सुर्खेत विमानस्थल बढाउन कति सम्भव ?

सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशको निजी क्षेत्रले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया स्थगनप्रति असहमति जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।

महासंघको कर्णाली प्रदेशले पनि विज्ञप्ति जारी गरी विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । सुर्खेत वाणिज्य संघले विमानस्थल विस्तारको काम विगतमा पटक पटक भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै फागुन २२ गते बसेको सर्वपक्षीय भेलाले विस्तारको काम सँधैका लागि बन्द गर्ने निर्णयप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोही दिन कर्णाली प्रदेश सरकार,नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रभावितहरुबीच भएको सर्वपक्षीय छलफलमा विमानस्थलको विस्तार प्रक्रिया सँधैका लागि खारेज गर्ने सहमति भएको थियो ।

संघले विगतदेखि नै धावनमार्ग विस्तारका लागि पहल गर्दै आएकोमा अहिले एक्कासी सँधैका लागि खारेज गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएको हो । विज्ञप्तिमा धावनमार्ग साँघुरो हुँदा अहिले हवाई सेवाको भाडा दर महँगो भएको,विमान सेवाको निम्ति अर्को प्रदेश जानुपरेको र आर्थिक चलायमानसमेत हुन नसकेकाले विस्तार प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा उल्टै सँधैका लागि खारेज गरिनुले कर्णालीमाथि अन्याय भएको उल्लेख छ ।

समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार कार्य अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले बताए । उनले भनेका छन्, ‘त्यसका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई धावनमार्ग विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासहित जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको महासचिव कँडेलले बताए ।
यसैगरी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले पनि हिजै एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विमानस्थल विस्तारमा ठूलो धनराशी खर्च हुने र प्राविधिकरुपले उपयुक्त नभएको कारण देखाएर धावनमार्ग विस्तारको काम रोकेकोमा विकास नचाहने मनोवृत्ति भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

ठूलो विमानस्थल बन्दा प्रदेशकै गौरव हुने, स्थानीय वासिन्दाले सस्तो र नियमित हवाई सेवा उपभोग गर्न पाउने, प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रको चहल पहलमा टेवा पुग्ने र प्रदेश राजधानी एवम् संघीय राजधानीको सिधा सम्पर्क अझ बाक्लो हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर,पछिल्लो समय मुआब्जा र विस्तारका विषयमा भएका गतिविधि र हाल विमानस्थल रहेको स्थानमा विमानस्थल विस्तार हुन नसक्ने र विकल्प खोज्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले स्पष्ट पार्ने कार्यले प्रदेशको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको महासंघले ठहर गरेको छ ।