सत्तामा पुगेपछि के देउवा, के ओली ?

केपी ओली कार्यकारी प्रमुख हुँदा सरकारी नियुक्तिमा झापालीलाई मात्र च्यापेका थिए भनेर के आलोचना गर्नु रु उहाँको तुलनामा देउवा पनि केमा पो कम देखिनुभयो र ?
पछिल्लो उदाहरण हो आयल निगमको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति । आफू अनुकूलको मान्छेलाई त्यहाँ ‘फिट’ गराउन उहाँले केसम्म गर्नुभएन रु निर्देशिका परिवर्तनदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुनेगरी अयोग्य पात्रलाई ल्याउन नहुने अडान राख्दा आयल निगमको अध्यक्ष तथा आपूर्ति सचिवलाई नै फाल्न भ्याउनुभयो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उमेश थानीको योग्यतालाई लिएर आपत्ति जनाउँदा २७ माघमा दिनेश भट्टराईलाई हुत्याएर त्यहाँ भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट गणेशप्रसाद भट्टलाई लगिएको थियो । सचिव हेरफेरको महिना दिनपछि अर्थात् गत बिहीवारको क्याबिनेट बैठकले आयल निगममा थानीलाई नियुक्त गरेको छ ।
थानीलाई ल्याउनकै लागि उद्योग मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरी ‘सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ जारी गरेको छ । जसमा इञ्जिनियरिङ शब्द घुसाइएको छ ।
यसअघि वाञ्छनीय योग्यता सम्बन्धित विषय वा प्रशासन व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानुनमा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी कुनै संस्था वा निकायमा व्यवस्थापकको हैसियतले कम्तीमा ५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको वाक्यांश रहेकोमा त्यसमा इञ्जिनियरिङ शब्द छिराइएको छ । थानी कांग्रेसनिकट सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इञ्जिनियर्स नेपालका अध्यक्षसमेत हुन् ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य सचिव थिए । आयल निगमको कार्यकारीमा नियुक्त हुन कम्तीमा ५ वर्ष कुनै पनि निकाय सम्हालेको अनिवार्य अनुभव चाहिने व्यवस्था छ ।
थानीले एक वर्ष करार सेवातर्फ जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुम्लामा इञ्जिनियर,एक वर्ष सेभ द चिल्ड्रेनमा इञ्जिनियर, एक वर्ष ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना ९आरआरआरडीपी० को इञ्जिनियर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य र नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्को सदस्य सचिवको हैसियतले ४ वर्ष काम गरेको अनुभव पेश गरेका छन् ।
उनलाई आयल निगममा लैजान समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युत खरेलहरू हात धोएर लागेका थिए । आयल निगमको टेकुमा बन्दै गरेको ९१ करोडको भवन ठेक्का उनैले हात पारेका छन् । समानान्तरका मालिक अच्युत र उमेश साथी रहेको बताइन्छ । राजश्व अनुसन्धान विभागको निगरानीमा रहेका अच्युतको कम्पनीले ओली सत्तामा हुँदा झण्डै २१ अर्बको सरकारी ठेक्का हात पारेको थियो ।
उता, यसअघि आयल निगमका हाकिम सुरेन्द्र पौडेलले एक वर्षमा मिडिया म्यानेजकै नाममा ५ करोड बाँडेको भनी कर्मचारीले चुक्ली लगाएका छन् । जसमध्ये एक दैनिक पत्रिकाका पत्रकारको कम्पनीले ९५ लाखको काम लिएको भेटिएको छ । अहिले अर्थ बिटका तिनै पत्रकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सल्लाहकार बन्न पुगेका छन् ।
टिप्पणीहरू