विपतका बेला : बेटुंगोका कुरा, समयको बर्बादी

आइतबार विहान ५ बजेर ४० मीनेट जाँदा चीनको ग्वाङजाओबाट कोरोना परीक्षणका किटसहित १९ प्रकारका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री त उतारियो । तर, दिनभर भन्सारदेखि अनेकन प्रक्रियाका नाममा जहाजबाट सामान उत्रिन सकेन । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा साँझ परिसकेको थियो । यसकारण आइतबार सामान आयोमात्रै, लक्षित स्थानमा पुग्न सकेन ।

जहाज अवतरण भएको केही बेरमा स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रीहरु विमानस्थलमा देखिएका थिए । विमानभित्र उडानदलका १० सदस्यबाहेक कोही थिएनन् । उनीहरु अवतरणलगत्तै स्वास्थ्य परीक्षण विधिमा प्रवेश गरी बाटो लागे ।

यसपछि कोही भन्दै थिए, ‘आपतकालीन समयमा ल्याएको सामानको भन्सार प्रक्रियामा प्रवेश नगरौँ’, त कोही भन्दै थिए, ‘जहाजमात्रै सरकारले चार्टर्ड गरेको हो, सामान त ठेकेदारमार्फत नै आएको हो, यसकारण भन्सार तिर्नैपर्छ ।’ यस्तै गलफत्तिले दिन बित्यो । सामान साँझमा मात्रै उत्रियो ।

आइतबार साँझ उत्रिएका सामानहरु विमानस्थलस्थित नेपाली सेनाको मध्य एयरवेसको जिम्मा हुने गरी थन्क्याइयो । तर, ती सामानमध्ये कुन प्रदेशमा के–के र कति–कति पठाउने भन्ने सूची स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेनालाई दिनुपर्ने थियो । रात परेपछिमात्रै सेनाको हातमा सूची पुग्यो ।

मध्य एयरवेस, राजदल गणसहितका विमानस्थलभित्र रहेका सैनिक युनिटका जवानहरु आइतबार रातभर सुतेनन्, सामान मिलाउँदैमा रात कट्यो ।

यसरी तयार भएको समान विहान मौसम खुला भएपछि सेनाकै एयरट्रकमा लोड गर्न थालियो । आज सोमबार विहान ती सामान लिएर उडेको पहिलो एयरट्रक टेकअप हुँदा विहानको ९ बजिसकेको थियो ।

आज दिनभरमा सातै प्रदेशमा सेनाको एयरट्रक र हेलिकोप्टरले ढुवानी गरिसक्ने सैनिकस्रोतले जनाएको छ ।

तर, सेनाले ती सामान विमानस्थल वा हेलिप्याडमै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ । त्यहाँबाट प्रदेश सरकारले कुनै विधि वा प्रक्रियाबाट ती सामान विभिन्न जिल्लामा पुर्याउने भन्ने विषयमा अन्यौलता कायमै छ ।

सहयोगको सामान होइन

आइतबार उतारिएको र सोमबार दिनभर ढुवानी गरिने भनिएका यी सामान सरकारले ठेकेदारमार्फत खरिद गरिएका सामान हुन् । तीन सरकारले सहयोगमा दिने भनेको सामानचाहिँ अप्रिल ३ तारिख, अर्थात् चैत २१ गते, शुक्रबारमात्रै आइपुग्छ ।

कानुनी झमेला

अहिले २०२८ को स्थानीय प्रशासन ऐनका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सेना परिचालन गरेर स्वास्थ्य सामाग्रीको ढुवानी भइरहेको छ । यदि, स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिएको भए सेना स्वतः परिचालित हुने स्थिति रहन्थ्यो । त्यस्तो पनि गरिएको छैन । प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागहरु परिचालित त छन्, तर उनीहरुसँग हवाई सेवा छैन ।

नयाँ खतरा

लकडाउनको सात दिनभित्र विभिन्न देशबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै फर्किएका जम्मा पाँच संक्रमित फेला परेका छन् । र, विभिन्न विमानसेवाबाट अवतरित त्यस्ता यात्रुहरुको पहिचान खुलिसकेको कारण उनीहरुको परीक्षणकार्य सहज हुने भएको छ । तर, सँगसँगै अर्को खतरा भित्रिएको छ, विभिन्न भारतीय नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका नागरिकको हकमा ।

सरकारले विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकलाई फर्किनमा बाधा खडा गरेको छैन, तर अनिवार्य शर्त छ कि, दुई साता क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने । तर, भारतबाट जुलुस र ¥यालीका शैलीमा फर्किएका नागरिक कहाँ–कहाँ पुगे, ती को–को हुन् ? कुनै विवरण अद्यावधिक छैन । ती व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा त परको भयो, पहिचान नै नहुने स्थितिले संक्रमणको खतरा बढाएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले आ–आफ्ना गाउँ वा नगरमा देशबाहिरबाट को–को आएका छन् भन्ने विवरण त संकलन गरिरहेका छन् । तर, यसमा पनि समस्या छ, समन्वयको ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कसले के गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने न कार्यविधि छ, न कुनै समझदारी नै बनाइएको छ ।

उदाहरणका लागि, वाग्लुङमा संक्रमण देखिएकी महिला स्थानीय तहको पहिचानका आधारमा सम्पर्क भइन् र उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर चेकजाँच गराउँदा संक्रमण पुष्टि भयो । तर, सुरक्षा निकायले कुन तहको सरकारका कुरामा लाग्ने ? कुनै निर्देशन छैन, कार्यविधि पनि छैन ।

आइतबारमात्रै चाँगुनारायणमा भारतबाट विरामीजस्तो देखिने तीनजनालाई सुरक्षाकर्मीहरुले नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग केन्द्रमा बुझायो ।

तर, यी सबै पहल अनौपचारिक हुन्, औपचारिकता दिनेतर्फ सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

कामको वितरण

लकडाउनको एक साताको स्थिति हेर्दा मानिसहरु विहान, बेलुकी तरकारी तथा खुद्रा पसलमा जम्मा हुने क्रम स्वतः बढ्छ । त्यसले लकडाउनको मूलमान्यतालाई नै व्यंग्य गरिरहेको छ । यसकारण, अब सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर तरकारी तथा खुद्रा पसल जाने ग्राहकलाई दुरीसहित लाइनमा राख्ने काम जरुरी भइसकेको छ ।

तर, चार प्रकारका सुरक्षा निकायमध्ये कुन काम कसलाई दिने भनेर कामको वितरण सरकारले गर्न सकेको छैन ।  त्यसमाथि परिचालित भएका सुरक्षाकर्मीका लागि सरकारको तर्फबाट खाजा र सुरक्षा सुनिश्चितताको कुनै व्यवस्था छैन । अहिलेसम्म प्रहरीको हातमा एनआइसी0 एसिया बैंकले प्रयोजन गरेको खाजाको पोकोबाहेक केही उपलब्ध छैन ।

अनि, क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यक्तिका निम्ति चारचोटि खाना खुवाउने भनिएको छ । तर, प्रतव्यिक्ति पौने दुई सय रुपैयाँमा चारचोटि के–के र कसरी खुवाउने ? त्यो रकम चारचोटि खुवाउनका लागि पर्याप्त हो कि होइन ? न कसैले बुझ्न खोज्छन्, न सोध्न खोज्छन् ।