‘१२ बुँदे व्याख्यालाई अमेरिकाले नमान्ने चिनियाँ आशंका’

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीविरुद्ध अन्तिमसम्म अडान राख्ने राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ,माओवादी नेता देव गुरुङ । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध रहेकाले स्वीकार गर्न नहुने मत उहाँले राख्दै आउनुभएको थियो । छिमेकी चीनविरुद्ध लक्षित अमेरिकाको इण्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग भएकाले पनि नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्नु भूराजनीतिक दृष्टिले घातक हुने गुरुङको तर्क थियो ।

तथापि माओवादीसमेतको संलग्नतामा प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुमोदन गरिसकेको छ । एमसीसी अनुमोदनमा सघाउने पार्टीको निर्णयमा नोट अफ डिफेन्स लेख्नुभएका गुरुङले गत साता छिमेकी चीनको भ्रमण गर्नुभयो । एमसीसी संसदबाट पास भएको दुई महिना नबित्दै भएको गुरुङको चीन भ्रमणलाई राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

“एक देशको कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को देशको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै भयो । मिल्ने/नमिल्ने कुरा त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मामिला न हो !”

अर्कोतिर चार वर्षअघि एकतावद्ध भएका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससहितका दलसँग तालमेल गर्ने सहमति भएको छ । तर,एमाले र माओवादी दुबैतिरका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु भने वाम गठबन्धनका लागि अहिले पनि छलफलमा छन् ।

चीनकै सदाशयतामा उतिबेला एकतावद्ध भएका दुई पार्टीलाई फेरि मिलाउने प्रयास भैरहेको भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला यसैसाता एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहितका नेताहरु पनि चीन भ्रमण सकेर फर्किएका छन् ।

यिनै सन्दर्भमा नेता गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको चीन भ्रमण कस्तो रह्यो ?

-चीन भ्रमण मूलभूत रूपमा राम्रो रह्यो । ‘चाइना फाउन्डेसन फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट’ भन्ने संस्थाको आमन्त्रणमा म गएको थिएँ । एउटा अन्तरक्रियाको आयोजना भयो । अन्तरक्रियाको मूल विषयवस्तु शान्ति र विकासका लागि जोड दिनुपर्छ भन्ने थियो । कोभिड महामारीको समयमा शान्ति र विकास प्रक्रियामा अवरोध पैदा भयो,अब सबै मिलेर कोभिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा छ भन्ने कुरा भयो ।

नेपाल मामिलामा चीनले धेरै नै चासो देखाएको भन्ने चर्चा छ नि ?

-अमेरिकाले इण्डो-प्यासिफिक (हिन्द-प्रशान्त) क्षेत्रमा रणनीतिक अभियान शुरू गरिराखेको छ । त्यसले यस क्षेत्रको शान्ति र विकासमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ,द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा छ । परिणामतः असुरक्षा र अशान्ति निम्तिन सक्ने भन्दै चीनले चिन्ता व्यक्त गर्‍यो । एमसीसीमा उसको मुख्य चासो रह्यो ।

आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)ले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा यहाँको शान्ति सुरक्षा, विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा युद्ध आतंक खडा गरेर शान्ति र विकासलाई अवरुद्ध पार्न सक्ने खतरा चाहिँ छ भन्ने पनि चीनको चिन्ता रहेछ ।

बिहान-दिउँसो-साँझ खानपिन र चियापानको समयमा अनौपचारिक कुरा सुन्दा आईपीएसको एउटा अंग एमसीसी पास गर्ने/नगर्ने तपाईंहरूकै कुरा रह्यो भन्ने बुझिन्थ्यो । तर,पास गर्दा आईपीएसको लागि बाटो खुल्यो भन्ने संकेत थियो । अब,१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले रोक्ने त देखिन्छ तर, १२ बुँदे सम्झौतालाई अमेरिकाले मान्ने सम्भावना देखिँदैन । किनभने अमेरिकाले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई उल्लंघन गरिरहेको छ।

भनेपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ अमेरिकाले मान्ला कि नमान्ला ?

-प्रश्न छ । त्यो स्थितिमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाले आईपीएसको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन ? यसमा चीनको चिन्ता पाइयो ।

उसो भए चीन एमसीसी पास भएकोमा चिन्तित रहेछ होइन ?

-पारित भएकोमा खुशी देखिँदैन ।

तपाईं उता रहँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा थिए । तपाईंभन्दा पहिले एमाले नेता विष्णु पौडेल चीन भ्रमणमा हुनुुहुन्थ्यो । दुई देशका कम्युनिस्ट नेताहरूको भ्रमण एकपछि अर्को हुनुका पछाडि के फेरि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ?

-विष्णु पौडेलजीको चीन भ्रमणबारे त हामीलाई जानकारी भएन । तर, यहाँ (नेपाल) आएपछि थाहा भयो कि उहाँ चार/पाँच दिनअगाडि नै गएर आउनु भएछ । मेरो उहाँहरूसँग भेटघाट भएको पनि होइन । कुराकानी भएको पनि होइन । कुनै अन्तर्सम्बन्ध थिएन ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलुन्,सहकार्य गरून् भन्ने कुरा त कुनै नयाँ नौलो विषय होइन । यो पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा न हो । नेपालमा वामपन्थी दलहरू मिल्दा राम्रो हुन्छ,सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सदाशय चीनको नयाँ होइन । मूल कुरा आईपीएसको हस्तक्षेप कसरी रोक्न सकिन्छ ? रोक्ने उपायहरू के–के हुन सक्छन् ? जसले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ ? यही प्रश्नहरूमा चीनको चासो हो ।

स्थानीय निर्वाचनबारे चीनको सल्लाह कस्तो रह्यो ?

-त्यो त अब एक देशको कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को देशको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै भयो । मिल्ने/नमिल्ने कुरा त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मामिला न हो !