सुकुम्बासी खोज्दै भूमि आयोग

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहबाट जग्गा वितरणको कार्यको थालनी गर्न लागेको हो । आयोगले तोकिएको ढाँचामा निवेदन फाराम भरी ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत निवेदन पेश गर्न भनेको छ ।

आयोगको सूचनाअनुसार मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, भोजपुर, रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, सिरहा, महोत्तरी, मकवानपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी (पश्चिम) बागलुङ, कास्की, नवलपरासी पूर्व, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाँके, बर्दिया, दाङ, सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा र बैतडी गरी ४१ जिल्लाका एक सय ५९ स्थानीय तहमा दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ३ को अनुसूची–१ बमोजिमको कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्न चाहने स्थानीय तहलाई विवरणसहित आगामी चैत १ गतेभित्र आयोगमा सम्पर्क गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।