एमसीसीले माओवादीमा लफडा, सात सांसदबारे के होला ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने विषयमा केही सांसदले पार्टी निर्णय उलंघन गरेपछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्र थप विवादमा परेको छ । एमसीसीको पक्षमा मत दिने संसदीय दलको निर्णयविपरित सात सांसदले बिद्रोह गरेपछि विवाद बढेको हो ।

गत ११–१९ पुसमा सम्पन्न महाधिवेशन र संसदीय दलको ४ फागुनको निर्णयविपरीत संशोधन र परिमार्जनविना नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै सात सांसदले ‘विद्रोह’ गरेका थिए । उक्त ‘विद्रोह’ बारे आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा घनिभूत छलफल हुने भएको छ ।

‘एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा माओवादीका सात जना सांसदले विद्रोह गर्नु भएको छ । यो विद्रोहका बारेमा आगमी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ,’ एक पूर्व स्थायी समिति सदस्यले भने । उनका अनुसार एमसीसी अनुमोदनमा पार्टीको ‘ह्विप उल्लंघन’ गर्दै बैठक बहिस्कार,बैठकमा विपक्षमा मत प्रकट गर्नेदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत विरोध जनाउने सात सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रचण्डको चेतावनीका बारेमा पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुनेछ ।

गत १५ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन भइरहँदा माओवादीका पाँच जनाले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए भने दुई जना सांसदले उपस्थित भएर ‘हुन्न’ भन्दै विपक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । यसलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयमा काम गरिसकेका सहयोगीहरूले पनि आपत्ति जनाएपछि एमसीसी विवाद माओवादीमा थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

सत्तारुढ दलसँगै माओवादीले पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रियसभाका सांसद तथा नेता नारायणजकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै आपत्ति जनाउनुभएको थियो भने अन्य केही नेताले पूर्वस्थायी कमिटी बैठकमा असहमति दर्ज गरेका थिए ।

माओवादी नेताहरूका अनुसार १५ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्रीद्वय रेखा शर्मा,जयपुरी घर्तीमगर र सांसद यशोदा सुवेदीले बैठक बहिस्कार गरेर असहमति प्रकट गरेका थिए भने बैठकमा उपस्थित भए पनि पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना बिशंखेले ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा मत प्रकट गरेका थिए । प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एमसीसीको पक्षमा उभिनु भन्दै लगाएको ह्विप उल्लंघन गर्नेमध्ये गुरुङकी पत्नी सुवेदीसमेत हुन् ।

पार्टीमा विवाद बढेपछि एमसीसीबारे स्पष्ट पार्न हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड मुख्यतः श्रेष्ठप्रति आक्रोशित देखिनुभएको थियो । एमसीसीको विपक्षमा जनमत छ भन्ने भ्रम हटाउन उहाँले श्रेष्ठलाई व्यंग्यात्मक आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो ।

हालै सम्पन्न महाधिवेशनपछि पदाधिकारी,स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति २० फागुनदेखि काठमाडौंमा बस्दै छ । गत ८–९ का लागि बोलाइएको बैठक एमसीसी विवाद चर्किंदै गएपछि २० फागुनका लागि सारिएको हो ।

संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसद कारबाहीको भागीदार हुने प्रचलन छ । उनीहरूको पद निलम्बनसम्मको अवस्था हुने भए पनि माओवादीले यसबारेमा कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन ।