कुरो यहींनेर अलि मिलेन कि कमरेड !

राजनीति बुझ्ने जो कसैले भन्न सक्छ, ०७४ को चुनावपछि करिब–करिब दिवाभोज सकेर सुतेको कांग्रेसलाई माधव नेपालहरुको विद्रोहले व्युँतायो र सत्तासीन बनाइदियो । तर, एमसिसी मुखमा आउँदा उनै माधव नेपालहरुलाई ओलीको योजनामा सिध्याउन तयार हुने खेल पनि देखियो !

हो, दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारका पालामा ६१ सीटवाला देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सम्भव थिएन । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनको बेला बहुमत पुग्दैन भनेर उजुर हाल्न र सडकमा आउनसमेत नमान्नुभएका देउवा दोस्रो विघटनमा बल्लबल्ल विघटविरोधी मोर्चामा देखिनुभएको हो । उहाँलाई त्यहाँसम्म ल्याउनका लागि माधव नेपालहरुले पार्टी छोडेर होस् या पार्टी नछोडिकन पनि समर्थन गर्न तयार हुनुभयो ।

संसदबाट राजीनामा दिएर वा संसद खाली गराइदिएर अथवा संख्या घटाइदिएर भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बहुमत पु¥याइदिने बचन दिनुप¥यो । यसरी तीनवटै विकल्पमा तयार भएर उहाँलाई माधव नेपालहरुले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको घटना त्यति पुरानो होइन । तर, यो कुरा सात–आठ महिनामै सर्लक्क बिर्सेर सभामुख हटाउन, चोलेन्द्रको महाअभियोग पनि फिर्ता लिन तयार भएर केपीसँग वार्तामा बस्ने उनै देउवा हुनुहुन्छ ।

प्रश्न उठ्छ– के एमालेसँगको साझेदारी केवल एउटा एमसीसीको खातिर थियो ?

ओलीले एमसीसी पास गरिदिन्छु भनेको कारण देउवा जे पनि गर्न तयार हुनुभयो । त्यसबेला माधवप्रतिको सदाशयता वा गुण सम्झिने काम भएन । बरु, माधव–प्रचण्डहरूले देउवालाई गलाउनुभयो । उहाँहरुकै कारण अमेरिकाको कैफियत देखाउने काम भयो किनभने संशोधन सम्भवै छैन, कमा, फुलस्टप पनि चेञ्ज हुँदैन भन्ने अमेरिकालाई व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्नुपर्ने ठाउँमा पु¥याइएकै हो । केपीले पनि आँखा चिम्म गरेर पास गर्नुपर्छ भन्नुभएकै हो ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गरेर अमेरिकासँग संवाद गर्ने तहमा देउवा, ओली र अमेरिकालाई पु¥याइएकै हो । तर, एमाले बढी जान्ने हुँदा फस्यो भनिँदैछ किनभने एमसिसी त उसको आफ्नै एजेण्डा थियो । त्यही एजेण्डा पास गर्न नमानेका कारण तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बनावटी काण्डमा फसाइयो । अमेरिकाको असली मित्र मैँ हुँ भनेर आफैँले पेश गरेको प्रस्ताव छलफल हुने बेलामा नाराबाजी गरेर बस्ने काम पनि उहाँले नै गर्नुभयो ।

भनिन्छ, यसले सबैभन्दा घाटा एमालेलाई ग¥यो । चुनावमा ‘म एमसीसी विरोधी’ भनेर भोट पाइएला भन्ने उहाँको हिसाब हुनसक्छ । दुई चार दिन ‘मैले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेकै छैन, म त पक्षमै छु’ भनेर सबै रूपमा एक्सपोज भइसकेपछि यो प्रक्रिया शुरु भएकै हो ।

अझ ‘यो व्याख्यात्मक टिप्पणी केही होइन, यसमा केही कुरै छैन, आँखा चिम्म गरेर पास गरे हुन्छ’ भन्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालको ठहर सार्वजनिक रुपमै आएको छ । यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीविरुद्ध नै नाराबाजी गर्ने भनिएको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

खासमा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेखित १२ बुँदाले जे–जे कुरामा एमसिसीप्रतिको आपत्ति हो, तिनलाई स्पष्ट पार्दछ । प्रश्न हो, यसको वैधताको । नेपालको संविधान जुन संसदबाट पारित भएको हो, ऐन पनि त्यही संसदबाट पारित भएको हो । त्यसैले एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी संविधान र ऐन बराबरकै हो भन्ने कानुनविद्हरुको मान्यता छ ।

एकजना कानुनविद् भन्छन्, ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी जेसुकै भए पनि संसदबाट पास गरेको डकुमेन्ट हो भनेपछि यो पक्का मजबुत सम्पत्ति भयो ।’ किनभने, यसमा दायाँबायाँ भयो भने खारेज हुन सक्ने प्रावधान पनि छ । जबकि केपी ओली सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने गरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

ओली सरकार इण्डो प्यासिफिकको अंग हो भने पनि के फरक पर्छ र भन्ने ढङ्गले अगाडि बढेको थियो । यदि सम्झौतासँग केही कुरा बाझियो भने नेपालको कानुन, संविधान काम लाग्दैन, अमेरिकी कानुन लागु हुन्छ भन्ने शर्तसमेत ओली सरकारको पालामा मानिएको थियो । उक्त सरकारले एमसिसीको लेखा परीक्षण गर्ने काम अमेरिकाले गर्छ देखि बौद्धिक सम्पत्ति उसैको हुन्छ भन्नेसम्मका कुरा मानेको थियो । अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ती कुरा मानिँदैन भनिएको छ ।

एमालेलाई एमसिसी पास हुने कुरासँग भन्दा बढी आफ्ना सरोकार स्थापित हुने कुरासँग सुर्ता थियो । जस्तो कि, सभामुख हटाइदेऊ, १४ भाइ सांसद हटाइदेऊ भन्ने माग । त्यति गरे एमसिसीको पक्षमा दुई तिहाई पु¥याइदिन्छु भन्ने ठाउँमा एमाले पुगेकै थियो । एमाले भन्दैछ, यो महाकाली पास गरिँदाको संकल्प प्रस्ताव जस्तै हो । उसको प्रश्न छ, ‘यसलाई नेपालको संसदले गरेर हुन्छ ? अमेरिकाले मानेको छ र ?’

खासमा त्यो भनेको त आफ्नै जगलाई कमजोर बनाउने तर्क हो । यो केही पनि होइन भनेर व्याख्या गरिदिने हो भने त अरूले पनि केही होइन भन्दिन्छन् । गम्भीर प्रश्न उठ्छ– यसले अमेरिकालाई सहयोग पु¥यायो कि नेपाललाई ? राष्ट्रवादको तर्क गर्ने, स्वाधीनताको वकालत गर्ने फेरि आफ्नै तर्कले आफ्नो कुरा खण्डन गरेर अमेरिकालाई सघाउ पु¥याउने ? के आफ्नो देशहितविरुद्ध तर्क गर्न मिल्छ ?