देउवाकै पालामा किन प्रहरीलाई दुःख ? « Jana Aastha News Online
Logo
१५ असार २०७९, बुधबार
|  Wed Jun 29 2022
Logo
१५ असार २०७९, बुधबार
|  Wed Jun 29 2022

देउवाकै पालामा किन प्रहरीलाई दुःख ?

प्रकाशित मिति :  २७ चैत्र २०७८, आईतवार १०:३०


-पूर्णचन्द्र अधिकारी

चैत १७ गते बिहीबार बिहानै समाचार प्राप्त भयो, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवाउपर दिइएको निवेदनमा लोकसेवा आयोगले बढुवा समितिकै निर्णयलाई सदर ग¥यो । त्यसकै केही बेरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन डिआइजीलाई एआइजी पदमा बढुवा ग¥यो र त्यसप्रति असन्तुष्ट अरु तीन जनाले सर्वोच्च अदालत गुहारे । तैपनि खबरको सिलसिला रोकिएन, पुलिस हेडक्वार्टरले बढुवा भएकाहरुलाई लगत्तै दज्र्यानी चिह्न लगाइदियो ।

सेटिङबाहेक नेपालमा ‘ब्रेक नेक स्पिड’ मा बिरलै कार्य हुने गर्छन् । मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपि गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल आउन एक साता लाग्ने यही देश हो । कतै यो बढुवा पनि सेटिङमा भएको त हैन भनी खोजपड्ताल गर्नतिर लागें । यसबाट केही तथ्य, केही सूचना र केही गतिविधिको जानकारी प्राप्त भयो, जसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास गरेको छु ।

एआइजी बढुवा अक्सर विवादमा पर्ने गर्छ किनकि यो अपारदर्शी छ । गृहसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक तीन जनाले ७.५ नम्बर प्रदान गर्छन् । महानिरीक्षकले त सम्भावित बढुवा हुने कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी कार्यसम्पादन गराएका हुन्छन् तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका सचिवले सम्भवतः ती प्रहरी कर्मचारीलाई कुनै अवसर, समारोहमा आक्कलझुक्कल देखभेट हुनेबाहेक अरु सोझो सरोकार राखेकै हुन्नन् तर तिनैले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कुनै अधिकृतलाई पदोन्नति गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा निर्णायक भूमिका खेलेका हुन्छन् ।

प्रहरी अधिकृतहरुलाई प्रदान गरिने कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर गोप्य राखिएको हुन्छ । अन्य सेवामा मूल्यांकन गरिने व्यक्तिलाई जानकारी गराइएको हुन्छ तर प्रहरीमा यो अपारदर्शिता कायमै छ । बढुवामा चित्त नबुझाई उजुरी दिने ठाउँ लोकसेवा आयोगलाई तोकिएको छ तर उजुरी नठहरेमा २ नं. घटाउने प्रावधान राखेर गुनासो पोख्नेलाई निरुत्साहित गरिएको छ । मूल्यांकन पनि दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकाय, प्रहरी सुपरिवेक्षक र सिडिओ वा गृह मन्त्रालयको माथिल्लो कर्मचारीबाट गरिन्छ । यस्तो अनौठो नियम नेपाल प्रहरीमा मात्र छ । सम्भवतः संसारभर दुई अलग अलग कार्यालयबाट यस्तो काम हुँदै हुँदैन ।

यी त भए तथ्यका कुराहरु । अब केही सूचनातिर जाऔं, प्रहरी कर्मचारीलाई अपारदर्शी तवरले पदोन्नति गर्दा गुनासा थुप्रै आउनु स्वभाविकै हो तर धन्न यसपालि उजुरी गरिस् भने अख्तियारबाट १३ पाने भराउन लगाउँछु भनी प्रहरी महानिरीक्षकले तर्साएनछन् ।

सायद अब छिट्टै अवकाशमा जाने भएर होला, नत्र सहकुल थापालाई एआइजीमा बढुवा गर्दा कसैले उजुरी दिएमा अख्तियार लगाउने धम्कीसमेत प्रतिस्पर्धीहरुले पाएका थिए भनिन्छ । पदोन्नत भएका अधिकृत र अर्का एकजना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको दिनचर्या नै अख्तियार प्रमुखकहाँबाट शुरु हुन्थ्यो रे उजुरी दिने म्याद नसकिँदासम्म । अहिले पनि उजुरी दिने प्रहरी अधिकृतले सामाजिक सञ्जालमा धम्कीबारे चर्चा त गरेकै छन् तर कस्तो किसिमको धम्की हो, खुलाएका छैनन् । धन्न, उजुर दिने आँटचाहिँ देखाएछन् ।

यति धेरै तिकडम, दाउपेच र अपारदर्शिता प्रहरी संगठनमै किन छ ? प्रायः नेताहरु सबै, त्यसमा पनि विशेषतः शेरबहादुर देउवा र उनको आडमा पर्दापछाडिबाट राज्य संयन्त्र चलाउनेहरुले किन प्रहरीलाई यति धेरै गिजोल्छन् ? प्रश्न निकै जटिल छ र भित्र धेरै फोहर देखिन्छन् ।

भारतमा महाराष्ट्रका डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस (डिजिपी) परमवीर सिंहले मुख्यमन्त्रीलाई चिठीमार्फत तत्कालीन गृहमन्त्री अनिल देशमुखले प्रत्येक हप्ता बार र रेष्टुरेन्टहरुबाट गैरकानुनी रुपमा असुलेर प्रतिमहिना एक अर्ब रुपैयाँ बुझाउन विभिन्न प्रहरी अधिकृतलाई लगाएको बताएका थिए । हाल त्यहाँका डिजिपी र राज्य सरकार लामो कानुनी लडाइँमा अल्झिएका छन् ।

यहाँ पनि आइजीदेखि एआइजी, डिआइजीहरुको पदोन्नति र पदस्थापनमा यति धेरै चलखेल हुनु, प्रहरी पदोन्नतिका लागि अपारदर्शी नियम बनाइनु, माथिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरुको दरबन्दी रातारात थपिनु र ब्रेक नेक स्पिडमा उजुरी छानबिन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरिनुले नेताहरुबाटै प्रहरीमार्फत जबर्जस्ती असुलीको धन्दा त शुरु भएको छैन भन्ने शंकाको स्थिति छ ।

अझ गृह मन्त्रालयका अति उच्च अधिकृतले पलपलको खबर, पदोन्नति हुने एक अधिकृत र प्रधानमन्त्रीको आडमा पर्दापछाडिको व्यक्तिलाई दिएको र त्यतैबाट निर्देशन लिएर काम गर्ने गरेको सुन्दा हामी राष्ट्रको संवेदनशील निकायमा संलग्न अधिकृतहरु कस्तो किसिमको नेतृत्व छान्दैछौं ? इमान्दार अधिकृतहरुलाई पाखा लगाएर, राष्ट्र र नागरिकलाई दोहन गर्ने अधिकृतलाई त सुशोभित गर्दै छैनौं ? भन्ने शंकाले आफू र परिवारको सुरक्षा चिन्तासमेत थपिएको छ ।

सेटिङमा पदोन्नति हुनेले आवश्यक पर्दा हामीजस्ता नागरिकलाई के सुरक्षा देलान् ? हाम्रा आफन्त र साथीभाइले चलाएका रेष्टुरेन्ट, बार, व्यापारिक संस्था सबैसँग यिनले खर्च उठाउन थाले भने के गर्ने ? त्यसबखत हामी कहाँ जाने ? यदि इमान्दार र ज्येष्ठ अधिकृतलाई पाखा लगाई कनिष्ठ र कलरफूल चरित्रका अधिकृतलाई पदोन्नति गर्ने प्रहरी महानिरीक्षक साँच्चिकै दबाब र प्रभावमा परेका हुन् भने तिनलाई पनि धिक्कार छ । यो गर्दिनँ भन्न नसक्ने व्यक्तिले ठाउँ ओगटेर बस्नुभन्दा सिट खाली गरिदिनु झन् उपयुक्त हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !