कोमिन्ताङ्ग सखाप भएको घटना सम्झ कमरेड

भारतसँग महाकाली सन्धि गरियो भने अर्बौं आम्दानी हुन्छ, देश समृद्ध हुन्छ र सो सन्धिको विरोध गर्नेहरु विकासविरोधी हुन् भन्ने शेरबहादुर देउवा प्रम छन् । उनी एमसीसी पारित गर्न धम्की, छलछाम र डलरको पोको बोकेर दैलोदैलो चहार्दै छन् । अर्कोतिर महाकाली सन्धि भयो भने समृद्धिको सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्ने केपी ओली प्रमुख प्रतिपक्ष र सदनको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता छन्, जसले आफ्नो पार्टी फुटाएर, लाखौं मतदाता र कार्यकर्तालाई दुःखी बनाएर, देशभक्त जनतालाई मानमर्दन गरेर महाकाली सन्धिमार्फत भारतको चाकरी गरेका थिए । उनै चिरपरिचित राष्ट्रघाती विरासत बोकेकाहरु अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा छन् । त्यसैले देशभक्त नागरिकहरु भयानक राष्ट्रघातको दुस्वप्नले त्रसित छन् । मान्छेमा अचाक्ली त्रासदी र आक्रोश पैदा भएको छ । हिजो बिहानै एकजना साथीको फोन आयो । उनी भन्दै थिए, ‘मैले त एमसीसी टेबल गर्ने नेतालाई कालोमोसो दलेको, लेखेटेको सपना देखें ।’

मान्छेहरुमा शान्तिपूर्ण आवाज दबाइएको र प्रतिरोधको शान्तिपूर्ण स्वरुप अर्थहीन भएको अनुभूति हुँदैछ । मान्छेहरु हिंसात्मक दिशातिर आकर्षित हुने चरणमा देखिन्छन् । २०४६ देखि २०५१ सम्म महाकाली सन्धिसहित एमाले र कांग्रेसले गरेका राष्ट्रघात र गाउँगाउँमा कांग्रेसको ज्यादति र भ्रष्टाचारले देशमा हिंसात्मक प्रतिरोधको ‘ग्राउण्ड’ बनाएको थियो । जसलाई माओवादीले ‘टेक ओभर’ ग¥यो भन्ने गरिन्छ । आज कांग्रेसले त्यही कालो इतिहास दोहो¥याउँदैछ र एमाले साक्षी–किनारा बनिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययनअनुसार गरिबी निवारणमा खर्चिएको रकम र योजनाले देशहरुलाई झनै परनिर्भर बनाएको, उत्पादन क्षमता ह्रास भएको र मगन्ते प्रवृत्ति हावी भएको देखिएको छ । नेपालमा २००७ सालदेखि अमेरिका, युरोप र संयुक्त राष्ट्रसंघले गरिबी निवारण कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन् । तर, त्यसको प्रतिफल सकारात्मक छैन । मुठ्ठीभर बिचौलिया र नोकरशाहको जन्म भएको छ । एकाधिकार पुँजीवाद अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको उत्पादन प्रयोग गर्न जान्ने जनशक्ति र बजार (यातायात, सञ्चार, वित्तीय प्रणाली) विस्तार भएको छ । श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थको अपार दोहन भएको छ तर देश झनै पराधिन भएको छ । भ्रष्टाचार र शोषण बढेको छ । नुवाकोट–रसुवा–सिन्धुपाल्चोकमा कतिपय युवतीहरु जीवनभरि बम्बैमा कोठीमा जीवन बिताउँथे र बुढेसकालमा घर फर्किंदा इनामस्वरुप गोजी खर्च पाउँथे । उता, दलालहरु टिनले घर छाउँथे ।

दक्षिण कोरिया, मलेसियाजस्ता दलाल देशहरुको उदाहरण दिएर नेपाली जनतालाई हेप्ने, ठग्ने प्रयासहरु भएका छन् । चीन, अमेरिका, युरोप, जापानको समृद्धि भिखारी पथबाट भएको होइन । आफ्नो देशको श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थको भरपुर प्रयोग गरेर र विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई सहयोगी बनाएर भएको हो । एमसीसीमा अमेरिकीहरुको धाकधम्की र षड्यन्त्रले यो परियोजना विकासे परियोजना नभएर ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले नै एमसीसी आईपीएसको भगिनी संस्था भएको खुलासा गरेपछि नेपालमा एमसीसीको विपक्षमा जनमत ज्यामितीय रुपले बढ्न थालेको हो । अमेरिकाको विपक्षमा बढ्दो जनमतलाई चीनको हौवा खडा गरेर विषयान्तर गर्न सम्भव छैन ।

एमसीसीविरोधी संघर्षलाई बिआरआईसँग जोडेर बद्नाम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने र विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पहिलो कुरा, बिआरआई सैन्य रणनीति होइन अथवा प्रत्यक्ष रुपले सैन्य मिसन होइन । दोस्रो कुरा, बिआरआई देशको हितमा छैन भने त्यसको विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । बिआरआई देशको हितमा छैन भने कांग्रेसले किन लाटोले केरा हेरेझैं हेरेर बसेको त ? कांग्रेस देशको निम्ति किन सडकमा नगएको त ?

नेपालमा दलाल पुँजीवादको भरपर्दो र अन्तिम प्रतिनिधि कांग्रेस नै हो । एमसीसीमा कांग्रेसको भूमिकाले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । कांग्रेसमा कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्न चाहने गणेशमानको बेइज्जति र हुर्मत लिइयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो आदर्शप्रति अडान राखे । भारतीय सञ्चारले ‘मधेसीलाई सेनामा भर्ना किन नगरेको भन्दा, तिमीहरुले बिहारीलाई किन नलिएको’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने हिम्मत गरे । थोरै स्वाभिमान हुन खोज्दा भट्टराई पनि जीवनको उत्तराद्र्धमा कांग्रेस छोड्न बाध्य पारिए । यस्तै जनघात र राष्ट्रघातको कारण कांग्रेस २०१५ सालमा दुई तिहाईबाट २०४८ सालमा झिनो बहुमत र हाल सदनको दोस्रो दलमा झरेको छ ।

अमेरिकी उक्साहटमा एमसिसी पारित गर्न खोज्दा, त्यसै प्रयोजनका लागि संसद विघटन गर्न खोज्दा नेकपा विघटन भएको हो । ओलीले चाहेको तर नसकेको दायित्व पूरा गर्न कांग्रेस अघि सरेको छ । एमसिसी पारित गरियो भने देशभक्त र देशद्रोहीबीचको झडपको निसाना कांग्रेसतिर सोझिनेछ । सन् १९११ को गणतन्त्रको विद्रोहको नेतृत्व गरेको चीनको कोमिन्ताङ पार्टीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा जापानी साम्राज्यवादको पक्षमा लाग्दा सर्वनास हुनुप¥यो । अंग्रेजविरोधी विद्रोहमा गलत भूमिकाको कारण भारतीय कम्युनिष्टहरु अझसमम उठ्न सकेका छैनन् । त्यसैले यो सन्दर्भमा असली कांग्रेसहरु गणेशमान प्रवृत्तिले आलोचनात्मक भएर सोच्नुपर्छ । अन्यथा चुनावमा राष्ट्रघाती खेद्ने लहर नआउला भन्न सकिन्न ।

एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने साँचो एमालेको हातमा छ । ८ गते भएको दमनकर्ताको प्रशंसा र घाइते आन्दोलनकारिकै बदख्वाइँ हेर्दा ओलीको पक्षधरता एमसिसीप्रति नै देखिन्छ । उनको विगत र वर्तमानको भूमिका एमसिसी पारित गर्ने दिशामा नै प्रष्ट छ । उनी सांसदहरुलाई निष्क्रिय राखेर, जनप्रतिरोधको विरुद्ध उभिएर एमसिसी पारित गर्न भूमिका खेलिरहेका छन् । एमसिसी टेबुल गर्नुभन्दा त्यहीं मर्छु भनेको भनी सहानुभूति लिएका सभामुखको नखरा प्रकट भइसकेको छ । एमसिसीको पक्षमा वा एमसिसी टेबुल गर्दा एसमाजवादी भावनात्मक रुपले विभाजित भएको छ ।

झलनाथ खनाललाई सर्वदलीय बैठकको जानकारीसम्म नदिई एमसिसी टेबुल गर्न दिने माधव नेपाल, एमसिसीको विपक्षमा रहेका नेताहरुलाई त्यसै गर्ने प्रचण्डले विग्रहको बिउ छरिसकेका छन् । सकारात्मक पक्ष के हो भने सबै पार्टीहरुभित्र देशभक्तहरुको सशक्त उपस्थिति देखिएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालको सहयोगमा एमसिसी संसदमा छिरेको छ । पहिलो चरणको देशद्रोही कार्य भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा देउवा–ओलीबीच गठबन्धन गराउने प्रयास भइरहेको छ । ओली र देउवा मिलेर एमसिसी पारित भयो भने त्यसको मुख्य दायित्व प्रचण्ड र माधव नेपालले लिनुपर्ने हुन्छ ।

जसरी महाकाली सन्धिमा झूठो, हावादारी मिथक प्रचारित थियो, एमसिसीको विषयमा त्यसै गरिएको छ । विद्युत निर्यातले देशको समृद्धि हुन्छ भन्ने भाष्य नै त्रुटिपूर्ण छ । श्रमशक्ति र कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने कुनै पनि देश समृद्ध हुँदैन । गहुँ बेचेर होइन, चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट बेच्नुपर्छ । स्याउ होइन, वाइन बेच्नुपर्छ । विद्युत् होइन, विद्युत् ऊर्जा देशभित्र औद्योगिकीकरणमा प्रयोग गर्ने, तयारी बस्तु उत्पादन र बजारीकरण गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ घटाउने नगरी समृद्धि कसरी आउँछ ? कच्चा पदार्थ बेचेर देश धनी बनाउने तर्क गर्नेहरु या शिवरात्रिका गँजडी हुन् या त बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मतियार !

संसद्को संरचना जनताले बनाउन पाएको छैन । त्यो त लैनचौर र महाराजगञ्जका प्रमुखहरुले बनाएका छन् । सार्वभौम सत्ताको प्रभाव र निर्णय जनताले होइन, ग्रिनकार्ड र डलरले गरिरहेको छ । कार्ल माक्र्सले ‘जहाँ पुँजीको केन्द्रीकरण हुन्छ, राजनीतिको केन्द्रीकरण पनि त्यहीं हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । नेपाली राजनीति र भावनाको केन्द्रीकरण संसदमा छैन । त्यसैले सडकले देशको रक्षा गर्नुपर्छ । सिक्किमको संसद्को दुई तिहाईले सार्वभौमसत्ता भारतलाई बुझाएको थियो । नेपालको संसदले सार्वभौमिक अखण्डता र स्वतन्त्रता अमेरिकालाई बुझायो भने राजनीतिक महाविष्फोटको माध्यमबाट भए पनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरिनेछ ।

 – अनिल शर्मा ‘विरही’