देउवाको भारत भ्रमणले देखाएको दिशा

देउवाको भारत भ्रमणले देखाएको दिशा

प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण ‘धेरै हौसिनु नपर्ने र एकदमै निराश पनि हुनु नपर्ने’ स्थितिमा टुंगिएको छ । भारतले उर्जा उत्पादनमा गरिने सहकार्यलाई महत्व दिएको छ ।

जयनगर–कुर्ता रेलवे सञ्चालनमा आयो । केही समययता बिग्रँदो राजनीतिक समझदारीमा केही न केही सुधार भयो । तर, फेरि पनि नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा भारत बोल्न चाहेन । प्रवुद्ध समूह (इपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने रहर समेत देखाएनन् । सीमासम्बन्धी विषय छ्यास्स नेपालले उठायो, तर भारतले केही जवाफ दिएन ।

प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमै पुग्नुलाई कूटनीतिक मर्यादाको गम्भीर उल्लंघनका रुपमा हेरिएको छ । एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणका लागि विदेश जाँदा निश्चित राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय पुग्नुले राष्ट्रियभन्दा दलीय स्वार्थलाई माथि राखेको प्रष्ट छ ।

त्यस्तो काम गरेर नेपाली कांग्रेसलाई त भाजपासँगको सम्बन्ध सुधारमा फाइदा नै भयो, तर देश भने बदनाम भएको एक राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । भारत आफैँमा बहुदलीय प्रणालीमा आधारित देश हो ।

आज नेपालको एउटा प्रधानमन्त्री निश्चित दलको कार्यालय छिर्ने र भोलि अर्को दलको सरकार हुँदा फेरि अर्कै दलको कार्यालय छिर्ने स्थितिले देशकै विश्वसनीयतामा समस्या आउने विश्लेषकहरुको ठहर छ । भनिन्छ, भारतका अन्य राजनीतिक दलले पनि देउवाको यो कामलाई राम्रो मानेका छैनन् ।

यद्यपि, ०७२ को संविधान जारी भएपछि बेखुश भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नका लागि देउवाले भाजपाको कार्यालयबाट भ्रमण शुरु गर्नुभएको भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य ठीक एक वर्षअघिको भन्दा पनि निक्कै अगाडि बढेर उथलपुथल भएको छ । एउटा सरकारलाई अर्को सरकारले विस्थापित गरेको छ । अघिल्लो र अहिलेको सरकारलाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमै काफी अन्तर भेटिन्छ ।

ओली सरकार हट्नुको अनेकन कारणमध्ये सीमासम्बन्धी विवाद, अर्थात् चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नु एक थियो । नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न ओलीले ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई राति राति बालुवाटारमा बोलाएर भेट्नुभयो ।

तर, भारत खुशी भएन । बरु, भारतीय उक्साहटमै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मच्चिने संसद विघटन, पार्टी विभाजनजस्ता बितण्डा रचियो । भारतसँगको सम्बन्धको नेपाली इतिहास नै त्यस्तै छ । उसलाई चाहिएको चिज दिने, नेपालले पाउने चिज नपाउने ।

जस्तो कि, ०५२ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुँदा महाकाली सन्धि भयो । सन्धि देउवाले गर्नुभयो, फुट्यो एमाले ! न त्यो सन्धि कार्यान्वयन भयो, बरु देशको राजनीतिमा अर्को अस्थिरताको वीजारोपण हुन थाल्यो । यस्ता भ्रमण हुँदा प्रधानमन्त्रीको तहमा सबै कुरा सर्ट आउट हुन्छ भनिन्छ तर फिल्ड लेभलमा हुँदैन ।

जस्तो कि, ०१४ सालदेखि सीमा संयन्त्रलगायतका विषयमा सहमति हुँदै आयो । संयन्त्र छ, तर दुईपक्षीय वार्ताका लागि ८ वर्षसम्म पनि कुनै सक्रियता छैन ।

टिप्पणीहरू