कर्णालीको विकासमा प्रकृति र भूगोलसँगै भाषा बाधक « Jana Aastha News Online
Logo
८ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Sep 24 2022
Logo
८ आश्विन २०७९, शनिबार
|  Sat Sep 24 2022

कर्णालीको विकासमा प्रकृति र भूगोलसँगै भाषा बाधक

प्रकाशित मिति :  ४ चैत्र २०७८, शुक्रबार १५:००


भौगोलिक जटिलता र प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । प्रदेशका १० जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुखसँग जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले भर्चुअलमार्फत मासिक प्रगति विवतरणको अवस्थाबारे जानकारी लिने क्रममा विकास खर्च कमजोर रहेको पाइएको हो ।

प्रदेश सरकारले ढिला गरेर विकासे कार्यक्रमको अख्तियारी पठाउनु र अख्तियारी पाउने समयमा हिमाली जिल्लामा हिमपात सुरु हुने भएकाले फिल्डको काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुखहरूको भनाइ छ । कात्तिकदेखि सुरु भएको हिमपात फागुनको अन्तिमसम्म रहने भएकाले कर्मचारीहरू गाउँसम्म जान नसकेको हुम्लाका कार्यालय प्रमुख अक्कलबहादुर महतले बताए । कर्मचारीको अभावका साथै सबै ठाउँमा हिँडेर अनुगमन, निरीक्षण गर्दा काम गर्न समस्या भएको महतको भनाइ छ ।

अहिले पनि आधा क्षेत्र हिउँले ढाकेको कारण अनुगमनमा गएर रिर्पोट ल्याउन नै मुस्किल छ । भूगोल विकट भएकाले एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा जान मात्र हप्ता दिन लाग्छ । सदरमुकामबाट चंखेली, ताजाकोट, अदानचुलीतर्फ जान मात्र हप्ता दिन लाग्ने गरेको उनले बताए ।

पुँर्जीगततर्फ कुल १.५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको हुम्लामा सदरमुकामदेखि गाउँगाउँमा जाँदा सञ्चर सम्पर्कसमेत विच्छेद् हुने भएकाले कर्मचारीको अवस्थ बुझ्न पनि कार्यालयलाई हैरान हुने गरेको छ । ज्यानको बाजी लगाएर हप्ता दिनसम्म कार्यालयको काममा जाँदा परिवार, आफन्त र कार्यालयसँग समेत सम्पर्कविहीन हुने गरेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

विकट गाउँमा गएर विरामी हुँदासमेत उपचारका लागि सहयोग माग्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीको पीडा छ । हुम्लाको खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयमा सवारी साधन नहुनु अर्को दु:खको कुरा भएको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपल्लो डोल्पामा काम गर्न समस्या हुँदै आएको डोल्पास्थित खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख नविन थापाले बताए । उपल्लो डोल्पामा भारी हिमपात हुने भएकाले तोकिएको समयमा काम गर्न समस्य भएको उनको भनाइ छ । ‘साना साना टुक्रे योजना भएकाले परिणाम नआउने तर दःुख भने भारी हुने समस्याले गर्दा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।

मुगुमा सबै पालिकामा खानेपानी पु¥याउने योजनामा आफू रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा मुगुका प्रमुख राजिव रिमालले बताए । लामो जागिरीको दौरानमा आफू अधिकांश दुर्गम ठाउँमा मात्र काम गरेको भन्दै उनले भने, ‘अधिकांश ठाउँमा निर्माण सामग्री लिन खच्चडकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । टुट फुट हुने भएकाले उपभोक्तालाई समेत काम गर्न समस्य नै रहेको पाइन्छ । गाउँमा काम गर्न जाँदा परिवार आफन्तसँग पुरै सम्पर्कविहीन भएर काम गरिरहेको छु । जटिलताको बीचमा समेत काम गर्नुपरेको छ ।’

हिमाली जिल्ला भएकाले भारी हिमपातकै बीचमा काम गर्नुपरेको उनले बताए । मुगुमा ४ पालिका रहेका छन् । त्यस्तै हिमाली जिल्ला डोल्पामा सामग्रीको मूल्यभन्दा ढुवानीको भाडा बढी हुँदा कम गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ । उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकामा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा डोल्पाका प्रमुख नविन थापाले बताए ।

उनले भने, ‘कर्मचारीले उपल्लो डोल्पामा काम गर्दा सबैभन्दा ठूलो भाषाको समस्या छ । हामीसँग अर्को एक जना भाषा बुझाउने व्यक्ति लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ । छार्का, तिन्जे लगाएका ठाउँमा जान र आउन मात्र १० दिनभन्दा बढी लाग्छ । सरकारले दिएको तलबसमेत यात्रामै सकिने गरेको छ ।’

हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्षसमेत फेरबदल गरी काम गर्न सके यहाँको विकास निर्माणलाई थप टेवा पुग्ने केही सरोकारवालाले तर्कसमेत उठाउँदै आएका छन । उपल्लो डोल्पामा चिसो मौसममा सर्वसाधारणहरू बेंसी भर्ने र तातो मौसममा यार्सागुम्बा संकलन गर्न जाने भएकाले विकास निर्माणमा समस्य हुँदै आएको छ ।

सेवाग्राहीसमेत हैरान

डोल्पाको छार्काताङसुङ गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम दुनै आउन मात्र पाँच दिन लाग्छ । पाँच लाखको योजना सम्झौता गर्न सदरमुकाम आउन र जानका लागि समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई खर्च मात्र आउने, जाने र सदरमुकाममा बस्दा कम्तिमा १३ दिनभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ ।

यो हिसावले सबै खर्च सोही योजनाबाट हुने गर्दछ । योजनाको सम्झौतादेखि फाइनल बिल उठाएर भुक्तानी माग्न आउँदासम्म आधा रकम समितिकै खर्चमा सकिने हुँदा विकास होइन, खर्च बढी हुने गरेको दुर्गमका सेवाग्राहीको भनाइ छ । टसी गुरुङका अनुसार सदरमुकामबाट निर्माणका लागि लिइने सामग्रीभन्दा ढुवानीको भाडा बढी हुँदा थप समस्य हुने गरेको छ ।

तोकिएको मापदण्डमा समेत काम गर्न उपभोक्तालाई हैरानी खेप्नुपरेको छ । मापदण्डअनुसार निर्माण नहुँदा अख्तियार र भुक्तानी गर्न नसकिने समस्या छ । सबै जिल्लामा बजेट वितरण प्रर्णाली एकै हुँदासमेत विकास निर्माणमा बाधा पुग्दै आएको छ ।

उपल्लो डोल्पामा खच्चड, हेलिकोप्टर तथा स्थानीयले पिठ्यूँमा बोकेरसमेत निर्माण सामग्री लिने गरेको हुम्लाका पत्रकार नरजन तामाङले बताए । जाजरकोट सदरमुकाममा १० रुपैयाले पाइने चिया उपल्लो डोल्पामा ५० रुपैयामा पाइन्छ । यो व्यथा सबै हिमाली जिल्लाका सर्वसाधारणको हो । सबै बाहिरबाट आयतित वस्तुहरू उपभोग गर्दा भारी महंगो भएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !