कसलाई भन्ने, पुरुषमाथि पनि अन्याय भयो कि !

नेपालमा पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन हाल्न पाउनुपर्छ, महिलाविरुद्ध बहुविवाह मुद्दा लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, अंश हकको दाबी पुरुषका हकमा पनि आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने कानुन निर्माणका लागि सबभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने वकिल हुन्, केशवराज अर्याल । महिलाबाट पीडित पुरुषहरूका लागि लडेका उनी अहिले पनि कतिपय कानुनी विभेद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । महिला अधिकार भन्दाभन्दै कतिपय काल्पनिक घटनाका आधारमा पुरुषहरू जेल जाने अवस्था छ । कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रिया, प्रचलनका त्रुटि नसुधारे यस्ता घटना अरू पनि हुने स्विकार्छन् । चितवनका स्थायीवासी उनले दुई दशकदेखि मैतीदेवीमा ल फर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

-हरी गजुरेल

कानुनमा महिलालाई विभेद भयो भनेर समस्या हल गर्न कानुन ल्याइयो । अहिले तिनै कानुनले पुरुषमाथि विभेद गर्ने हतियार बन्यो भनिँदै छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– महिला र पुरुषलाई भनेर विभेद गरेको भन्न त मिल्दैन र छैन पनि । तर, कानुन कार्यान्वयनमा केही समस्या छन् । जस्तोः महिलाले मागेको खण्डमा तत्काल डिभोर्स पाइहाल्ने, पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न खोजे अलि गाह्रो हुने । संविधानले भनेअनुसार केही विशेष कानुन महिलाको हकमा कानुन बनेको छ । अंशसम्बन्धी कानुन त बन्यो तर छोराछोरीले बराबरै पाउने ।

करणीको हकमा अलि कडा प्रकारको कानुन छ । १८ वर्षभन्दा तलका बालिकासँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेको भए पनि करणी मान्ने भनिएको छ । उमेर १८ वर्ष बढी भयो कि ? १५/१६ वर्षसम्म राखेको भए राम्रो हुने थियो कि ?

करणी मुद्दामा ३५ दिनभित्र जाहेरी दिन पाइने (हदम्याद) थियो । सर्वाेच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश आउँदा ६ महिना राखियो पछि मुलुकी अपराध संहिताले १ वर्ष बनायो । यो अलि बढी नै भयो कि ! यो व्यवस्था, एकपक्षीय ढंगबाट हेर्दा राम्रै भयो भन्न सकिएला ।

१७ वर्ष १ महिना उमेर पूरा भएको बालिकासँग कसैले सहमतिमा ढोकै नफुटाई चुकुल खोलेर सहवास गरेको तर १८ वर्ष पूरा भएपछि ममाथि बलात्कार भयो भनेर उजुरी पर्छ । घटना हुँदा बालिका हुन्छे, उजुरी गर्दा नाबालिका भइसकेकी हुन्छे । त्यस्तो अवस्थालाई के भन्ने ?

मन मिलुन्जेल मेला हुने, मन टुटेपछि झमेला हुने श्रृंखला बढ्दै छ । यस्ता प्रकरणलाई कसरी लिने ?

– महिलालाई प्रकृतिले नै प्रजनन र यौनिक अधिकार दिएको छ । त्यसलाई कानुनले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । बालिका र नाबालिकको हकमा ‘मन मिलुन्जेल चमत्कार, मन टुटेपछि बलात्कार’कोे अलि खतरनाक कानुन छ । नाबालिकालाई कसैले जागिर लगाइदिउँला भन्ला, कसैले पैसाको लोभ देखाउला, कोही विवाह गरौँला भन्ला त्यस्तो स्थितिमा मन मिलुन्जेल मेला मन टुटेपछि झमेला हुने हो ।

डर, धम्की दिएर, प्रभावित गरेको विषय फरक भयो तर मन मिलेसम्म लिभिङ टुगेदरमा बस्ने, मन टुटेपछि र माग पूरा नभएपछि कसैलाई प्रतिशोध र ड्यामेज गर्ने आधारमा पनि बलात्कारको उजुरी परेको । कानुनी कार्यान्वयनको हकमा यसले जटिलता थपेको छ ।

सहमतिमा वर्ष दिनसम्म सम्बन्ध स्वीकार हुने, केही कुरा नमिल्नासाथ बलात्कारको मुद्दा पर्ने कुरालाई कसरी लिने ?

– अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न मिलेन । एउटा हदम्यादको दोष छ । पीडित भनिएको मान्छे, नजान्ने मान्छे होइन । समाजमा राम्रै छाप भएको, बोल्ने, गीत गाउने हुनुहुन्छ । उहाँको हकमा ११ महिना वा एक वर्षको हदम्याद राख्न जरुरी छैन ।

१ वर्ष हदम्याद राख्नुको कारण यो कम्लिकेटेड भएको हो । देश दुनियाँ बुझेको, आमा बा बेगर सबैतिर रातविरात जान सक्नेलाई कानुन थाहा थिएन भन्ने कुरा आउँदैन । अहिलेको अभियुक्त, जो जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कानुन थाहा थिएन भन्ने छुट छैन ।

के बलात्कारको कानुन महिलामैत्री छ भन्ने हो ? यसमा कानुनी खोट छ वा मान्छे र समाजको मनोविज्ञान बिग्रिएको हो ?

– कुनै कानुनले १६ वर्ष उमेरसम्मकालाई नाबालक मानेको छ । करणी र अन्य केही कानुनले १८ वर्ष उमेरसम्मलाई नाबालक मानेको छ । कानुनमा दोहोरोे व्यवस्था छ, कतै १६ वर्ष त कतै १८ वर्ष भनेर परिभाषित गरेको छ । कानुनको फन्दामा परिसकेपछि मान्छेलाई उम्कन गाह्रो हुन्छ ।

एउटा निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने वा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सामान्य लेनादेना अर्थसँग जोडिएका विषय वा मुद्दा एउटा पाटो भयो, अपराधसँग जोडिएका मुद्दा, लागुऔषध, बलात्कारका मुद्दामा कानुन के हो ? कसो हो ? कस्तो मुद्दा बलात्कारको बन्छ ? सबैले जानकारी राख्नुपर्छ । त्यहीअनुसार व्यवहार गर्दा ठीक हुन्छ ।

बलात्कारको कानुन सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ?

– महिला हिंसा, बलात्कारसम्बन्धी कानुन नेपालमा मात्र होइन हरेक देशमा कडा हुन्छ । महिलालाई सुरक्षा हुनै पर्छ । हामीकहाँ हदम्यादको विषय संशोधन गर्नु जरुरी छ । यस्तै सम्बन्धविच्छेदपछि अंश लिएर जाने र अर्काेसँग विवाह गरेर जाँदासमेत अंश फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ त्यसमा संशोधन हुनै पर्छ ।

एउटासँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेपछि अर्काेसँग विवाह गरेर गए अंश फिर्ता गर्नुपर्ने मस्यौदा त बनिसकेको छ । पहिलो लोग्नेसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर दोस्रोसँग जाँदा पहिलो पुरुषसँग लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कानुन बन्नुपर्छ ।

पहिलो पतिसँग सम्बन्धविच्छेदपछि दोस्रो पतिसँग विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने मस्यौदाले एक खालको तरंग ल्याएको छ । कसरी लिनुहुन्छ ?

– सम्बन्धविच्छेद गर्दै अंश बटुल्ने, यो आम समस्या होइन, आक्कलझुक्कल देखिएको विषय हो । अहिले बढ्दो क्रममा छ । त्यही कारण यस प्रकारको विकृति रोक्न कानुन परिमार्जन जरुरी छ । अर्कोसँग विवाह गरिसकेपछि पहिलो लोग्नेबाट प्राप्त अंश उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।

कतिपय पुरुष महिलाबाट पीडित छन् तर म पीडित हुँ भन्दै हिँड्न सक्ने स्थिति पनि छैन । महिलाबाट हुने पुरुष हिंसाको कानुनी उपचार के हो ?

– पहिला पुरुष प्रधान समाजबमोजिम नै कानुन बनेको थियो । ०४६ सालपछि बल्ल महिला अधिकारका कुरा आएका हुन् । यसबीच, महिलाका पक्षमा धेरै कानुन बने । महिलाले लोग्नेलाई छाडेर अर्काे पुरुषसँग विवाह गर्दा त्यो बहुविवाह मुद्दा बन्दैन तर पुरुषको हकमा बहुविवाह मुद्दा लाग्छ ।

व्यावहारिक रूपमा पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न सकस छ । डिभोर्सको क्लेम गरेको खण्डमा अलि अप्ठ्यारो हुने, जति माग्यो त्यति नहुने गरेको छ । ती कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

सर्वाेच्चमा तपाईंले नै दायर गर्नुभएको त्यो रिट, जसका कारण पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न बाटो खुलेको थियो । अहिले कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

– महिला अधिकारको कुरा गर्दा महिलाकै पक्षमा अलि बढी कानुन निर्माण भए र पुरुषमाथि अन्याय नै भयो कि ? पुरुषलाई जाने ठाउँ भएन कि ? भन्ने कोणबाट हेर्दा पुरुषमाथि अन्याय नै भएको देखेर मैले रिट दायर गरेँ र सोहीअनुसार आदेश पनि आयो र कानुन बन्यो ।

श्रीमती वा पूर्वपत्नीका कारण दोषीले सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरेको अवस्थामा अंश दिनुपर्दैन, खाना खर्च, माना चामल पनि भर्नु पर्दैन भन्ने कानुन पनि छ । यो कुरा अहिलेको संविधानमा समेटिएको छ । त्यो राम्रै पक्ष हो ।

यस प्रकारको रिटअनुसार फैसला आउँदा महिला अधिकारकर्मीबाट आलोचना आएन ?

– ती सबै कुरा त नभनौँ तर केही न केही अप्ठ्यारोचाहिँ भोग्नुपरेको थियो । धम्की दिने काम भयो, धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो ।

तपाईं आफैँले हेर्नुभएको पत्नीपीडित पुरुषका आश्चर्य र अनौठा लाग्दा केही सम्झनलायक मुद्दा छन् भने सुनाइदिनुहोस् न !

– थुप्रै छन्, गोपनीयताका कुरा हुन्छन् । महिलाबाट लोग्नेपीडित हुनेको संख्या बढ्दै छ । केही पत्नीका कारण समाजका केही पुरुषमाथि कानुनी र व्यावहारिक रूपमै अन्याय भएको छ ।

हामीले समान अधिकारका लागि लडाइँ लडेका हौँ वा एकलिंगीय अधिकारका लागि ?

– हुन त समान अधिकारकै लागि लड्ने हो । विभेद हुनुहुँदैन भन्ने नै हो । संविधानले विभेद गरेको छैन । बलात्कार, सम्बन्धविच्छेदका कुरा महिला र पुरुषसँगै जोडिएर आउने विषय हुन् । समग्रमा हेर्दा अहिले पुरुषबाट पीडित हुने महिलाकै संख्या धेरै होला तर केही महिलाबाट पुरुष पनि पीडित भइरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हो ।