अदालतलाई निल्नु न ओकल्नु

न्यायालयमै हड्ताल भइदिँदा न्याय पाउनुपर्नेहरू कति पीडित हुन्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो, सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २९ हजार मुद्दा पालो नआएर थन्किनु ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चले लय त पक्डिएको छ । तर, नियमित कामहरू अझै प्रभावित छन् ।

चोलेन्द्र निलम्बित भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रत्येक शुक्रबार न्यायाधीश र प्रशासनिक नेतृत्वसँग सामान्य चियापानसम्म त गर्न थाल्नुभएको छ तर अहिले सर्वोच्चलाई चटारोको विषय बनेको छ, अटोमेसनको ।

कागजमुक्त प्रशासनिक तथा अदालती प्रक्रिया अबलम्बन अर्थात् पूर्णतः कम्प्युटर प्रविधिबाट कार्यसम्पादन गर्ने भनी अटोमेसन रिपोर्ट आइसकेको छ । त्यसलाई साउन १ देखि पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ ।

तर, बजेटमा बाँधिदा अर्को समस्या छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन भएको सर्वोच्चले यसचोटि एक करोड थप पाएको छ, जुन अपर्याप्त भयो भन्ने आर्थिक प्रशासनको गुनासो छ । ऊसँग सरकारबाट स्वीकृत परियोजनाबाट तिर्नुपर्ने पाँच अर्ब त दायित्व नै छ ।

भवनका लागि बहुवर्षीय योजनाका रुपमा स्वीकृत परियोजना अझै सम्पन्न भएका छैनन् । भूकम्पीय क्षतिपछि पुनर्निर्माण (रेट्रो फिटिङ) गरिएको सर्वोच्चकै पुरानो भवनसहित नयाँ भवनको काम अझै बाँकी छ ।

जिल्ला अदालतहरूतर्फ भक्तपुर, हेटौंडा, सुनसरी र उदयपुरमा भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसबापत तिर्नुपर्ने ५ अर्ब हो । यी सबैथोक गर्नका लागि अहिले जम्मा ६ अर्ब ९१ करोडको बजेट सिलिङ गरिएको छ । यो भनेको जम्मा १ करोड मात्र बढी हो ।