आफ्नै सन्तानलाई हेपाइ अचाक्ली

आफ्नै सन्तानलाई हेपाइ अचाक्ली

पैसा भएका तर बुद्धि स्थिर नभएकाहरूको दिमाग बिचौलियाले भुटेर नेपालबाट विदेशी भूमिमा पुर्याउने र उतै अलपत्र पार्ने धन्दामा अब ब्रेक लाग्ला ?

अध्यागमन विभागकै एउटा तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना कहरबीच पछिल्लो १ वर्ष मात्र दुबईमा भिजिट भिसाकै नाममा झण्डै ९० हजार नेपाली पुर्याइएका छन् । तीमध्ये केहीले रोजगारी पाए तर अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरी, कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म दुबईमा महिनौंदेखि अलपत्र परेपछि बल्ल सरकारी निकायलाई ‘तातो’ लागेको छ ।

गृहले भिजिट भिसामा कडाइ गरेसँगै सरकारी निकायमै बसेकाहरू भन्दै छन्, कुनै पनि प्रकारको निषेध समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदै होइन । म्यानपावरका बिचौलिया र आफ्नै कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसक्ने गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसाका नाममा अनेकन काँडेतार लगाएकोप्रति सरकारी कर्मचारीले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।

एकातिर श्रम स्वीकृतिको नाममा अनेकन गौंडा, अर्काेतिर विदेशीको नेपालबाटै कामदार लैजाने उत्कट चाहका कारण भिजिट भिसामा लर्काे लाग्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् श्रमका कर्मचारी ।

कोरिया, इजरायल नेपाली श्रमिकका उत्कृष्ट गन्तव्य त थिए नै अहिले बेलायतले समेत नेपालबाट नर्स लैजान्छु भन्दै छ, कतारले प्रहरी लैजान चासो देखाइरहेको छ तर सरलीकरण हुनुपर्ने श्रम स्वीकृतिचाहिँ एकदमै झण्झटिलो । एकपछि अर्काे गांैडा र कार्यविधिमाथि कार्यविधि थोपरिँदा बिचौलियालाई मोटाउने अवसर प्रशस्तै छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुबई पुग्नेको संख्या ८९ हजार १९४ जना रहेको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ । जसमध्ये टुरिष्ट भिसामा ८१ हजार ६ सय २१ र पारिवारिक भिसामा ७ हजार ५ सय ५३ जना गएका छन् । सबैभन्दा बढीचाहिँ गत डिसेम्बरमा १५ हजार ४१२, अक्टुबरमा १३ हजार ५ सय १२, सेप्टेम्बर र नोभेम्बरमा १२ हजारभन्दा बढी दुबई उडेका छन् ।

यीमध्ये कति जना साँच्चै घुम्न मात्रै पुगे होलान् ? अनि कति चोरबाटो अपनाएर भिजिट भिसा लगाउँदै श्रम बेच्न गए होलान् ? श्रमकै अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिव्यक्ति पुरुषसँग ३० हजार र महिलासँग ५० हजार अतिरिक्त रकम लिएर विदेश उडाइएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ मा दण्ड सजायँको महल छ । त्यसले स्पष्टसँग भनेको छ, श्रम स्वीकृतिबेगर कामको प्रयोजनका लागि विदेश पठाउँछ भने उसलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद, ३ देखि ७ लाखसम्म जरिवाना र इजाजत पत्र रद्द गर्न सकिने तर लगाउनुपर्ने दफा ४४ थियो, लगाइन्छ ५१ । जुन ऐनले विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार र खर्च मात्र भराउँछ । कमजोर कारबाही प्रक्रियाले पनि बिचौलियालाई बल पुगेको देखिन्छ ।

अहिले हामीकहाँ ३ हजारभन्दा बढी विदेशीले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य छैन तर हामीले श्रम स्वीकृतिको नाममा दुःख थपिरहेका छौं । नेपालको श्रम स्वीकृति नभएका कारण अहिलेसम्म कोही पनि विदेशबाट फर्किएको रेकर्ड छैन । उता, एयरपोर्टमा देखिँदै आएको एउटा विकृति छिट्टै अन्त्य हुने भएको छ ।

यसअघि श्रमिकलाई १ नम्बर लाइनमा मात्र राख्ने गरिएको थियो । श्रमका निम्ति विदेश उड्न लागेका श्रमिकसँगै कोचिएर पाइलट, डक्टर, इञ्जिनियरजस्ता हाइ स्किलवाला जनशक्तिसमेत लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्न लागिएको हो । अब श्रमिकले जुनसुकै लाइनमा बसेर विदेश उड्न पाउनेछन् ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा उता पुगेर लास बनी फर्किएकाको नाममा बिमाको झन्झटिलो अवस्था थियो। यसमा पहिला तीन वटा कम्पनीको मात्र सिण्डिकेट रहेकोमा त्यसलाई तोडेर अहिले सात वटामा पुर्याइएको छ ।

टिप्पणीहरू