका छन् । यता निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको छैन र उनीहरुका धेरै कार्यकर्ता मतदाता नामावली सूचीमा समेटिएका छैनन् । केही समय चुनाव सारेर विप्लवहरुलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउन दलहरुबीच छलफल भइरहेको चर्चा छ ।

केही दिनअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘विप्लवहरु चुनावमा आउन चाहे चुनाव सर्नसक्ने’ आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । संविधानविरुद्ध विद्रोहमा निस्किएको उक्त समूहलाई चुनावमा सहभागी गराएर संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो बनाउँदै मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम गराउनुपर्ने मत पनि उठेको छ । केही दिनअघि सो समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेकाले पनि चुनाव सर्न सक्ने आशंकालाई बल पुर्याएको हो ।

प्रकाण्डले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई समेत भेटेर आफ्नो पार्टी दर्ता नभएको र नेता–कार्यकर्ताको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएकाले के गर्न सकिन्छ भनेर चासो राखेको बुझिएको छ । जानकार स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरुले नै निर्वाचन आयोगको मन बुझ्न सुझाएपछि प्रकाण्ड त्यहाँ पुगेका हुन् । किनभने त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनका नेता र प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग यसबारे कुराकानी गरिसकेका थिए । निर्वाचन आयोग चुनाव सार्न तयार हुँदा आफूहरु सकारात्मक रहेको संकेत दलका नेताहरुबाट पाएपछि प्रकाण्ड बहादुर भवन पुगेको निकटहरुले बताएका छन् ।यता, चुनावको मिति घोषणा र आचारसंहिताविरुद्ध परेको दुइवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । गत २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको तेस्रो चरण (असोज २) मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुको वैशाख ३० मा चुनाव हुँदा संविधानअनुसार पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने दाबी गर्दै रिट परेको छ । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल खोसिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो भइसकेको छैन । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ र मुद्दाको पेसी पर्सिका लागि तोकिएको छ ।

अर्का बहालवाला जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले चैत ८ गते आचारसंहिताको सो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

यसैबीच यहि कारणले चुनाव सर्नसक्ने संकेत पाएपछि आचारसंहिताविरुद्धको रिटमा निर्वाचन आयोगले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत हिजो दर्ता गरिएको भ्याकेटमा निर्वाचनमा सरकारी खर्चको दुरुपयोग रोक्ने र पदको आडमा जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रभावित नपारून भनेर आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर रोक्न जरुरी नहुने आयोगले दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइका लागि आगामी आइतबारको पेशी तोकेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अग्राधिकार दिएर मुद्दा सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

आयोगले निर्वाचनका विषयमा अन्यौल सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्ति नदिन आग्रह पनि गरेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा शंका व्यक्त गरेपछि आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘निर्वाचनका विषयमा अन्यौलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरु तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरु राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवम् कार्यकर्ताबाट आएकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।