सचिवले कलम घुमाउँदा मन्त्री समस्यामा

ओली सरकारमा लामो समय गृह सचिवको भूमिका निभाएका महेश्वर न्यौपानेले कलम घुमाइदिएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको नाम पनि विवादमा तानिएको छ ।

माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिने पत्र सार्वजनिक भएसङ्गै कानुनी उल्झन देखिएको हो ।प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको पुस २४ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश भएको भन्दै सचिवले उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरलाई दिएको निमित्तको जिम्मेवारी कानुनी झमेलामा परेको हो । पुस २३ गते नै सर्वोच्च अदालतले क्षेत्रीको रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ मा महानिर्देशकको कार्यकाल चार वर्ष उल्लेख गरिएकाले गत कात्तिक १० गते नियुक्त क्षेत्रीले आफूलाई ५८ वर्षको उमेर हद नलाग्ने भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएका थिए ।

एक जना सरकारी वकिलले भने, ‘यसमा मन्त्रीको भन्दा पनि सचिवको कैफियत देखियो । न्यौपानेले कलम घुमाएका हुन् । पहिले गृहसचिव थिए,अहिले पर्यटन सचिव भएपछि डण्डा चलाइदिए ।’ उनी भन्छन्, ‘मानहानीमा जाने हो भने सचिव अप्ठेरोमा पर्नेछन् ।”

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गत पुस २३ गते क्षेत्रीलाई महानिर्देशकबाट नहटाउनु भन्दै प्रत्यर्थीहरुलाई जनाउ दिने आदेशका साथ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसबीच कोरोना महामारीका कारण अदालतको कामकारवाही प्रभावित भएकाले क्षेत्रीले दायर गरेको मुद्दाको पेसी फागुन ९ गतेलाई सरेको छ । तर,अदालतको आदेश २४ घण्टा नबित्दै उल्लंघन हुने गरी सचिवको अग्रसरतामा भएको निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने मन्त्रालयको निर्णयलाई अहिले कानुनी अपहेलनाको दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको अधिवक्ता छविरमण निरौलाको दावी छ ।प्राधिकरणको मझौला स्रोतले पनि मानहानीमा जानुको विकल्प नभएको बताएको छ । पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिँदादिँदै पुस २५ गते ठाकुरलाई निमित्त दिइनु असल मनशाय नभएको त्यहाँका केही कर्मचारीले बताए । उनीहरु भन्छन्,‘यो मन्त्रालयले गरेको अदालतको अवहेलना हो ।’

यसअघि कात्तिक १० गते क्षेत्रीलाई सरकारले ऐनको दफा १९ अनुसार नियुक्ति दिएको पत्रमा उल्लेख छ । दफा १९ को (२) मा महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भनेर लेखिएको छ । जबकि कर्मचारी विनियमावलीमा मात्र कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष तोकिएको छ ।

कर्मचारी प्राधिकरणले नियुक्त गर्ने हो भने महानिर्देशक सरकारले नियुक्त गर्ने भएकाले उनको कार्यकालको समाप्ती ऐनबमोजिम तोकिएको अवस्थामा मात्र हुने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।यता,क्षेत्रीको विषयमा अदालतको आदेश लत्याउँदै मन्त्रालयले गरेको निमित्तको नियुक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलेसमेत चासो दिएको बताइन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले मन्त्रालयको पत्रले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरेको ठहर गरेको छ ।