गरिबले चुनावै नलड्ने सरकार ?

दुई दशकयता निर्वाचन खर्चसँगै सुरक्षा खर्च पनि अकासिँदो छ । सामान खरिद पारदर्शी नहुनु, प्रतिस्पर्धाबाट सस्तोमा सामान खरिद नहुनु, प्रविधिको प्रयोगमा बेवास्ता, भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्नुजस्ता कारणले खर्च बढिरहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले यही तथ्यलाई उजागर गर्छ । यसबाहेक बढ्दो मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ तथा मुद्रास्फितिले गर्दा पनि खर्च बढिरहेकै छ । सामान्य रूपमा खर्च बढ्नु स्वाभाविकै रहे पनि अनियन्त्रित खर्च कसरी रोक्ने भन्ने गम्भीर चुनौती छ ।

मुलुकको अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीका कारण नाजुक छ । विकास निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन । धेरै रकम प्रशासनिक खर्चमै सिद्धिएको छ । यसैमा पनि महँगी चुलिएको छ । अर्थतन्त्र नै गम्भीर समस्यामा रहेका बेला स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ ।

त्यसलगत्तै प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनेछ । यत्तिको निर्वाचन र सुरक्षा खर्च मुलुकले अनन्तकालसम्म कसरी थेग्छ ? जबकि निर्वाचन नै सुशासनको प्रारम्भ बिन्दु हुनुपर्ने हो । सकभर कम खर्च गरी मितव्ययिता कसरी अपनाउने भनेर सरकार र आयोगमा खासै गम्भीरता देखिँदैन ।

२०५६ को निर्वाचनसम्म गाडी किन्ने, कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने अभ्यास थिएन । पछिल्ला चुनावमा भने यसैमा बढी खर्च देखिएको छ । ०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राज्य कोषबाट दुई अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यसबेला आयोग र सुरक्षा निकायको बजेट करिब बराबर थियो । ०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव भयो । जसमा सुरक्षा खर्च ह्वात्तै बढाइयो । चुनाव गराउन सात अर्ब ५० करोड हुँदा सुरक्षामा मात्रै पाँच अर्ब रूपैयाँ व्यय भएको छ ।

०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये सुरक्षा खर्च ६ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ लाग्यो । हाल स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलबको सतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने कुरो छ । सरकारले आठ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

खर्चको स्रोत अग्रिम निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र कुनै दाताले दल वा उम्मेदवारलाई कानुनको सीमा नाघेर सहयोग गरेको भेटिए दण्ड, जरिवाना हुन जरुरी छ । निर्वाचन नै खर्चिलो र भड्किलो हुँदा सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ ।

चुनावमा व्यक्तिगत खर्च पनि बेहिसाब हुँदै छ । जसले गर्दा अन्ततः धनीमानी र ठूलाबडाले मात्र लड्ने तर मध्यम र निम्न वर्गको बुताभन्दा बाहिर जाने खतरा देखिँदै छ । महँगो चुनावका कारण पार्टीहरूभित्रै उम्मेदवार बन्न इच्छा नदेखाउने विपन्न वर्गको संख्या बढ्दो छ ।

दलहरूमा उम्मेदवार बनाउन पैसा भएका मान्छे खोज्नुपर्ने र यसको परिणाम व्यापारीहरु राजनीतिमा धमाधम प्रवेश गर्ने बेथिति बढिरहेको छ । जसले लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि लडेका हुन् उनीहरू नै चुनावमा उम्मेदवार हुन नसक्नु विडम्बना हो ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल नेतृत्वको नीति अध्ययन प्रतिष्ठान संस्थाले हालै गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले टिपेर ल्याइने ‘टुरिष्ट’ उम्मेदवारका कारण अन्धाधुन्द खर्च भई स्थानीय तहमा भिजेको र मन पराइएको व्यक्ति बहिर्गमनमा परेको बिडम्वना उजागर गरेको छ ।

साम, दाम, दण्ड, भेदका साथ चुनाव जित्ने र खर्च उठाउन तथा अर्को निर्वाचनका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन जे गर्न पनि तयार हुने गलत प्रवृत्तिले बढावा पाउने खतरा देखिँदै छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र पुनर्विचार नगरिए जनप्रतिनिधिले सुशासन र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभन्दा स्वार्थ समूहको प्रभावमा काम गर्नेछन् । त्यसपछि भ्रष्टाचार संस्थागत हुनेछ । कम्तीमा यो स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङ अघिल्लो निर्वाचनकै यथावत् राख्न सके मात्रै पनि सुशासनको झल्को दिनेछ ।