भारत तयार नभएरै समस्या निस्किएको हो

– नीलाम्बर आचार्य, भारत र श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत

कम्युनिष्ट स्कुलिङका नीलाम्बर आचार्य अहिले स्वतन्त्र नागरिकको भूमिकामा छन् । ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री बनेका उनले ०४८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टी त्यागे र कांग्रेसमा प्रवेश गरे । कांग्रेसकै कोटाबाट मनोनीत संविधानसभा सदस्य हुँदै ०६६ सालमा संविधानसभाभित्र संवैधानिक समितिको सभापति पनि चलाए । कांग्रेस र एमाले सरकारद्वारा ०५३ मा श्रीलंका र ०७५ सालमा भारतको निम्ति राजदूत बनाएर पठाइएको थियो तर कार्यकाल पूरा नहुँदै वर्तमान सरकारले ५ असोजमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउँदा उनी पनि तानिए । पूर्वमन्त्री र पूर्वराजदूत आचार्य लेखन कार्यमा समेत उत्तिकै सक्रिय छन् । उनका ‘प्रजातन्त्रमा संक्रमण ः द्वन्द्व, अवरोध र अप्ठ्याराहरू’ तथा ‘समय चेतना’ पुस्तक प्रकाशित छन् ।

-हरि गजुरेल

संविधानले गरेको व्यवस्था र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको छ । खासमा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने कहिले हो ?

– जुन मितिमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सल्लाह दिन्छ सोही मितिमा हुनुपर्छ ।

अघिल्लो सरकार होस् वा वर्तमान । कानुनी छिद्रको सहायताबाट अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने होडबाजीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– संविधानको एउटा धारा र त्यसका पनि केही वाक्यांशलाई पक्रिएर अगाडि बढ्न मिल्दैन । कानुन बनिसकेर, सोही अनुसार एउटा निर्वाचन भइसकेको छ । तिथि, मितिको सुझाव निर्वाचन आयोगले दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विवाद झिक्दा मनशाय राम्रो रहेनछ, चुनाव नचाहेका रहेछन् भन्ने पर्न जान्छ ।

तसर्थ आयोगले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउनु निष्पक्षताका निम्तिसमेत श्रेयष्कर हुन्छ । संसद् चल्न पाएन त्यही कारण अध्यादेश ल्याउँछु भन्न मिल्दैन । निर्वाचन प्रणाली, कानुन र संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने भने अगाडि नै हुनुपथ्र्याे । ५ वर्ष पूरा भइसकेपछि, एउटा तहको निर्वाचन सकिएर अर्काे तहको निर्वाचनका बीचमा गर्न खोज्नु भनेको स्वार्थ मिसिनु हो । खेल शुरु हुने बेलामा नियम फेरौं भन्नु ठीक हुँदैन ।

अध्यादेश भनौं वा संसद्, जताबाट भए पनि अहिले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानुन परिवर्तन गर्ने समय यो होइन । अध्यादेश पनि जहिले मन लाग्यो त्यही समयमा ल्याउने होइन । जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुनमार्फत शासन गर्ने हो । कानुनलाई जता पायो उता, जहिले मन लाग्यो त्यही बेला मोडेर शासन गर्नु ठीक होइन ।

तथ्यांकहरूले मुलुक आर्थिक रूपमा असफल राष्ट्र बन्ने दिशातिर गइरहेको संकेत गरिरहेको छ । कूटनीतिक रूपमा पनि कुरा त्यही हो ?

– सम्पूर्ण विश्वमा कहाँ–कहाँ सम्भावना छ हेरेर त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । छिमेकीसँग सम्बन्ध त बढाउनुपर्छ तर कुन–कुन मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउँदा हित हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ । जहाँसम्म कूटनीतिमा नेपाल फेल भयो भन्ने प्रश्न छ, हामीमा एक प्रकारको लघुताभाष छ ।

हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले केही गर्न सक्दैनन् वा सकेनन्, ती सबै विफल भए, मन्त्री र सरकार विफल भए भनेर आफ्नो देशलाई कमजोर देखाउने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर सकारात्मक सोच बनाउनुपर्छ । वैदेशिक सम्बन्धको मामलामा स्वच्छ र रचनात्मक आलोचना गर्नु मात्र उचित हुन्छ ।

अहिले २० वटा देश राजदूतविहीन अवस्थामा छन् । यो केटाकेटीपन होइन र ?

– जुन मुलुकसँग गाढा सम्बन्ध छ, जो नेपालमा लगानी गर्नेमा पहिलो वा दोस्रो नम्बरमा पर्छन्, त्यतातिर झन् ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो ः चीनकै कुरा गरौँ । लामो समयसम्म त्यस्ता नियोग रिक्त राख्नु शोभनीय होइन । त्यसले हाम्रो निर्णय क्षमतामै प्रश्न खडा गर्छ । राजदूत तहबाट गरिने सम्बन्ध राजदूत तहमै गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत समग्र सम्बन्ध समेटिएको इपीजीको प्रतिवेदन तीन वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयकै दराजमा थन्क्याइएको छ । यस्तो स्थिति किन आयो ?

– हामीले सो प्रतिवेदन भारतलाई बुझाउने भनेका हौं तर भारतले बुझ्दिन कहिल्यै भनेको छैन, बुझिरहेको पनि छैन ।

भारतमा राजदूत भएर काम गर्दा कारिन्दाको झैं व्यवहार भोग्नुपरेको चर्चा छ । के सत्य हो ?

– इपिजीको रिपोर्टबारे कुनै समय कतैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि पाएँ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भएन । सबैले इपिजीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखे भन्ने पनि होइन ।

भारतसँगका अरू अप्ठ्यारा के–के देख्नुहुन्छ ?

– हामी सम्बन्ध बदलिएको परिस्थिति र समयअनुसार पुनर्परिभाषित गर्न चाहन्छौं तर भारत पुरानै स्थितिअनुसार चल्न चाहन्छ । मुख्य समस्या त्यही हो । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनमा दुई सार्वभौमसम्पन्न मुलुकबीच असमान खालको सन्धि र व्यवहार हट्नुपर्छ ।

केही समस्या छन्, जसले दुई देशको सम्बन्धलाई असर पार्न सक्छन् । ती समस्याले अन्य क्षेत्रमा असर नपारोस् भनेर होसियार रहनुपर्छ । हाम्रो भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतको नियन्त्रणमा छ । ती समस्या जति छिट्टो समाधान ग¥यो उति राम्रो हुन्छ ।

अहिले भारतसँग सम्बन्धमा तिक्तता आउनुको कारण नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुले मात्र हो वा अरु पनि कारक छन् ?

– भारतले नक्सा जारी गरिसकेपछि र त्यसबारे कुरा गर्न नमानेपछि मात्र नेपालबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको हो । जमिन त हाम्रो हो । त्यसमा भारतको नियन्त्रण छ । हामीले कुराकानी गर्न खोज्दा भारत तयार हुनुपर्ने हो । कुराकानीका लागि ऊ तयार नभएरै समस्या निस्किरहेको हो ।

कालापानी, लिपुलेकको सीमा समस्या कसरी समाधान हुन सक्ला ? अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मात्र उपाय बाँकी हो वा अरू केही छ ?

– अन्तर्राष्ट्रियकरणमा उफ्रिहाल्नु हुँदैन । त्यो जमिन हाम्रो हो । हामीले पाउनुपर्छ । कालापानी, लिपुलेकको सो जमिनमा भारतको नियन्त्रण हुनु हुँदैन भनेर आफ्नो एजेण्डा वा दाबा गर्न छाड्नु हुँदैन । त्यो जमिन कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ उपाय खोजिरहनुपर्छ ।

अहिले तातै छाडिहाल्दैन भन्दैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन । निरन्तर दाबी गरिरहने, जुन बेलामा जमिन फिर्ता ल्याउने क्षमता हुन्छ त्यही समयमा ल्याउने । जुन समयमा हाम्रो आन्तरिक स्थिति बलियो हुन्छ, त्यही समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पनि बलियो हुन्छ । आन्तरिक रूपमा हामी कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अप्ठ्यारोमा पर्छाैं ।

स्थिर र बहुमतको सरकार भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि निर्धक्कसाथ राष्ट्रिय हितमा काम गर्न बल पुग्छ । मुलुकभित्र सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय र विदेश सम्बन्धबारे । तब न मुलुक बलियो हुन्छ ! चर्काे बोलेर मात्र हामीले राष्ट्रिय हित प्राप्त गर्छाैं भन्ने होइन । आफ्नो हितको कुरामा पछाडि हट्न र दाबी छाड्न हुँदैन ।

ओली नेतृत्वको सरकार र वर्तमान सरकारलाई कूटनीतिको मामलामा तुलना गर्दा कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

– कहिले अलिकति कडा त कहिले नरम बोल्ने हुन सक्छ । त्यसबेला ओलीले त्यस्तो गरेका थिए, अहिले त्यस्तै भएन भनेर माग गर्न पनि मिलेन । बोल्नचाहिँ छोड्न भएन तर हिजो चर्काे किसिमले बोलेको थियो भन्दैमा आज पनि चर्काे स्वरमा बोल्नुपर्छ भन्ने होइन ।

कम्युनिष्टहरू धर्मलाई अफिम भन्थे तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दू र विशेष गरी धर्मको राजनीति अलि बढी नै गर्नुभएको देखिन्थ्यो । तपार्इं आफैं कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट आउनुभएको । कम्युनिष्टले भारतको देखासिकी गर्दै धर्मको राजनीति गर्नु कत्तिको जायज मान्नुभयो ?

– कम्युनिष्टले निजी सम्पत्तिलाई मान्दै मान्दैनथे तर चीनकै मान्छे निजी सम्पत्तिमा सबैभन्दा धनी छन् । हिजो यस्ता कम्युनिष्ट थिए आजका पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्नु गलत हो । यहीं देखिएको होइन र किरियापुत्रीलाई लछारपछार गर्ने र जनै छिनाल्नेहरू भैँसी पूजा गर्न गएको ! हिजो हतियार उठाएका थिए आज संसदीय प्रणालीमा आएका छन् । यो परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

तपाईंले ०४८ सालमा कम्युनिज्म ढोङ हो भन्नुभएको थियो । अहिले फर्किएर हेर्दा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी कसरी चलिरहेको पाउनुहुन्छ ?

– कम्युनिष्ट शासनपद्धति सम्भव छैन । यो भनेको एकदलीय, एकाधिकारको पद्धति सम्भव छैन, ठीक पनि होइन । मैले बोलेको नै सत्य हो, अरूको कुरा म सुन्दिनँ, मान्दिनँ भन्ने एकदलीय पद्धति कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । माओवादी, लेलिनवादी, स्टालिनवादी शासन पद्धति अब सम्भव छैन ।

सबैले संसदीय र लोकतान्त्रिक परिधिभित्र आउनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाभित्र आउने, फेरि सोही व्यवस्थालाई कमजोर पार्न खोज्ने उद्देश्यले कोही आउँछ भने अब त्यो समय छैन । इमान्दारीपूर्वक संसदीय व्यवस्थालाई मान्नुपर्छ । विश्व इतिहासले नै कम्युनिष्ट शासन पद्धतिलाई विफल सावित गरिसक्यो । यसका लागि लोकतान्त्रिक पार्टी बलिया हुनुपर्छ ।