वैदेशिक मामलामा नेपाल किन चुक्दै छ ?

परराष्ट्र मामिला ‘बाउन्ने मानसिकता’ ले ग्रसित भएपछि नेपाली कूटनीतिज्ञहरू विदेशीका सामुन्ने चुक्न थालेका छन् । एमसीसीबारे अमेरिकालाई लेखिएको चिठ्ठीले पनि यस्तो चुकाइलाई खुलस्त बनाएको छ । एमसीसीजस्तो एउटा कम्पनीलाई लेखेको चिठ्ठीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो ।

कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार चिठ्ठी लेख्नै पर्ने भए पनि सचिव वा मन्त्रीलाई लेख्न लगाउनुपथ्र्यो । तर, एक बहालवाला र एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकल बिर्सेर सही धस्काएपछि नेपाली कूटनीतिको बिजोग देखिएको हो । किनभने देश सानो–ठूलो भए पनि देश त देश नै हो ।

परराष्ट्र मामलासम्बन्धी एक विश्लेषकका अनुसार अमेरिकालाई रिझाउनका निम्ति दुई ठूला नेताले गर्नै नहुने काम गरेपछि हाम्रो स्तर र वैदेशिक नीति कमजोर देखिएको हो । एक ठाउँमा कमजोर देखिएपछि अर्को ठाउँमा स्वाभाविक रूपले कमजोर हुने भएकाले यसको फाइदा अमेरिकन कूटनीतिज्ञले लिएको देखिन्छ ।

एमसीसी पास भएपछि विदेश मन्त्रालयका चिनियाँ प्रवक्ताले दिएको वक्तव्यमा ‘हामीले नोट गरेका छौं’ भन्ने उल्लेख छ । जानकारहरूका अनुसार कूटनीतिक भाषामा नोट गर्नुको अर्थ ‘नकारात्मक’ हुन्छ । तर, यस्तो भाषा नबुझेर चिनियाँहरू पनि सकारात्मक छन् भनेर अर्थ लगाएपछि नेपाली कूटनीतिज्ञहरू ट्वाल्ल परेका छन् । भारतले नेपालको संविधान जारी हुँदा हामीले नोट गरेका छौं भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा विदेशीले हस्तक्षेप गरेको भन्ने अर्थ लागेको थियो । त्यसको सबैले विरोध गरेका थिए । तर, चीनले एमसीसीमा नोट गर्छांै भनेको कुरालाई सकारात्मक अर्थ लगाउँदा उदेक लागेको उनले बताए ।

एमसीसीका कारण नेपाल नराम्रो ढंगले विदेशीसामु नांगिएको छ । एमसीसी पास भएपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकन–इण्डो लाइनमा लगेको प्रस्ट भएको छ । यसमा नजानिकनै माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डहरू सहयोगी बनेको देखिन्छ । रुस र युक्रेनको मामलामा नेपालले देखाएको पक्षधरताले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा क्षेत्रीय मुद्दामा समान धारणा बनाएर जान नेपाल सहमत भएको ट्विट गरेका छन । त्यो ट्विटमा एमसीसीको बारेमा केही भनिएको छैन, व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे पनि उल्लेख छैन तर समान धारणा बनाएर जाने उल्लेख छ । यो नेपालको लागि डरलाग्दो कुरा भएको ती कूटनीतिज्ञको ठहर छ । यसले वर्तमान सरकारलाई समाजवादी, कम्युनिष्ट वा लोकतान्त्रिक जे भने पनि अमेरिकन पूँजीवादी धारले डोर्याउन थालेको देखिन्छ ।

युक्रेनको मामलामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले दिएको वक्तव्यलाई पनि यसैको कडीको रूपमा लिन सकिन्छ । उनका अनुसार रुस र युक्रेनको बारेमा वार्ताबाट समस्या समाधान गर भनेर मात्रै बोल्नुपथ्र्यो । तर अमेरिकन इन्डो लाइनमा नेपालको वैदेशिक नीति फसेकोले गर्दा युक्रेनको पक्षमा बोल्न बाध्य भएको ठहर ती विश्लेषकको छ । रुसलाई आक्षेप लगाउने काम गर्न छोडेर नेपाल शान्ति चाहन्छ, दुबै देश मिलेर शान्तिपूर्ण ढंगले समस्याको समाधान भएको हेर्न चाहन्छ भनेर वक्तव्य निकाल्नुपथ्र्यो ।

सन् २००५ देखि अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भारतसमेत चुप लागेर बसेको बेला नेपालले पक्ष लिनु कुनै अर्थमा पनि सफल कूटनीति हुनै नसक्ने दाबी गरिएको छ । भारतले दुबै देशसँग समान दुरीको व्यवहार गरेको देखिन्छ । तर, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त वैदेशिक सम्वन्धको आधार मान्ने नेपाल भने पूरै अमेरिकन इण्डो लाइनमा उत्रिएको महशुस भएको छ । यो सुनियोजित ढंगले हुँदैछ भन्ने कुरा नेपाली नेताहरूको व्यवहारले क्रमशः पुष्टि गर्दै लगेको छ । यसका पूराना लाक्षणिक श्रृंखलाको रूपमा नेपाली कूटनीतिको दुर्भाग्य नेपालीहरू अमेरिकन जालोमा फस्दै गइरहेका छन ।

यसअघि देउवा सरकारकै पालामा चीनसँग हुम्लाको सीमा विवाद उछालिएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेर सीमा मिचिएको हल्ला उठाएका हुन् । यसले नेपालको छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । अमेरिका र चीनबीच आफ्नै खाले द्वन्द्व र सम्बन्ध छ, व्यापारदेखि ऋणलगायत अनेकौँ क्षेत्रमा सन्धि र सम्झौता छ । यी दुवै शक्तिशाली मुलुकको घानमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने बेला हो । तर, नेपाल अहिले अमेरिकन लाइनमा उभिँदै गएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

अमेरिकाभित्र नै पुँजीवादको नयाँ मोडलबारे बहस शुरु भएको छ, पूरानो मोडल काम नलाग्ने भएको निश्कर्षसहित अमेरिकीहरू बहसमा उत्रिएका हुन् । यस्तो बेला पुरानै पुँजीवादी लाइनको वकालत गरेर नेपाल हिँडेको छ । यसले नेपालमा कम्युनिष्ट हौं भन्नेहरूको बाटो स्पष्ट नभएको आरोप लाग्न थालेको छ । यसले कम्युनिष्टको राष्ट्रवादको लाइन अमेरिकनसमक्ष लतारिएको महशुस कूटनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ ।