लालपूर्जाको आश देखाउँदै, सुकुम्बासीसँग रकम उठाउँदै

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै रकम असुलिएको छ । वडा कार्यालयबाट रातो र सेतो लालपुर्जासहितको जग्गाको विवरण संकलन नापी गर्ने भन्दै रकम असुली गरिएको हो ।

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास रहेका टोलमा प्रतिकित्ता तीन हजारदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म वडाका कर्मचारीहरुले असुलेको स्थानीयले बताएका छन् । तर,भूमि आयोगको कार्यविधिमा भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारको लगत संकलन र जग्गा नापीका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष माघ–फागुनमा वडा कार्यालयबाट आएका कर्मचारीहरुले सेतो पुर्जा र रातो पुर्जा भएका जग्गा धनीहरुलाई छेउछाउमा प्रयोग भएको सार्वजनिक जग्गा नापीपछि दिलाउने भनी झुक्काउँदै पैसा असुल गरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

वडा कार्यालयले जग्गा नाप्ने भन्दै लगेको रकमको रसिद माग्दासमेत नदिएको उनीहरुले बताए । सुकुम्बासीका नाममा अलायचौर, श्रृजनशील टोल,बुलबुले,चाँदनी चोक,दमाई टोल,सत्यकाँडालगायत एक दर्जन गाउँ र टोलका १ सय ५० बढी घरधुरीबाट वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुले तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेको बताइन्छ ।

वडाका कर्मचारीले आफूहरुलाई झुक्काएर पैसा असुलेको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरुले नापीको नाममा धमाधम पैसा उठाएर कर्मचारीले लगे पनि अहिले लगत बुझ्दा आयोगलाई थाहै नभएको बताएका छन् ।

स्थानीयले प्रयोग गरेको सेतो र रातो लालपुर्जा भएको जग्गाको नजिकैका ऐलानी जग्गा दिलाइदिने भन्दै वडाका कर्मचारीले स्थानीयबाट रकम असुलेको देखिन आएको हो ।

यसैबीच भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका पूर्वअध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दको पालामा पनि वडा कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीयबाट विभिन्न बहानामा रकम असुलेको रहस्य खुलेको छ ।

तर चन्दले आयोगले नियुक्त गरेका कर्मचारीबाट मात्र नापजाँच गर्ने अधिकार रहेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि ठाँउमा जग्गा नापजाँच नभएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार,‘वडा कार्यालयले आफूखुशी जग्गा नापिएको भए त्यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन ।’

यता भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले पनि धेरैको जग्गा नापिएको भन्ने सूचना आएकाले त्यसको कुनै कानुनी अर्थ नहुने बताए ।

पौडेलले कसैले अमिन लगेर नाप्नु बेग्लै कुरा भन्दै,‘आयोगबाट नियुक्त कर्मचारीले लिएको लगत मात्र आधिकारिक हुने,’ बताए । साथै उनले वडाले मनोमानीरुपमा रकम उठाउने काम गैरकानुनी भएको बताउँदै स्थानीय प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

यसअघि लगत संकलन गर्दा आयोगले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत आयोगले संकलन गरिसकेको छ ।

यसैबीच फाराम भर्नका लागि आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल टिपाउनुपर्ने भए पनि थाहा नपाएकाले अमिन लगेर नपाएर आफ्नो क्षेत्र छुट्याउँदा पैसा खर्च भएको हुनसक्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले छ कट्ठासम्म जग्गा निःशुक पाउने छन् । अव्यवस्थित परिवारको हकमा दुई विघासम्म जग्गा पाउने छन् भने त्यस्तो व्यक्तिले पारिवारिक अवस्थाको आधारमा न्यूनतम कर भने तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कर जग्गा नापी गर्दा नभएर पूर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।