विप्लव चुनाव लड्न आए के छ व्यवस्था ?

काम गर्दागर्दै कोही हटाइए भने के गर्ने ? चुनावी चटारोमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई यस्तो पनि चिन्ता छ । केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संरचना हेरफेर गरी विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । ती सबै खारेज हुनुपर्छ भनी परेको अनेक रिटमाथि सुनुवाई शुरु भई मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाईबाट यदि सर्वोच्चले रिट जारी गरिदियो भने निर्वाचन आयोगबाट रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनसमशेर जबरा बिदा हुन्छन् । यस्तो भयो भने के गर्ने ? भन्ने अन्यौलताबीच निर्वाचन व्यवस्थापनका कामहरू भइरहेको आयोगस्रोतले जनाएको छ ।

अर्कातिर, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाले आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुराको टुंगो लागिसकेको छैन । तर, कानुनतः उसले त्यही दलको नामबाट चुनाव लड्न पाउने ठाउँ छैन । एक त नेकपा नाममै विप्लवको अधिकार छैन ।

गत वर्ष फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाले सो नाम ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको दलको हुने भन्ने आदेश भइसकेको छ । अर्कातिर, विप्लवले नेतृत्व गरेको कुनै पनि दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन । कि, उनीहरूले समयमै नयाँ दल दर्ता गर्नुपथ्र्र्यो वा स्वतन्त्र रुपबाट उम्मेदवार उठाउनु पर्ने आयोगस्रोतले जनाएको छ । विप्लवले चुनावमा भाग लिन चाहे भने कसरी स्पेश दिने भनेर सरकारले यसबीच आयोगसँग सोधीखोजी गरिसकेको छ

ओलीलाई जवाफ

निर्वाचनअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने सहित, मतपत्रको रंग र गठबन्धनलाई सजिलो पार्न दुई दिनसम्म मनोनयन दर्ताको मिति तोकिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आपत्ति जनाएपछि उहाँलाई निर्वाचन आयोगले ११ बुँदामा पुग्दो जवाफ दिएको छ । २०४३ सालको निर्वाचन जनपक्षीय उपयोग गर्ने क्रममा शिक्षक र कर्मचारीबाट राजीनामा दिएका नेताहरू अहिले पनि एमालेमै छन् । यस्तै–यस्तै दृष्टान्तसहित संविधान र कानुनका दफाहरू केलाउँदै आयोगले जवाफ लेखेको छ ।

उसले निर्वाचन चिह्न धेरै र फरक फरक रंगको भएका कारण एउटै रंग चयन गर्ने क्रममा हरियो हुन पुगेको जवाफ लेखेको छ । ‘आ–आफ्नो रंगको चुनाव चिह्न छापेर आफ्नै पार्टीमा चलाउनुहोला’ भन्ने आशय त्यसमा छ । उसले भनेको छ, ‘उम्मेदवारी दर्ताको क्रम ६ दिनको हुन्छ । ११ र १२ गते दर्ता, १३ गते दावी–विरोध, १४ गते दावी–विरोधमाथि छानविन, १५ गते मिलेमतो गर्ने, १६ गते फिर्ता लिन पाइने ।’

०७४ कै निर्वाचनमा पनि ठुल्ठूला स्थानीय तहमा मनोनयन दर्ता लम्बिँदा कर्मचारी र उम्मेदवारले रातभर सुत्न पाएका थिएनन् । त्यही कुरा दृष्टिगत गर्दै आयोगले यसचोटि दर्ताकै लागि दुई दिन तोकेको हो । काठमाडौंमा मनोनयन दर्ता गर्दा पहिलो दिन ६ सय उम्मेदवार हुन्छन् । ३२ वटा वडा छन् । एउटामा २० जना भए पनि ६ सय हुन्छन् । पाँचैजनाले प्रतिस्पर्धा गरे भने पनि वडापिच्छे अलग्गै २५ जना उम्मेदवार पुग्छन् । अघिल्लो चुनावमा पनि काठमाडौंको मनोनयन भोलिपल्ट बिहानसम्म भएको थियो ।

त्यस्तै, आगामी वैशाख ३०, अर्थात् आजको ५१ दिनपछि हुने निर्वाचन एकैचोटि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा हुँदैछ । त्यसमा प्रदेश १ तर्फ १ सय ३७, मधेसमा १ सय ३६, बागमतीमा १ सय १९, गण्डकीमा ८५, लुम्बिनीमा १ सय ९, कर्णालीमा ७९ र सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय तह छन् । त्यसभित्र ६ वटा महानगरपालिका (काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज र विराटनगर), ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० वटा गाउँपालिका छन् ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको विवाद हुँदा ०७४ को निर्वाचन प्रभावित भएको थियो । तर, यसचोटि त्यस्तो समस्या नभएको आयोगस्रोत बताउँछ । पहिला २०७३ साल फागुन २६ गते ७ सय ४४ स्थानीय तह घोषणा भयो ।

त्यही आधारमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्ने भनियो । तर, मधेसी दलले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारणको माग राख्दै बहिष्कार गर्ने भए । त्यसपछि सरकारले तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदारको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर मधेसी दलको मागलाई संबोधन ग¥यो ।

त्यसमा सामान्य प्रशासनको सचिवका हैसियतले हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सदस्य सचिव थिए । त्यो समितिबाट २३ वटा स्थानीय तह थप्नुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । प्रदेश २ मा ११ र बाँकीमा १४ वटा स्थानीय तह थप भएपछि बल्ल मधेसवादी दलहरू चुनावका लागि तयार भए । त्यसबेला निर्वाचन घोषणा भएर मतदाता नामावली तयार भइसकेको थियो । झापा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, कैलाली, विराटनगरमा पनि चुनाव हुँदै थियो ।

सर्वोच्च अदालतले थप गरिएका स्थानीय तहहरू निर्वाचन घोषणा नभएको ठाउँमा लागु गर्नु, अरुका हकमा पछि गर्नु भन्यो । त्यसपछि ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम भएको हो । तर, पछिका स्थानीय तह १४ कायम भएनन् । त्यसैले त्यही बेला ७ सय ५३ नै स्थानीय तह हो भनी राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो ।