दोषीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै अदालत गुहारियो

उच्च अदालत सुर्खेतमा कानूनकी विद्यार्थी विनिता बोगटीले दोषीलाई मन्त्रीबाट हटाउन मागसहित मुद्दा दायर गरेकी छन् । यसमा कर्णाली सरकार,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले छिरिङ्ग डम्डोल लामालाई माघ २३ गते उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

लामालाई ताक्लाकोटको खोच्यारनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको आरोपमा अदालतले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउनु गैर जिम्मेवारपूर्ण काम भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

यसैबीच सरकारले योग्यता र क्षमताल छलेर समग्र सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा दुष्प्रभाव पर्ने गरी जथाभावी नियुक्त गरेको बोगटीले बताइन् । उनले मन्त्रीको नियुक्ति,सपथ ग्रहण लगायतका सम्पूर्ण कामहरु नेपालको संविधानको विपरीत भएकाले बदर गर्न माग गरेकी छन् ।

यस्तैबीच रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई कुनै कामकारबाही नगर्न नगराउन तथा औपचारिक कार्यक्रममा भाग सहभागी नगराउनसमेत माग गरिएको छ।

यस विषयको प्रारम्भिक पहिलो सुनुवाई भोलि बिहान १० बजे तोकिएको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ। यसअघि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार गर्दा समावेशी नगरिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको छ।