अदालतलाई यस्ता आपराधिक मुद्दाले अप्ठ्यारो

करणीको जाहेरी दरखास्त आउनासाथ शक्ति र पहुँचको आधारमा मान्छेलाई च्याप्प समातेर थुन्ने भएपछि निर्दोषहरू पनि पीडित हुन थालेका छन् । प्रहरीले जाहेरी दरखास्तमाथि कुनै छानबिन नगरी, त्यसमा कुनै सत्यता वा पुष्टाइँ हुन सक्ने आधार छ कि छैन भनेर जाँच गर्न अल्छाई गर्ने वा शक्ति र पहुँचका आधारमा च्याप्प समात्दै थुन्न सजिलो भएपछि निर्दोषहरू अनाहकमै पीडित हुन थालेका हुन् ।

एक जना कानुन व्यवसायीका अनुसार अभियोग पत्र आउनासाथ न्यायाधीशले पनि पत्रिका र भीडबाट डराएर पुर्पक्षमा थुनामा पठाइहाल्ने परिपाटी छ । आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने विषयमा गहिरिएको पाइँदैन । कुनै आरोपितलाई ६ महिना वा एक वर्ष थुनामा राखेर सफाइ दिने भएपछि एक वर्षको क्षतिपूर्ति पनि त दिनुपर्यो नि !

यस्तो बेला झुटा जाहेरी दिने मान्छेले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । र, झुटा जाहेरी दिनेले क्षतिपूर्ति नभरे राज्यले भए पनि क्षतिपूर्ति दिने कानुनी प्रावधान छ । यसका निम्ति कानुनमा पीडित राहत संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै ४ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रावधान छ ।

यदि, कुनै आरोपित निर्दोष व्यक्ति छ महिना वा एक वर्ष थुनामा रहने हो भने उसको जीवनमै उलटफेर हुन सक्छ । उनले भने, ‘श्रीषा कार्की प्रकरणमा भीडले सडकमाजुलुस गरेपछि मुद्दा दायर हुने, रवि लामिछाने भीड जम्मा गरेर धरौटीमा छुट्ने अनि भीड जम्मा गर्न नसक्ने निर्दोष वा सामान्य मान्छेचाहिँ जेल बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले सचिवको लाइनमा रहेका चुडामणि शर्माको मुद्दामा त सफाइ दिन डराएर फैसलामा ढिलाइ गरेको उदाहरण दिँदै भने, ‘यस्ता विषयमा अदालत शुद्धिकरणका अभियन्ताको ध्यान किन नगएको, किन कुरा नउठाएको ?’

यदि, कुनै विद्यार्थीले एक वर्ष थुनामा रहेर निर्दोष सावित ठहरिए थुनामा बसेको क्षतिपूर्ति कसरी भर्ने ? उसको पूरै करियर बर्बाद हुन्छ । जरिवाना रकमले वास्तविक क्षतिपूर्ति पुर्ताल हुने देखिँदैन ।

त्यसैले जाहेरी दरखास्त आउनेबित्तिकै च्याप्प समातेर थुन्नुभन्दा जाहेरी दरखास्तको सत्यता, पुष्ट्याइँ गर्ने आधारमा मात्रै आरोपितलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ भने न्यायालयले पनि पत्रिका र भीडको दबाबमा आएर पुर्पक्षका लागि सोझै थुनामा पठाउनुको चलनलाई तोड्नुपर्ने राय ती कानुन व्यवसायीको छ ।