बतासलाई अर्को झट्का,धर्मशालामा अधर्म गर्न अदालतबाट रोक

सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत गुहार्न पुगेको विवादास्पद कम्पनी बतास समूहलाई नमिठो झट्का लागेको छ । आज उच्चअदालत पाटनले बतासको मागदाबी बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उसलाई झट्का लागेको हो ।

बतास समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेको सम्झौता विपरित सो क्षेत्रमा धर्मशालाका नाममा महँगो होटल सञ्चालन गरेको भन्दै विवाद भएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले स्थलगत निरीक्षण गर्दै सम्झौता विपरित सञ्चालन भएका होटल बन्द गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । त्यसविरुद्ध बतास उच्च अदालत गएको थियो ।

बतासले पर्यटन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको थियो । रिटमा मन्त्रीको निर्णयले आफूलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।त्यसउपर आज निर्णय गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त ४ नम्बर इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भनेको हो ।

कोष र होटल आनन्दबीच भएको सम्झौताबमोजिमको कार्य नभएको सम्बन्धमा सम्झौताबमोजिम नै जाँचबुझका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको र उक्त समितिको पत्राचारबमोजिम निवेदकले जानकारी समेत उपलब्ध गराएको एवम् तत्काल करार सम्झौताबमोजिमको काम गर्न कुनै रोक वा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अवस्था विपक्षीबाट भएको नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भनिएको छ ।

बतासमाथि मुलुकका धेरै ठाउँमा सरकारी जग्गा कब्जा जमाएको आरोप छ । बतासले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला नियम विपरित नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो ।

तर, पर्यटन मन्त्री आलेले उक्त निर्णय उल्ट्याउनुका साथै त्यहाँ निर्मित संरचना हटाइदिनुभएको थियो । त्यसपछि आक्रोशित भएको बतास समूह धर्मशाला काण्डमा अदालत गएको हो ।