एलसीमा राष्ट्र बैंकको स्वेच्छाचार : अरुलाई रोक,आफूलाई बेरोकतोक

-द्रव्य शाह

नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वको अर्को स्वेच्छाचारी निर्णय फेला परेको छ । अस्ति दिउँसो सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारमा बोलाएर गाडी र विलासी सामग्री आयातको एलसी रोक्न कडा निर्देशन दिइएको छ । तर बैंकका अधिकारीहरु आफैंले भने यसबीच स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको तथ्य फेला परेको छ । अरुलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेकाले त्यस्ता सामग्री आयात र प्रयोगमा अंकुश लगाउने बैंकका अधिकारीहरुले आफ्नो हकमा चाहिँ घुमाउरो बाटो अपनाएको पाइएको हो ।

सामान्यतयाः विवादास्पद विषयमा बोल्न अघि नसर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी,डेपुटीहरु निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र सोमबार सीइओहरुसँगको भेटमा पनि ‘मुन्तिर’ का हाकिमहरुलाई अघि सारेर पन्छिएका थिए । गाडी र विलासी सामग्री आयातमा रोक लगाउन एलसीमा कडाइ गर्ने मौखिक निर्देशन दिन उनीहरुले नियमन,बैंक सुपरीवेक्षण, अनुसन्धान र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकहरुलाई अह्राएका हुन् । ‘लिखित निर्देशन दिँदा आफूहरुले कलम चोप्नुपर्ने भएपछि फेस टु फेस निर्देशन दिन हामीहरुलाई अघि सारिदिए,’ छलफलमा उपस्थित केन्द्रीय बैंकका एक जनाले जनआस्थासँग दुखेसो पोखे ।

केन्द्रीय बैंकले गत वर्षदेखि नै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको,आयात बढेको, रेमिट्यान्स घटेको र शोधनान्तर घाटा बढेको बताउँदै आएको छ । तर उक्त कार्यमा सघाउन अरुलाई आग्रह र निर्देशन दिए पनि राष्ट्र बैंक आफूले भने उल्टो काम गर्दै आएको हो ।

“आफूले दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्ने महँगो सात सिटे आरामदायी सवारी साधन खरिदको लागि दोस्रो पटक टेण्डर गरेपछि मात्र बैंकले अरुलाई त्यस्तो निर्देशन र उपदेश दिएको देखिन आएको हो ।”

गत वर्षको चैतदेखि फुक्काफाल तरिकाले खरिद गरिएका विलासी सवारी साधनको संख्यालाई बैंकले यो साता पनि निरन्तरता दिएको छ । आफूले दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्ने महँगो सात सिटे आरामदायी सवारी साधन खरिदको लागि दोस्रो पटक टेण्डर गरेपछि मात्र बैंकले अरुलाई त्यस्तो निर्देशन र उपदेश दिएको देखिन आएको हो ।

बैंकले विदेशी पाहुना ओसार्ने भन्दै पौने तीन करोड रुपैयाँको महँगो गाडी खरिदको लागि अघिल्लो महिना टेण्डर गरेको थियो । निसान कम्पनीले मात्र हालेको टेण्डरलाई रद्द गरेर पुनः टेण्डर गरेपछि सोमबार बैंकका सीईओहरुलाई एलसीमा कडाइ गर्न बोलाइएको थियो । कोरोना संक्रमणपछि विदेशी पाहुना नेपाल आउने क्रम घटेको छ । यताका कर्मचारी पनि विदेश जाने अवस्थामा रोकावट आएको छ । अहिले सबैजसो कार्यक्रम भर्चुअल हुन थालेकाले पञ्चायतकालमा झैँ पाहुनालाई भनेर गाडी किनिएको सुनेपछि केही सिइओ छक्क परेका छन् ।

अस्तिको निर्देशनको क्रममा वाणिज्य बैंकहरुले एलसी खोल्ने मामिलामा सामान्य छुट दिएको पाइए कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । छलफलमा सहभागी एक जना केन्द्रीय बैंकका अधिकृतले भने, ‘गभर्नर साहेबको हवाला दिँदै बैंकहरुलाई थर्काउने काम भयो,अरु भन्या त्यस्तै हो ।’

यसैबीच केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र डेपुटीहरुले चढ्ने गरी तीन थान इलेक्ट्रिक भेहिकल पनि खरिद गरिएको छ । ‘विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न यो वर्ष १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । पहिले गभर्नरलाई एक थान किन्ने आशय थियो । पछिल्ला दिनमा डेपुटीहरुले समेत चाहना राखेपछि ९० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेर हुन्डाइको तीन थान विद्युतीय गाडी किनिएको हो,’ संस्थागत योजना विभाग स्रोतले भनेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले पाँच वर्षपछि अवकाश हुँदा खरिद मूल्यको २० प्रतिशत रकम तिरेर घर लैजाने गरी गत आर्थिक वर्षमा नै एक करोड ८१ लाख रुपैयाँको र डेपुटी ढुंगानाले एक करोड ४३ लाख रुपैयाँको टोयोटाको महँगो गाडी किनिएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन गभर्नर र डेपुटीहरुले कार्यालय प्रयोजनको निम्ति उपत्यका बाहिर जाँदा प्रयोग गर्ने टोयोटाको पुरानो गाडी चढेका अर्का डेपुटी मिश्रले त्यहि सवारी साधन घर लैजाने भन्दै प्रतिक्रिया दिएर ‘क्रेडिट’ बटुलेका थिए । तर अहिले उनैको निम्ति एक करोड ४३ लाख रुपैयाँको टोयोटाको हाइब्रिड गाडी खरिद गरिसकिएको सामान्य सेवा विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘घर लैजाने भनिएका करोडौंका गाडीलाई त्यत्तिकै छोपेर ठूलाबडाहरुले बैंकका अरु नै सवारी साधन चढ्नुभएको छ । अब नयाँ वर्षदेखि विद्युतीय गाडी चढ्ने भनिएको छ । आफूले लैजाने भनिएको बाहेक एक जनाले कम्तिमा अरु तीन वटा गाडी चढ्ने बुझिएको छ,’ सामान्य सेवा विभागको सवारी शाखाका एक जना चालकले बताए ।

यसैबीच बैंकमा एकाध महिना र एक वर्षको छोटो समय कार्यकारी निर्देशक भएर अवकाश हुने केही निर्देशकलाई समेत पाँच वर्षपछि खरिद मूल्यको २० प्रतिशत रकम तिरेर सवारी साधन घर लैजान मिल्ने नियम बनाइएको छ । ‘अहिले देखिएका चार जना त्यस्ता अधिकृतलाई लक्षित गरेर गभर्नर साहेबले सदाशयता देखाउनुभएको होला,’ गभर्नर कार्यालयको उच्च स्रोतले जनआस्थासँगको कुराकानीमा बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकमा डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशकसहित गभर्नर र डेपुटीहरुले अवकाशपछि महँगो गाडी घर लैजाने सुविधा भए पनि हालसम्म निर्देशकलाई उक्त सुविधा दिइएको छैन । उनीहरुले अवकाश हुने दिनसम्म बैंकले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गर्छन् । तर घर जाँदा त्यस्ता गाडी कार्यालय हातामै छाडेर जानुपर्छ । यसअघि उक्त सुविधा पाएका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने अवकाशपछि ट्याक्सी चढेर घर गएका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले सूचना लुकायो

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैंले सार्वजनिक गरेको एउटा विवरण उपलब्ध गराउन जनआस्था डट कमले पाँच महिनाअघि गरेको लिखित अनुरोधलाई हालसम्म बेवास्ता गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नियुक्त डेपुटीद्वय ढुंगाना र मिश्रको बैंकको वेवसाइटमा राखेर केही दिन सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराइदिन जनआस्थाले गरेको अनुरोधलाई बैंकको उच्च व्यवस्थापनले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएको हो ।

जनआस्थाले गत कात्तिक १५ गते बैंकको सूचना अधिकारीमार्फत् गभर्नर अधिकारीलाई लेखेको पत्रमा बैंकले सार्वजनिक गरिसकेकाे सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको सम्पत्तिसम्बन्धी समाचारको तथ्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएकाले बैंकले गत चैतमा वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको निजहरुको सम्पत्ति विवरण समाचारको पुष्टि प्रयोजनको निम्ति उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’

सूचनाको हकअन्तर्गत बैंकले उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको प्रकाशित विवरण प्राप्तीको लागि अन्य सरकारी निकायसम्म जान सकिने व्यवस्था संविधान,प्रचलित ऐन र नियमले गरेको छ ।