दलितलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनै नहुने ? « Jana Aastha News Online
Logo
१६ आश्विन २०७९, आईतवार
|  Sun Oct 2 2022
Logo
१६ आश्विन २०७९, आईतवार
|  Sun Oct 2 2022

दलितलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनै नहुने ?

प्रकाशित मिति :  २४ माघ २०७८, सोमबार १३:३०


प्रदेश १ सरकारको जम्बो क्याबिनेटमा दलित समुदायको सहभागिता शून्य भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले हिजो ७ मन्त्रालय टुक्र्याएर १४ सदस्यीय क्याबिनेट विस्तार गर्दा एक जना पनि दलित सांसद नपरेका हुन् ।

प्रदेश १ मा हालसम्म तीनवटा मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । एमालेले तीन वर्ष ७ सात महिना शासन गरेको छ भने गत कार्तिक १६ गतेदेखि पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री छन् । यो अवधिमा प्रदेश १ मा जम्मा ३ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । तर, प्रदेशमा सबैभन्दा पछाडि पारिएको र अन्यायमा परेको दलित समुदायबाट एक जना पनि फूल मन्त्री भएका छैनन् ।

प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चौतर्फी दबाबका कारण दुई वर्षपछि झापाकी जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकासराज्य मन्त्री बनाएका थिए । तर,नेकपा विभाजन भएसँगै एमाले सरकार ढलेपछि गजमेर पदमुक्त भइन । दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले जम्मा ६७ दिन शासन गरे । आफै अल्पमतमा परेको उनको क्याबिनेटमा पनि दलितको सहभागिता भएन ।

अहिले काँग्रेस,माओवादी केन्द्र, नेकपा एस,जसपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको संयुक्त सरकारले जम्बो क्याबिनेट बनाउँदा पनि त्यहाँ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । अघिल्लो सरकारलाई प्रतिगामी भनेर ‘अग्रगामी’ गठबन्धन बनेकाले क्याबिनेटमा सबै जातजाति,लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनेमा दलित सांसदहरु पनि आशावादी थिए । त्यसका लागि उनीहरुले सरकार,दल र पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । तर, हिजो मुख्यमन्त्री राईले क्याबिनेट विस्तार गरेसँगै दलितहरु फेरि हिस्स भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै सिमान्तकृत समुदायलाई शासनमा पूर्णउपेक्षामा पारिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरु आक्रोशित भएका छन् । अधिकारकर्मी अमर बराईलीले फेसबुकमा लेखे, ‘यो सरकार पनि दलित विरोधी रहेछ । १३ मन्त्रालय बनाएर १४ जना मन्त्री नियुक्त गर्दा एक जना पनि दलितलाई समावेश नगर्नु भनेको हामीमाथि अत्यचार नै हो । यसैले अब संघर्षको विकल्प छैन ।’

क्याबिनेटमा अहिले जनजाति समुदायका सात, खसआर्य चार, अल्पसंख्यक एक, मधेशी एक अनि दुई जना महिला मन्त्री छन् । ६ लाखभन्दा बढि दलितहरु बसोवास गर्ने प्रदेशमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने शुन्य छ । सरोकारवालाहरु भन्न थालेका छन्, ‘गाउँघरमा मासुको भाग लगाएझैँ मन्त्रालय भागवण्डा गर्दा पनि गठबन्धनले दलिलाई पुच्छरतिरको भाग पनि दिन चाहेन र अझे अछुतै ठानेर हेप्यो, यो त हदै भयो !’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !