‘जिल्लामा ज्वरो नाप्ने मेशिन छैन, कसरी कोरोना रोक्ने ?’

कर्णाली प्रदेशका तीन मन्त्रीको सहभागितामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा शनिबार बेलुका बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संघीय र प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागी आवश्यक सहयोग, समन्वय गर्न कन्जुस्याइँ गरेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीसंग कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफुहरुसंग सामान्य स्वास्थ्य सामग्री समेत नभएको गुनासो संगै शंकास्पद बिरामी आएमा ज्वरो नाप्ने सामाग्री समेत नभएको स्थानीय तहले बताएका हुन् ।

बैठकमा मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देविलाल गौतमले आवश्यक जनशक्ति र सामग्री नभएकाले कोरोनाको संक्रमण देखिएमा भयावह अवस्था आउने बताए । ‘हामिले हाम्रो तर्फबाट सकेको जति गरिरहेका छौ, सचेतना जगाउने काम भएको छ, बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, निगरानीमा राख्ने देखि ठाउँठाउँमा हेल्थडेस्क स्थापनासम्म गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सदरमुकाममै रहेको नगरपालिकामा बिरामीको ज्वरो नाप्ने इन्फारेड थर्मोमिटर समेत छैन् ।’ यस्तो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमण देखिए सबैको भागाभाग हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख विशाल शर्माले प्रदेश र संघले आवश्यक बजेटसहित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरे । स्थानीय तह आफैले स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद गर्ने अवस्था नरहेकाले संघ र प्रदेशले चनाखो भएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘हामीले नखाई, नसुती, ज्यान नै जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छौं,ु शर्माले भने, ’केहि थान पिपिइ सेट आए त्यो पनि अपुरो, स्वास्थ्यकर्मीहरुले लगाउन मानेका छैनन्, जिल्लामा रहेका संघ र प्रदेश मातहतका सरोकारवालाहरुले पनि स्थानीय तहसंग आवश्यक समन्वय गर्दैनन्, बजेट छैन्, हामिले कसरी काम गर्ने ?’

कोरोना लक्षित बजेटको व्यवस्था गर्न र उक्त बजेट सिधै स्थानीय तहलाई पठाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । ‘स्थानीय तहलाई अविश्वास गरेर संघ र प्रदेशले काम गर्ने हो भने हामी काम गर्न सक्दैनौ, जसले सक्छ उसैले गरोस शर्माले आक्रोस पोखे ।’

आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खवहादुर केसीले अहिलेको तयारी कोरोना विरुद्धको रिहर्सल मात्र भएको र यो तयारीलाई हेर्दा जिल्लामा कुनै व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण देखियो भने थेग्न नसकिने स्थिति सृजना हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘कोरोना विरुद्धको लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नै कोरोनाका बारेमा जानकारी छैन्, यही अवस्थामा उनीहरु यति ठुलो महामारीविरुद्ध कसरी लडन् सक्छन रु,ु उनले भने, ुमहामारीविरूद्व लड्नका लागि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीलाई हतियारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तत्काल कोराना लक्षित तालिमको व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । ‘न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोनाका बारेमा आवश्यक ज्ञान छ, न उनीहरुसंग आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र सुरक्षा सामग्री नै छन्,’ उनले भने, ‘म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्छु, सबैभन्दा पहिला यसतर्फ ध्यान जाओस त्यो पनि तत्कालै ।’

बैठकमा स्थानीय तहहरुले राहत वितरणको मापदण्डमा एक रुपता हुनुपर्ने बताएका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मवहादुर केसीले केन्द्रको एउटा, प्रदेशको एउटा र स्थानीय तहको एउटा मापदण्ड नभई तीनै तहको एउटै मापदण्ड भएमा विपन्न नागरिकलाई राहातको व्यवस्था गर्न सजिलो हुने बताए ।

सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरवहादुर पुन र त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले पनि स्थानीय तहमा कोरोना लक्षित तयारीलाई बलबुताले भ्याएसम्म गरिरहेको र विपन्न नागरिकहरुको पहिचान गरेर उनीहरुलाई राहतका प्याकेज घोषणा गर्ने सम्मको काम गरिरहेको बताए । लकडाउनका कारण जोखिममा परेका नागरिकहरुलाई स्थानीय तहको राहतले मात्र नपुग्ने भन्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गम्भिरताका साथ लागेको बताए । कोरोना लक्षित बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भन्दै नआत्ति काम गर्ने उनले स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरे । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार जुटिरहेको बताए । त्यस्तै उनले प्रदेश सरकारले चौरजहारीमा कोरोना अस्थायी अस्पताल घोषणा गरेको र यसको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारको ध्यान गएको बताए । भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेशभरिका कोही पनि नागरिक हालको अवस्थामा भोकै मर्न नपरोस भनेर सरकार गम्भीरताका साथ लागेको जानकारी दिइन् ।