पत्रकारले लेखेनेन् कि पार्टीले देखेन ?

पत्रकारले लेखेनेन् कि पार्टीले देखेन ?

पार्टी एकीकरण प्रक्रियापछि लामो समय जनसंगठनहरूको काम हुन सकेन । त्यसमा पनि बौद्धिक जाँतो घुमाउनुपर्ने पत्रकारको संगठनमा एकताको काम बाँकी रहँदा नेतृत्वमा पुगेकाहरू नै लामो समय अलमलमा परे । सरकार आफ्नो तर पत्रकार संस्थानहरूमा पत्रकारमैत्री नेतृत्वको अभाव । राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले पत्रकारका नेताहरूलाई मानमर्यादा राखिरहनु पनि पर्थेन । सिधै माथिबाट आएकाले माथितिरै चाकरी बजाएपछि संगठन गर्नेहरूलाई लगभग जुत्ताको तलुवा देखाए पनि हुने अवस्था कायमै छ ।

सरकारी सञ्चार संस्थानका साथीहरू बेलाबेला वर्तमान सरकारको नियुक्तिको व्यवस्थापन आफूले गर्व गर्नलायक नभएको बरु उहाँहरूबाटै हेपचेपमा परेको सुनाउँछन् । प्रधानमन्त्रीद्वारा बेलाबेखत बोलाइने सम्पादकहरूको चियापानमा पनि विजय चालिसे, शम्भु श्रेष्ठ, बालकृष्ण चापागाईं, गगन विष्ट, गोपाल बुढाथोकी, राजेन्द्र अर्याल, गणेश बस्नेतहरू देखिन्नन् । हामी अर्को पुस्ताकाले त झन के पालो आउला र भनेर आसै नगर्दा उत्तम हुन्छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट शपथ खाएको विषय निकै चर्चाको विषय बन्यो । प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने मिडिया र तिनमा पनि खासगरी सम्पादकहरूले बहिष्कार गरे हुन्छसम्म भन्ने गरी युट्युबहरू रंगाएका थिए । सरकारको पक्षमा लेख्नुपर्ने पत्रकारहरूले लेखेनन् । कम लेखे । औँलामा गन्न सकिने गरी मात्र पत्रकार भएजस्तो भयो । बागमती प्रदेश हेटौँडामा प्रेस संगठनको शपथ हुँदा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, पार्टी केन्द्रीय सदस्य र प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले पनि गुनासो गर्नुभयो । थापाले यस्तो बोल्नुअघि मात्र साविकको प्रेस चौतारीका महासचिव राजेश राई र हामीहरू बाहिर गफिँदै थियौँ प्रदेश भेलाहरूमा सबैभन्दा बढी हाम्रा नेता र सरकार कसैसँग रिसाएको छ भने त्यो हामीसँग रिसाएको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पिएस गुरुङले यतिधेरै हुनुहुन्छ हलमा, तपाईंहरू लेख्ने पत्रकार हुनुहुन्न कि समेत भन्नुभयो भनेर राजेशले सुनाउनुभयो । त्यत्रो काम गरिएको छ, केही राम्रो आउँदैन मिडियामा । मुख्यमन्त्रीले नै यसरी गुनासो सुनाउनुभयो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पनि मिडियाकर्मीसँग गुनासो नै थियो । अझ पत्रकारको भेलामा भन्नुभयो, पार्टी महासचिवजी, पत्रकार बोलाएर अब धेरै बुटवल राजधानी लेख्न नलगाउनुस्, चुनावका कुरा मैले बिर्सें, तपाईं पनि बिर्सनुहोस् । पत्रकारले राम्रो लेख्न किन सकेनन् ? त्यहाँ पनि गुनासो थियो ।

बागमती प्रदेशमा गएको शुक्रबार प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यक्रम थियो । संयोगले तीन प्रदेश मन्त्री थिए ः शालिकराम जमकट्टेल, कैलाश ढुंगेल र अरुण नेपाल । रजिस्ट्रार रेवती सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दागर्दै मन्त्रीहरू लबीमा बसेर फोन घुमाउन थाले । कार्यक्रम अति भद्दा थियो । पत्रकारका लागि राम्रो कुरा सुनाइएको थियो तर सुन्ने कम थिए । संघीय राजधानीमा रहेर मूलधारको पत्रकारिता मात्र होइन, वामपन्थी शासनको कल्पनामा दशकौँ कलम चलाई सत्ताको यो तीन वर्षमा एक कप कालो चिया पनि खुवाउन आवश्यक नठानिएका थुप्रै श्रमजीवी पुगेका थिए । त्यहाँ पनि अपमानित नै महसुस गरेर फर्के, कयौँ त कार्यक्रममै बसेनन् ।

जब बागमती प्रदेशका मन्त्री कैलाश ढुंगेलको संबोधन आयो, पत्रकारहरूले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ मा झैँ आलोचना सहनुप¥यो । फोन गर्न पनि आउँदैन हेटौँडाका पत्रकारलाई भने झैँ गरी उहाँ कराउनुभयो । बोल्न त अरु मन्त्रीले पनि बोलेका थिए । तर कैलाश ढुंगेलसँग हेटौँडाका पत्रकारको अलि बढी नै रोष थियो । उहाँले यहींका पत्रकारलाई सबैभन्दा नरम भएर बोल्नुपथ्र्यो, सूचना दिनुपथ्र्यो । किनभने उहाँ डोरमणि पौडेल सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ । फोन गर्ने पत्रकारकै नाम त लेखिनँ, तर प्रवक्ताको जवाफ हुन्छ ः अँ, तपाईंले सुनेको ठीक हो । पत्रकारसँग मन्त्री, त्यसमा पनि एउटै पार्टीका नेता र संगठित सदस्य, प्रेस संगठनलाई जिल्लामा स्थापित गराउँदै कम्युनिष्ट शासनको रक्षापंक्तिमा उभिनुपर्ने पत्रकारलाई यस्तै व्यवहार गरेर तपाईंको सुशासन पत्रकारहरूले निशुल्क लेखिरहनुपर्छ ? एउटा सामान्य करारका कर्मचारीको आग्रहमा गाउँपालिकाले ५० हजार बजेट मागेका ठाउँमा ५ लाख रूपैयाँ पठाइएको घटना कांग्रेसका पत्रकारहरूले थाहा पाए भने तपाईंहरूको के हालत हुन्छ ? हाम्रो संगठनका भाइबहिनीहरूले सहेका छन्, हाम्रो रक्षापंक्ति हुन् भनेर तपाईंहरूले महसुस गर्ने कहिले ? पत्रकारहरूको प्रश्न सुन्ने फुर्सद कहाँ छ तपाईंहरूलाई ?

यो ३ वर्षमा पार्टीमा लेख्ने पंक्तिहरू कहाँ समेटिए ? जिल्ला, स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्रमा तपाईंहरूले विश्वासपात्र बनाएकाहरूले, सरकारी नियुक्ति खाएका पत्रकारहरूले प्रेस संगठन, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टरमा कति समय दिएका थिए ? त्यो संस्था यहाँसम्म ल्याउनमा उनीहरूको योगदान कति थियो ? कम्तीमा शम्भु श्रेष्ठ, गगन विष्ट, राजेन्द्र अर्याल, प्रमोद दाहाल, महेश्वर दाहालसँग त सोध्नुपथ्र्यो कि ? प्रेस संगठनका सदस्यहरूले यति भन्न पाउने कि नपाउने ? सँगै रहँदा कार्यकर्ता र अरुबीचमा पत्रकार भनेर कतिपटक तपाईंहरूले आफ्नै संगठनका पत्रकारहरूलाई गर्नु भएको व्यवहार एकान्तमा सम्झनुहोस् त, के त्यो अपमान थिएन ? तपाईंहरू नै बेलाबखत भन्नुहुन्छ, म वरिष्ठ हुँ, कयौँ वर्ष यही शासनसत्ताको कल्पनामा बिताएकाहरू आज तपाईंहरूको सारथि हुन नसकेर किन मौन बसिरहेका छन् ? उनीहरूमा पनि गुनासोको बाफ त उडिरहेको होला नि ? तर तपाईंहरूले सुन्नु भएन ।

भारत पाकिस्तानलाई मिडियामार्फत तर्साइरहेको छ । बिहानै उठेर मिडिया मात्र हेरे पनि भारतले पाकिस्तानलाई दबदबामा राखेको रहेछ भनेर बुझिन्छ । भारतकै एकजना कूटनीतिज्ञ नेपाल आएका थिए केही महिनाअघि । उनले भने, हरेक दिन पाकिस्तान एक हजार इमेल, ब्लग, युट्युब अकाउन्ट खोलेर भारतविरुद्ध संसारभर विषवमन गरिरहेको छ । उसको हरेक तथ्यांक गलत छ । वास्तविकता यो हो भनेर हामी भन्न पनि भ्याइरहेका हुन्नौँ, भन्दा ढिलो भइसकेको हुन्छ । सूचनाको युग भएकाले उसले सञ्चार प्रविधिमार्फत नै प्रोपोगण्डा गरेर संसारमा भारतलाई गलत देखाउन खोजिरहेको विषय हामीले गहनसँग छलफलमा ल्याउनै सकेनौँ ।

नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ, हेटौँडामै सूर्य थापाले भन्नुभएको थियो कि, चारजनाले अहिले अनावश्यक सूचना प्रवाह गरेर सरकारको बदनाम गरिरहेका छन् । प्रेम कैदी, ज्ञानेन्द्र शाही र अरु २ जना छन् । उनीहरूसँग जुध्नु परेको छ सरकार । हो, सरकारलाई सहयोग गर्ने काम सञ्चार संस्थाको हो । हामीले विगतमा ग¥यौँ । अहिले पनि गरिरहेका छौँ । तर तपाईं सत्तामा पुग्दा र नपुग्दा उस्तै हुनु भयो भने प्रश्न उठाउने चेत राख्छ पत्रकारले । भला अखिल, युवासंघका कार्यकर्ताहरू शान्तिस्वस्ति, प्रशस्तिमा रमाउलान् तर पत्रकार थोरै चेत राखेर दूरी बनाउन चाहन्छ । सरकारको पक्षमा लागेकाहरू पनि उही गुनासो गर्छन्, लड्नुपर्छ हामी, मौका पाउँछन् अरुले । गुटको चक्करले हिजोका बच्चाहरु प्रवल जनसेवा श्री चौथोबाट सुशोभित हुँदा पत्रकारितामा भोटो फटाएका माधव नेपालहरु पाँचौं तहमा ‘खाए खा, नखाए घिच्’ बनाइएका छन् ।

बाल्यकालदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेर पार्टीकै तर्फबाट आजपर्यन्त एउटै पनि जिम्मेवारी नपाएका तर अप्ठ्यारोमा सधैं नेतृत्वलाई काँध थापिरहने किशोर श्रेष्ठहरु आजीवन एउटा सानो तक्मा पाउँदैनन्, बरु विभुषण समितिबाट निर्णय भएर गएको नाम चार–चार पटकसम्म शीर्ष तहबाट काटिनेमा पर्छन् । प्रेस काउन्सिलमा बसेर अतिवादी अराजकहरुलाई ठेगान लगाउन खोज्दाको पुरस्कारस्वरुप मिडिया काउन्सिल ऐन पास गरी तुरुन्तै बर्खास्ती र आजाद मधेशका रंगबदलुहरुबाट प्रतिस्थापित हुने तर्खरमा छन् । अनि सत्ताले ताबेदारी खोज्दा चेतनाथ धमला, खिलबहादुर भण्डारी, गोपाल बुढाथोकी, संगीता खड्का र शुभेच्छा विन्दु तुलाधरहरु पनि गोर्खेलौरीको पर्खाइमै छन् । मौकाको आसै नगरेकाहरू त झन सरकारसँग धेरै पर छन् । दूरी टाढा पार्ने काम पनि कहीँ कहीँ त हाम्रै पत्रकार साथीहरूबाट भइरहेको छ भनेरसमेत सुनाइन्छ ।

सरकारलाई सहयोग गर्न कुनै कठिनाइ छैन । हिजो भनिएकै हो ः गुठी विधेयकको उद्देश्य ठीक थियो, सरकार किन पछि हट्यो ? नागरिकता विधेयकमा पार्टी बदनाम हुन सक्छ भन्दै खबरदारी ग¥यौँ । आर्थिक दण्डको प्रावधानबाहेक मिडिया विधेयकदेखि पत्रकारको सेवासुुविधामा सरकारको कदम ठीकठीकै छ । कहीँ प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठिनुहुन्न भन्यौं । तर, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री भएकाहरूले एकपटक पनि को आफ्ना, को पराइ चिन्न जरुरी ठानेनन् । जब मिडियामा प्रहार हुन्छ, त्यसपछि तपाईंहरूले भन्नुभयो, ‘हामीले बोकेनौँ । हामीले बोकेकै कारण तपाईंहरू आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ । हामी कमजोर भएका दिन अरु धेरै बदमासीको आरोपमा सिध्याउन मिडिया होइन युट्युबरहरू तयार छन् । किनभने त्यहाँ ठूलो पैसा छ । त्यो आम्दानी र करछली नियन्त्रण सरकारको दायित्व हो । अब ठूलो तथाकथित कर्पोरेट हाउसजसरी पापाराचीहरू सरकारविरुद्ध कुर्लनेछन् । त्यतिखेर पनि रक्षापंक्ति हामी बन्नुपर्छ । तर तपाईंहरू हिजो वडाध्यक्ष हुँदा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, आज प्रदेश मन्त्री हुँदा पनि त्यो भन्दा बदलिनु भएन, वडाकै समस्यामा घोत्लिरहनुहुन्छ, प्रदेश देख्नु हुन्न भने कतै पार्टी ठूलो बन्दा तपाईंमा चैँ ‘ज्ञानको तह’ नबढेको पो हो कि ? हामीलाई प्रेमकुमार राई भन्दा त नेकपाकै प्रशंसा गर्न मन थिएन होला र ? हामी हिजो तपाईंको थियौँ, भोलि पनि तपाईंकै हुने हौँ, फरक यत्ति हो, हामीलाई तपाईंको परिचालन जरुरी चुनावमा मात्र हो कि, अरु बेला पनि ?

टिप्पणीहरू