सरकार प्रमुखलाई खुशी पार्न अनुकूल रिपोर्ट दिने काम मात्रै भयो

समग्र राष्ट्रिय हित,सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण सरकारलाई सिफारिस गर्ने उध्देश्यसहित गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालय बनेको २० वर्ष पुगेको छ । अस्ति दिउँसो मात्रै प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा सचिवालयको २१ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई वार्षिक रिपोर्ट पनि बुझाएको थियो ।

राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने हरेक अवस्थाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको यो संस्थाको प्रभावकारितामाथि पछिल्लो समय प्रश्न उठेको छ । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले आफूलाई मन नपरेका अधिकृतहरुलाई थन्क्याउने अखडाका रुपमा सचिवालय कमजोर बनेको टिप्पणी यसका जानकारहरुको हुने गर्दछ । नेपालमा सुरक्षा परिषदलाई सूचना संकलन र विश्लेषणका लागि गुप्तचरी निकायका रुपमा भन्दा पनि संकटकाल लगाउने संयन्त्रका रुपमा बुझ्ने र हेर्ने गरिएको पाइन्छ ।

सचिवालयको २१ औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन, उपयोग र प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मासँग जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानी:

नेपालमा सुरक्षा परिषद गठनको परिकल्पना कसरी गरिएको थियो ?

– खासमा अन्य देशमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर एकीकृत सूचना लिन र त्यसको विश्लेषण गरेर तत्कालीन,मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन गरिएको हुन्छ । नेपालले खासगरी सैध्दान्तिक रुपमा बेलायतबाट यसको अवधारणा लिएको हो । मूलतस् विभिन्न सरकारी निकायले प्राप्त गर्ने सूचना एकीकृत गर्ने र विश्लेषणसहित कार्यकारी प्रमुखलाई बुझाउने यसको काम हो । त्यसैका लागि आवश्यकता बोध गरेर यसको गठन गरिएको थियो ।

नेपालमा यसको गठन कहिले भएको हो ?

– परिषद त पुरानो हो । ०१९ सालको संविधानले पनि व्यवस्था गरेको थियो । सचिवालय चैं ०५८ सालतिर गठन भए जस्तो लाग्छ ।

परिषद र सचिवालयको साँगठनिक स्वरूप कस्तो छ ?

– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको हुन्छ । परिषद्मा रक्षा,गृह,परराष्ट्र र अर्थमन्त्री तथा मुख्यसचिव,प्रधानसेनापति सदस्य रहने र रक्षामन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्को प्रशासनिक कामका लागि सचिवालय गठन गरिएको हो । यसमा चार वटै सुरक्षा अंगबाट प्रतिनिधित्व रहन्छ । रक्षासचिव सुरक्षा परिषद सचिवालयको संयोजक हुने व्यवस्था छ । सहसंयोजक नेपाली सेनाको मेजर जनरल हुन्छन् भने त्यहाँ नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट एक(एक जना एआइजी ९हाल दर्जा घटाएर डिआइजी० पनि रहेका हुन्छन् । तीनवटै सुरक्षा निकायबाट एसएसपी, एसपी र डिएसपीको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ ।

“अहिले त्यस्तो छैन । सुरक्षा निकायले जसलाई पठायो त्यसैलाई राख्ने गरिएको छ ।”

सचिवालयको मुख्य काम के हो ?

– मूलतस् सचिवालयमा रहने चार वटै सुरक्षा अंगका प्रतिनिधिहरुले आ(आफ्ना निकायबाट आएका सूचना र विभिन्न स्रोतबाट पहिचान गरिएका सूचनाहरुको विश्लेषण गर्ने, करेन्ट इन्फर्मेसनहरु सरकारलाई दिने,अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको अध्ययन गरेर मुलुकको हित अनुकूल छ कि छैन भनी निष्कर्ष निकाल्ने जस्ता काम यसले गर्छ। यसबाहेक परिषद्को दैनिक,प्रशासनिक काम पनि सचिवालयले नै गर्छ ।

सचिवालयले सूचना लिने र त्यसको विश्लेषण कसरी गर्छ ?

– यसको मुख्य उध्देश्य भनेकै प्राप्त सूचनाका आधारमा वर्तमानमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गराउने र भविष्यमा सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण गरेर सरकारलाई सुझाव दिने हो । त्यसका लागि सुरक्षा चुनौती छ कि छैन,यदि छ भने कहाँबाट छ त्यो पत्ता लगाउने काम यसले गर्छ । किनभने सूचना त धेरै ठाउँबाट आएको हुन्छ । त्यस्ता सूचना अलग(अलग निकायमा संकेन्द्रित हुँदा कार्यकारी प्रमुखलाई नीति निर्माणमा कन्फुजन हुने,भ्रम सृजना हुनसक्ने र द्विविधा पर्नसक्ने भएकाले ठोस तथा एकीकृत सूचनाका लागि यो संयन्त्र खडा गरिएको हो । यसले नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ ।

यसले सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनामा मात्रै काम गर्छ कि अन्य क्षेत्रका सूचना पनि लिन्छ ?

– राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको हितसंग जोडिएका सबै क्षेत्रका सूचना यसले लिन्छ । राजनीतिक,सामाजिक, धार्मिक,सांस्कृतिक,आर्थिक, र बैदेशिक विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको चासोसँग जोडिएको हुन्छ । जस्तो अहिले रुस र युक्रेनबीच लडाइँ भैरहेको छ । हाम्रोजस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि यस्ता घटनाले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले त्यहाँको घटनाले यहाँ प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, यदि प्रभाव हुन्छ भने के(के हुन्छ र कहिलेसम्म हुन्छ,हाम्रो चासो के हो भन्नेजस्ता विषयका सूचना लिनु र त्यसको विश्लेषण गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसैका आधारमा सुरक्षा नीति बनाइनुपर्छ । यसबाहेक क्लाइमेट चेन्ज,बसाइसराइजस्ता विषयले पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले ती क्षेत्रका सूचना पनि परिषद्को सचिवालयले लिन्छ ।

“यसले तोकिएको काम गर्छ तर जनतालाई जानकारी गराउन पर्दैन ।”

तपाईंले अघि हाम्रो परिषद्को संरचना बेलायती मोडलको भन्नुभयो,त्यहाँको संरचना चैं कस्तो छ ?

– हामीले त्यहाँबाट कन्सेप्ट लिएका हौँ । गठन हुँदा शुरुआतमा त्यहाँको जस्तै थियो । तर,पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा अहिले फरक छ । जस्तो बेलायतमा यसलाई ज्वाइन्ट इन्टेलिजेन्स कमिटी भनिन्छ । त्यहाँ सचिवालयमा रहनेहरु प्रतिश्पर्धाबाट छानिएका हुन्छन् । सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई राखिएको हुन्छ । पठाउनेहरुले पनि योग्य र सक्षमलाई नै पठाउँछन् । नेपालमा पनि सुरुआतका केही वर्ष प्रतिष्पर्धाबाटै ल्याइने गरिएको थियो । तर,अहिले त्यस्तो छैन । सुरक्षा निकायले जसलाई पठायो त्यसैलाई राख्ने गरिएको छ ।

अर्को कुरा त्यहाँ राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको विषयलाई सुरक्षा निकायसँग मात्र सम्बन्धित बनाइएको छैन । परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व रहेको हुन्छ । सम्पत्ति शुध्दिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि पनि सचिवालयमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले आ(आफ्नो निकायबाट सूचना एकीकृत गर्छन् र त्यसैका आधारमा सरकारले दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालिन योजना बनाउँछ । तर,हाम्रोमा परिषद्को सचिवालयमा अर्थ र परराष्ट्रको संलग्नता छैन ।

त्यहि भएर यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो ?
– हेर्नुस्,यो सरकार मातहतको संगठन हो । यसले तोकिएको काम गर्छ तर जनतालाई जानकारी गराउन पर्दैन । त्यसैले यसको प्रभावकारिता सिधै जनताले अनुभूत गर्न सक्दैनन् । तर, सरकारले गरेका कामको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका हुन्छन् । सरकारले कसरी सूचना पाइरहेको छ र कस्तो नीति बनाएको छ भन्ने कुरासङ्ग उसले गर्ने काम र जनताले पाउने परिणाम सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष रुपमा सचिवालयले गर्ने काम जनतासंग जोडिएको हुन्छ ।

तर,यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न पनि त उठेका छन् नि ?

– हो,पछिल्लो समय यो कर्मकाण्डी भएको गुनासो सुनिएको छ । सुरुका एक(दुई वर्ष सुरक्षा निकायहरुले आ(आफ्नो संगठनबाट ३(३ जना पठाउने र त्यसमध्येबाट उत्कृष्टलाई छान्ने गरिन्थ्यो । त्यसका लागि एउटा कमिटी नै बनाइएको हुन्थ्यो । पछिल्लो समय जो पठाए पनि हुने बनाइएको छ । यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो छ ।

“त्यहि कमिटीले सेनापतिको चार वर्षे कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष बनाउने निर्णय गरेको हो । “

राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा यो खेलाँची भएन र ?

– हो, यो अत्यन्त महत्वको संरचना हो, जुन सिधै मुलुकको राष्ट्रिय हित र सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । तर, सचिवालयलाई बलियो बनाएर एकीकृत सूचना दिनेभन्दा पनि कार्यकारी प्रमुखलाई रिझाउन आ(आफ्नै ढंगले रिपोर्ट गर्ने गरिएको भन्ने कुरा सुनिएको छ । त्यसको आधिकारिक धारणा दिने ठाउँमा त म छैन तर जुन उध्देश्यका साथ यसले काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको भन्ने गुनासो त आएको छ ।

त्यसोभए नेपालमा सचिवालय गठनको पृष्ठभूमि र यसको औचित्यबारे बताइदिनुस् न ?

-गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा ०५८ सालमा यो गठन भएको हो । आवश्यकता र औचित्य त माथि नै भनिसकियो । बरु गणतन्त्रपछि यो संस्थालाई विघटन गर्न खोजिएको थियो । यसको औचित्य छ भन्ने भएरै निरन्तरता पाएको हो । सिध्दान्ततस् औचित्य छ तर हामीले कसरी काम गरेका छौं भन्ने कुराले चैं यसले दिने परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छ ।

गणतन्त्रपछि विघटनबाट जोगिएको भन्नुभयो,कसले र कसरी विघटन गर्न खोजेका थिए र कसरी जोगियो भन्दिनुस् न ?

– दोस्रो जनान्दोलन ०६२र६३ पछि सेनामा लोकतान्त्रिकरणको कुरा उठ्यो । त्यसका लागि सैनिक ऐन र नियमावली फेर्न सरकारले एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीको संयोजक पूर्व गृहसचिव ९त्यतिबेलै पूर्व हुनुहुन्थ्यो० श्रीकान्त रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । त्यहि कमिटीले सेनापतिको चार वर्षे कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष बनाउने निर्णय गरेको हो । त्यतिबेला राजालाई बलियो बनाउने यस्तो संयन्त्र गणतन्त्रमा आवश्यक नहुने भएकाले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेको थियो । सरकारले पनि त्यस्तै धारणा बनाएको थियो । त्यो कुरा मलाई श्रीकान्त रेग्मीजी ९जो मेरा साथी हुनुहुन्थ्यो० ले भन्नुभएको हो । त्यतिबेला मैले उहाँलाई यसको सैध्दान्तिक र अवधारणागत कुरा बताएर खारेज नगर्न सुझाएको थिएँ । यसलाई भत्काउनुभन्दा अहिलेको संविधानअनुसार बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ । उहाँले गिरिजाबाबुलाई त्यहि भन्नुभएछ । त्यसपछि यसले निरन्तरता पाएको हो ।

अर्को कुरा संविधानले नै देश,प्रणाली र जनताको रक्षा गर्ने हो । रक्षा त्यतिबेला हुन्छ जबसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा र हित बलियो हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन सूचना एकीकृत गर्ने र विश्लेषण गरेर सो अनुकूल नीति तर्जुमा गर्ने हो । त्यसैले संविधान र प्रणाली ९गणतन्त्र०को रक्षाको प्रश्न पनि यहाँ जोडिएको छ । यसलाई सामान्यकृत गरेर बुझ्नु हुँदैन । बरु यसलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउन परराष्ट्र,अर्थ,वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि र विज्ञहरुको पनि सहभागिता निश्चित गर्नुपर्छ ।

“एमसीसी सम्झौता गर्नुपूर्व नै देशको हित अनुकूल छ कि छैन भनेर मिहिन अध्ययन र विश्लेषण गरिनुपर्थ्यो । त्यो जिम्मेवारी सुरक्षा परिषदकै हो । तर,त्यसरी अध्ययन गरिएन। फलत: सम्झौता विवादित भयो ।”

यति महत्वपूर्ण संयन्त्र जसले मुलुकको सुरक्षा र हितको सवालसँग जोडिएको छ,किन हचुवा रुपमा लिने गरिएको होला ?

– यस्तो गहन र गम्भीर महत्वको संस्थालाई पंगु बनाइएको छ । त्यहाँ सक्षम र विज्ञ मान्छेको प्रतिनिधित्व भएको छैन । हेर्नुस् व्यक्तिगतरुपमा मेरो कसैप्रति पनि दुराभाव छैन तर, सक्षम मानिसलाई पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो । मैले बुझेअनुसार विज्ञलाई पठाउने भन्दा पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले नरुचाएका र उनीहरुले घाँडो ठानेका मान्छेलाई त्यहाँ पठाउने गरिएको छ । मलाई नै जानकारी भएको कुरा के भने तीन पटकसम्म त डिआइजीको ठाउँमा प्रहरीले एआइजीलाई पठाएको छ । त्यसैले सक्षम मानिसको प्रतिनिधित्व नहुँदा त्यसले दिने परिणाम स्वतस् कमजोर हुन्छ । अनि त्यसले पार्ने प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षा र हितसँग जोडिएर आउँछ ।

अब अहिलेको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारिताको कुरा गरौँ । जस्तोस् एमसीसी विवादले सिङ्गै मुलुक विभाजित भयो । पक्ष र विपक्षमा आवाज उठे,आन्दोलनसम्म भयो । देशको परराष्ट्र नीति र सुरक्षासँग जोडिएको एमसीसीजस्तो विषयमा सुरक्षा परिषदको भूमिका हुँदैन ?

– एमसीसीमात्र होइन, बिआरआईलगायत नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा त्यसमा रहेका प्रावधानहरुको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी सम्झौता गर्नुपूर्व नै देशको हित अनुकूल छ कि छैन भनेर मिहिन अध्ययन र विश्लेषण गरिनुपर्थ्यो । त्यो जिम्मेवारी सुरक्षा परिषदकै हो । तर,त्यसरी अध्ययन गरिएन। फलतस् सम्झौता विवादित भयो र पक्ष(विपक्षमा बहस भए । यसले पनि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने दर्साउँछ । यो दुखद कुरा हो।

बैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव हुँदैछ, केही राजनीतिक दलले बहिष्कारको नीति लिएका छन् । यसले पक्कै पनि सुरक्षा चुनौति बढाएको छ । यस्तो बेला परिषद्को भूमिका के हुन्छ ?

– यसलाई दुई वटा कोणबाट हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उनीहरुले दुई वटा पाटाबाट सूचना केन्द्रित गर्नुपर्छ । एउटा सुरक्षाको स्थिति र अर्को परिस्थितिको विश्लेषण । सुरक्षा अवस्थाको कुरा गर्दा बहिष्कारवादी को हुन्,उनीहरुको शक्ति कति छ । चुनावको स्थिति कहाँ,कस्तो छ त्यसको सूचना संकलन र विश्लेषण हुनुपर्छ । अर्को चैं सुरक्षित तवरले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन । मुलुकको हितको प्रश्न पनि निर्वाचनसँग जोडिएर आउँछ ।

किनभने चुनाव भनेको ५ वर्षका लागि जनताले आफ्नो सरकार रोज्ने आधारभूत प्रक्रिया हो । चुनावबाट राम्रो व्यक्ति छानिएर आउँदा उनीहरुले मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यसका लागि सबै दलले क्षमतावान उम्मेदवार चयन गर्नुपर्छ, भलै यो राजनीतिक कुरा होला तर यसको परिणाम भने राजनीतिक मात्र होइन मुलुकको हितसंग पनि सम्बन्धित रहन्छ । त्यसैले सचिवालयले देशभरका स्थानीय तहका सूचना लिएर सरकारलाई वास्तविक अवस्थाको जानकारी दिनुपर्छ । त्यसले उम्मेदवार चयनको मापदण्ड बनाउन सरकारलाई मनोवैज्ञानिक दबाब सृजना गर्न सक्छ। र,प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर दलहरुलाई प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ ।

यस्तो सूचना सरकारले नमागेको अवस्थामा पनि सचिवालयले दिनसक्छ । यो तत्काल हेर्दा सानो काम लागेपनि यसको प्रभाव त पाँच वर्षसम्म परिरहन्छ । राम्रो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा जनताले व्यवस्थाप्रति अपनत्व ग्रहण गर्छन् । जसले प्रणालीको रक्षाको प्रश्नमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ ।