चुनावको छेउछाउ पोखिएका छेउछाउ
शरद अधिकारी
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणापछि असामान्य तरिकाले केही घटनाक्रम विकास भएका छन् । स्थानीय तहमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्दै छ । तीन मध्ये अन्तिम चरणको समय पाँच वर्ष पुगेको छैन ।
संविधानमा निर्वाचन पाँच वर्षभित्रै गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भएकाले गठबन्धनलाई निर्वाचन घोषणा गर्नै पर्ने दवाव थियो । निर्वाचन समयमा हुँदैनन् कि भनेर आशंका गर्नका लागि अनेकन दृष्टान्त छन् । निर्वाचन आयोगले मात्रै काम अघि बढाएर हुँदैन । निर्वाचनको घोषणापछि देखिएका दृश्यबारे केही चर्चा गरौं ।
दृश्य नं. १
निर्वाचन घोषणाको केही दिनमै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने काम भएको छ । केही वर्षअघि पनि सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव यसैगरी आएको थियो । प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । जुन संसदमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग पुग्दैन । सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा एमालेले यो प्रस्तावमा साथ दिने सम्भावना निकै कम छ । यो सरकारको पक्षमा परमादेश जारी गर्ने कामको नेतृत्व चोलेन्द्रसमशेरले गर्नुभएको थियो ।
दृश्य नं. २
जब प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो तव धेरैलाई लागेको थियो एमालेले समर्थन गर्नेछ । एमालेले धेरैअघि नै परमादेशको आदेश गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशलाई लगाउनुपर्छ भनिसकेको छ । जब चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन केही महिना पछि सार्नुपर्छ भन्ने निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
सर्वोच्चले त्यो निवेदनलाई दरपिठ गरेर जेठ ४ को समय सीमालाई अन्तिम भनिदियो । यसले सरकारमा रहेका दललाई निर्वाचन समयमा गर्न दवाव पुग्यो । चोलेन्द्र अदालत जान छाडेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन असोज पहिलो साता हुनुपर्ने भनेर दिइएको निवेदन सर्वोच्चले लियो । तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूहरूको म्याद ६ महिनाअघि नै सकिन थालेको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न खोजेका थिए । केही साना र भर्खर बनेका दललाई निर्वाचन निल्नु न ओकल्नुजस्तो भएको छ ।
दृश्य नं. ३
केही वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा एमसिसीले चर्चा पाइरहेको छ । अमेरिकाले गरिब राष्ट्रलाई नगद अनुदान दिन यो प्रोजेक्ट बनाएको हो । जसलाई केही अविकसित देशले अंगिकार गरेका छन् । केहीले स्वीकार गरेका छैनन् ।
नेपालमा यसको ठूलो बखेडा छ । माओवादी र समाजवादी निर्वाचन सार्न चाहन्छन् । कांग्रेसलाई एमसिसी पारित गर्नै पर्ने छ । नेपाली कांग्रेस कुनै पनि शर्तमा एमसिसी पारित गराउने दाउमा लागेको छ ।
दृश्य नं. ४
नेपालको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीन आमने–सामनेजस्तो भएका छन् । एमसिसी पारित नभए त्यसको दोष चीनलाई जाने धम्कि अमेरिकाले दिएको थियो । नेपालमा भइरहेका आन्दोलनमा चीनको हात रहेको भन्ने अमेरिकी अभिव्यक्ति छ ।
यस्तै, चीनले अमेरिकाले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको छ । नेपालको विषयलाई लिएर महाशक्तिशाली राष्ट्र आमन–सामने हुनु राम्रो होइन । ठूला राष्ट्रसँग न सैन्य क्षमतामा, न प्रविधिमा न त अन्य कुनै विषयमा तुलना हुन सक्छ । नेपालमा अमेरिकाले दिने सहयोग लिने कि नलिने भन्ने कुराको निर्णयसमेत नेपालीले गर्न नपाउने अवस्था आउनु भनेको दुःखद विषय हो ।
नेपालको विकासका लागि विशुद्ध सहयोग थियो भने लिन कुनै गाह्रो हुन्न । तर अमेरिकाले दिने अनुदानको रहस्य के हो भन्ने गहिरोगरी बुझ्न अनिवार्य छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा राजनीतिलाई यसरी गञ्जागोल बनाइएको छ कि अव के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाउने अवस्था छ ।
संसदबाट एमसिसी पारित हुन्छ कि हुँदैन ? पारित भए के हुन्छ ? पारित भएमा राजनीतिक दलबीच विभाजन हुन्छ कि ? निर्वाचन प्रभावित हुन्छ कि ? यस्तै प्रश्न ज्वलन्त बनिरहेका छन् ।
टिप्पणीहरू