एमसीसी कति साह्रै महंगो

निकै रस्साकस्सीबीच ध्वनि मतले एमसीसी पारित भएसँगै स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक नागरिकता र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि अन्त्य गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल शुरु भएको छ । नागरिकता विधेयकका कारण कैयन युवायुवतीले विदेश पढ्न जान नपाएको गुनासो बढेपछि यसलाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।

त्यसैगरी, नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउनको लागि महत्वपूर्ण मानिएको नागरिक उड्डयन विधेयक पनि यसै अधिवेशनले पारित गर्ने तयारी छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्दा मात्रै पनि लागू हुने अवस्थामा छ । स्मरणीय छ, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि असुरक्षित भन्दै लामो समयदेखि कालोसूचीमा राखेको छ ।

त्यो सूचीबाट यसलाई हटाउन नेपालले यो विधेयक पारित गर्नै पर्ने अवस्था छ । यसका लागि आइकाओले विद्यमान कानुन सुधार्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोअनुसार नागरिक उड्ड्यन विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो ।

चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने टुंगो नभए पनि अब लामो समयसम्म चल्ने अवस्था देखिन्न । वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनअगावै प्रि–बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यता भएकाले पनि यी दुवै महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएपछि चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।

किनभने वर्षे अधिवेशन डाक्न कम्तीमा १५ देखि २० दिन आवश्यक पर्छ । वर्तमान सरकारले तयारी अवस्थामा रहेको अन्य ४२ वटा विधेयकलाई पनि यसै अधिवेशनबाट अघि बढाउने निर्णय ग¥यो भनेचाहिँ संसद् अधिवेशन २–४ दिन लम्बिन सक्ने अवस्था छ ।

गलत अभ्यास ?

एमसीसीको रस्साकस्सीसँगै संसदमा गलत अभ्यास बसेको जिकिर एक विज्ञले गरेका छन् । पहिला एक जना माननीय उभिएर विरोध जनाउँदा पनि हाउसको कारबाही ठप्प हुन्थ्यो भन्दै अहिले संसद्भित्रै सयौंको नाराबाजी भए पनि मतलब नभएको र यसबाट सत्तापक्षले बलमिच्याइँ गर्दा पनि हुने स्थिति बनेको दाबी ती विज्ञको छ । त्यसैगरी, संसद्मा हस्ताक्षर गर्दै उपस्थिति जनाउने र नाराबाजी गर्दै विरोध गरेर भत्ता बुझ्ने चलनले संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाएको उनको ठहर छ ।

एक सिटिङमै लाखौं चिलिम

एमसीसीकै कारण लम्बिएको संसद् बैठकमा करोडौं खर्च भएको छ । स्रोतका अनुसार संसद्को एक सिटिङ अर्थात् एक दिनको बैठक सञ्चालन गर्दा ८ देखि १० लाखसम्म खर्च भएको छ ।

प्रत्येक सिटिङमा सांसदहरूलाई २ हजारका दरले भत्ता वितरण गर्दा ५ लाख ४० हजार खर्च हुने गरेको छ भने प्रत्येक दिन १२ ट्यांकर पानी र एसी, बिजुली बत्तीलगायत भौतिक सुविधाबापत लाखौं खर्च हुने गरेको छ । त्यसैगरी, कोभिडबाट सुरक्षित राख्न फेसगार्ड, स्यानिटाइजर र मास्कलगायत सामग्रीमा पनि खर्च हुने गरेको छ ।