आफ्नालाई राहत, विपन्नलाई आहत

कोरोना संक्रमण फैलिएर कोही पनि जनता नमरुन् भनेर सरकारले देशमा लकडाउन ग¥यो । लकडाउन पछि गरीब जनता भोकै नपरुन् भनेर राहत पनि वितरण गर्न लगायो तर ठाउँ–ठाउँमा लकडाउन उल्लङ्घन भएजस्तै राहत वितरणमा पनि बेथिति भएको पाइएको छ । पूर्वीनवलपरासीको गैंडाकोट–८ मा यस्तै भएकोबारे यसै अनलाइनमा समाचार सम्प्रेषण भइसकेको छ । पीडितलाई राहत भन्दा पनि इष्टमित्र–छरछिमेकलाई भतेर बाँडेजसरी सामग्री वितरण गर्दा लक्षित वर्ग मर्कामा परे ।

दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर बिहान, बेलुकाको छाक टार्दै आएकाहरुलाई लकडाउनको कारण अहिले काम गर्न नपाएको अवस्थामा ३० किलोसम्म चामल वितरण गर्ने केन्द्र सरकारको नीति रहेपनि गैंडाकोटमा १०/१० किलो चामल लिएर पीडितहरुले चित्त बुझाउनुप¥यो । यहाँ राहतको नाममा १० किलो चामल, एक किलो दाल, आधा लिटर तेल, एक पोका नुन र एउटा साबुन वितरण गरियो । आफ्ना वडावासी, मतदाता, इष्टमित्र, छरछिमेकका हिसाबले धेरैलाई समेट्ने प्रयास गर्दा खास पाउनु पर्नेको भागमा नाममात्रको राहत पुगेको हो । यहाँ टोटल १८ वटा वडामा ४१६१ घरपरिवारलाई राहत वितरण भएको गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यले बताए, जसको खर्च रु. ३२ लाख ७० हजार जति रहेको उनले जनाए ।

वडा नम्बर एकमा ४७३, दुईमा ३७७, तीनमा २२०, चारमा ३४०, पाँचमा १५५, छमा ३००, सातमा ४३६, आठमा २७७, नौमा ९५, दशमा १५०, एघारमा १८९, बाह्रमा १४२, तेह्रमा १७१, चौधमा २१४, पन्ध्रमा २७४, सोह्रमा १७२, सत्रमा १२५ र अठारमा ५१ घरपरिवारलाई राहत वितरण भएको रेकर्ड छ । ‘हामी कर्मचारी फिल्डमा गएर यो हो, यो होइन भनेर बोल्न सकिने अवस्था छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले भने, ‘वडा अध्यक्षहरुलाई चुल्हो नबल्ने अवस्था भएका असाध्यै पीडितलाई हेरेर दिनु भनिएको हो । लक्षित वर्गभन्दा राहत बाहिर गयो, हुने खानेले लगे भन्ने गुनासो यदाकदा नआएको छैन । यसपछिको समीक्षामा के–कसो भएको भन्ने कुरा अवश्य पनि आउला ।’

‘जुन संख्यामा राहत वितरण भयो, क्राइटेरिया भन्दा बाहिर गएकै हो कि ! यो संख्या घटाउन सकेको भए, साँच्चिकै पीडितको पहिचान बेलैमा गर्न सकेको भए राहतको परिमाण पनि बढ्थ्यो होला, गुणस्तर पनि बढ्थ्यो होला । त्यस्तालाई २–४ दिन अझ बढी खान पुग्ने वातावरण बन्थ्यो होला । संख्या धेरै भएकोले राज्यले तोकेअनुसार हामीले राहत दिन सकेनौं,’ उनी थप्छन्, पूर्वतयारी हुन नपाएको तथा घटना आकस्मिक भएकोले हतारमा निर्णय हुँदा पनि समस्या भएजस्तो देखिन्छ । सही किसिमले छलफल, विश्लेषण गर्दै लाभग्राहीको पहिचान गर्न समय र सन्दर्भले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधिहरुलाई पनि साथ नदिएको हो कि !’

यसै सिलसिलामा ‘राहत पाउने लिस्टमा मेरो नाम छ रे ! कसले टिपाइदिएको हो ? म यो राहत लिनलाई योग्य छैन । म लिन्नँ । बरु असाध्यै पीडितहरुलाई दिनुस्, त्यस्ता साह्रै समस्यामा परेकालाई के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्न म पनि तयार छु’ भन्नेहरु पनि कोही–कोही निस्किएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बताउँछन् ।

‘हाम्रो सामाजिक मानसिकता असाध्यै दरिद्र र हामी आउट अफ ट्रयाक भयौं कि भन्ने पनि देखिन्छ’, उनले भने, ‘फिल्डमा जाँदा कस्तो अवस्था पनि जनप्रतिनिधिहरुले देख्नुभयो रे भनेदेखि यो मान्छे साँच्चिकै पीडित हो, यसका लागि राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सोचाइ राखेर घरमा पुग्दा ऊ बिहानैदेखि खुट्टा बटारेर बसेको छ । आफूले कमाएको त्यो कामको लागि खर्च नगरेर बालबच्चा, परिवारको जाउलोको लागि गर्नुपर्छ भनेर आफैंले पनि सोच्नुपर्ने होइन ? आखिर राज्यले दिएको १० किलो, एक बोरा चामलले कति दिन चल्ने हो र ?’

जेहोस्, लकडाउन नै लम्बिएर वा कुनै कारणवश फेरि राहत वितरण गर्नुपर्ने भयो भने अहिलेको अवस्थामा पक्कै सुधार गरिने बताउँदै रामले भने, ‘भोलिका दिनमा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर, जिम्मेवारीप्रति कठोर भएर काम गर्ने प्रयास हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यो अनुसार गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ ।’