माओवादीलाई हतियार बनाएर सधैं प्रधानमन्त्री खाने ?

माओवादीलाई हतियार बनाएर सधैं प्रधानमन्त्री खाने ?

– लीलामणि पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता

भाषणकलामा राम्रैसँग चिनिने नेता हुन् लीलामणि पोखरेल । खरो राष्ट्रवादी, ०४८ सालमै संयुक्त जनमोर्चाबाट ललितपुरका माननीय । संसदमा बोलेरै प्रभाव जमाएका, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाबाट समेत रुचाइएका । ०५९ पछि सरकार र माओवादी वार्ताको सूत्रधार पनि । केहीअघि भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले मन्त्रीको पतिलाई ‘मन्त्रो’ भनिनुपर्ने कुरा उठाइन् । नाताले उनै मन्त्रीका श्रीमान हुन् । अहिले बहस उठिरहेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने कि सार्ने ? संविधान र कानुनको अन्तरविरोध र संविधानको सुल्टो कार्यान्वयनका लागि यो विषय उठान गरिएको दावा गर्छन् लीलामणि ।

– हरि गजुरेल

अब महाअधिवेशन पछिको माओवादी कस्तो बन्नेछ ?

– ०७५ साल जेठ ३ गते एकतापछि ०७७ साल फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले एमाले र माओवादी पार्टी अलग अलग गरिदियो । तीन वर्ष सांगठनिक एकीकरण प्रक्रियालाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न पनि पाएका थिएनौं । सर्वाेच्च अदालतको २३ फागुनको निर्णयले पुनर्गठन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती आइलाग्यो । साउनकै केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो । अनेक अप्ठ्याराबीच सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ उत्साह पैदा गरेको छ ।

नयाँ उत्साह त थपियो तर तत्कालै रुपान्तरण गरेर कार्यक्रममा जान पाएका छैनौं । २७ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकिएको छ । संगठनात्मक कार्यविभाजन, स्थायी समिति, सचिवालय निर्माण गर्नै बाँकी छ । नयाँ उत्साहको बाबजुद पनि विभिन्न आकांक्षाहरु देखा पर्दैछन् ।

माओवादी नेता जनतामुखी बनेन भन्ने आरोप छ । जनता र माओवादी नेताको दूरी किन टाढा भयो होला ?

– एउटा कालमा माओवादीले शक्ति आर्जन गरेर पहिलो पार्टी बनिसकेपछि जनता र नेताबीचको सम्बन्ध अलि कमजोर भयो । अलि पदमुखी, प्रतिष्ठामुखी आचरण देखा पर्न थाल्यो र जनतासँग भिज्ने कुरा टाढिन पुग्यो । त्यही कारण हामीले माथि होइन तल जाने नीति बनाएका छौं । अध्यक्षदेखि सबैले आफूलाई श्रममा जोड्नैपर्ने, जनतासँग एकाकार भएर काम गर्नैपर्ने, कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा लाग्नैपर्ने नीति तयार गरेका छौं ।

शहरको सुविधा छाडेर गाउँ फर्कलान् त माओवादीहरु ?

– सबै नेता शहर छाडेर गाउँ जाने भनिएको होइन । टुटेको कडी जोड्नका लागि नीतिगत रुपमा नै अनिवार्य गरिएको हो । शहरमा संगठन गर्नुहुँदैन, शहर छोड्नुपर्दछ भन्ने होइन । शहरमा पनि आफ्नै खालका संगठनहरु छन् । जनआन्दोलन अगाडि बढाउनका लागि त शहर नै प्रमुख हो । शहरमा औद्योगिक र व्यापारिकबाहेक कृषिसँग जोडिएका उत्पादन हुँदैनन् । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्र जानुपर्ने हुन्छ । ठूलो संख्यामा जनता गाउँमै बस्दछन् । ती जनतासँग जोडिनका लागि गाउँ फर्क अभियान चलाउन खोजिएको हो ।

हिजो केपी ओलीले अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दा माओवादीले नै चर्काे आलोचना गरेको थियो । अहिले माओवादी आफैं ओलीपथमा किन पुग्यो ?

– गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । संविधानमा अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले संसद् बिघटन गर्न पनि सक्दैन । संसदको दुई तिहाईले संसद बदल्न सक्छ । कानुन बहुमतले निर्माण गर्दछ भने संविधान दुई तिहाईले । अहिले अर्ली इलेक्सन गरिहाल्ने भनेको पनि होइन । किन यो प्रश्न उठ्यो त ? संविधानको सुल्टो कार्यन्वयन गरौं मात्र भनेको हो । अहिले उल्टो छ ।

भन्नाले ?

– हरेक मुलुकमा पहिला सरकार निर्माण गर्नका लागि जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु निर्माण हुन्छन् । तर हाम्रो कानुन उल्टो बन्यो । संविधानको मर्म, स्पिरिटको खिलाफमा गइदियो । किन बन्यो ? हिजोका सांसदहरुले के हेरे ? भन्ने प्रश्न त उठ्ला । हाम्रो भनाइ संविधानको मर्मबमोजिम सुल्टो पारौं भन्ने हो ।

संविधानले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ र ५ वर्ष पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणमा वैशाख ३१, दोश्रो चरणमा असार १४ र आश्विन २ गते तेश्रो चरणमा निर्वाचन भएको छ । अब कुन चरणलाई कार्यकाल सकिएको मान्ने ? कानुनले भन्छ, पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार मान्ने । त्यही कानुनले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिनाअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि भन्छ ।

यसअनुसार त फागुन ३१ गतेभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने भयो । पहिलो र दोश्रो चरणको ग्याप दुई महिना, पहिलो र तेश्रो चरणको ५ महिना छ । संविधानले ५ वर्ष काम गर्न देऊ भन्छ, कानुनले साढे चार वर्षको मात्र हो कार्यकाल भन्छ । यदि अवधि सकिएको म्यादको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो भने पहिलो चरणलाई आधार मान्दा कात्तिक ३१, तेश्रो चरणलाई मान्दा चैत २ भन्दा अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्छ संविधानले । तर कानुनले ३१ फागुनभित्र गर भन्छ ।

कानुन र संविधानबीचको अन्तरविरोधलाई मिलाउनु जरुरी छ । त्यसकारण हामीले यो मिलाउनका निम्ति संघीय निर्वाचन आवश्यक पर्छ भने वैशाखमै गरौं भनेका हौं । तर त्यसका लागि संसदबाट पास हुनुप¥यो । अहिले संसद एमालेका साथीहरुले अवरोध गरिरहनुभएको छ । कि त माधव नेपाल पक्षका १४ जनालाई कारवाही वा सभामुखको राजीनामा– उहाँहरुको माग त्यस्तो छ ।

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषयमा संसद अवरुद्ध गरिरहनुभएको छ । बजेट पनि आउन दिनुहुन्नथ्यो तर तलब खानु छ नि त ! त्यसबारेमा उहाँहरु टिप्पणी गर्नुहुन्न । यो गैरसंसदीय, गैरसंवैधानिक चरित्र गरिरहेका कारण संसद्ले एउटै पनि कानुन बनाउन सकेन । यस्तो अवस्थामा अगाडि संसदको चुनाव गरिदिऊँ भनिएको हो । यो कुरा संसदबाट पास गराउनुपर्ने हुन्छ तर उहाँहरु संसद् चलाउन दिनुहुन्न । यस्तो अवस्थामा संसद् स्थगन र अध्यादेशमार्फत राज्यलाई आवश्यक कानुनमा केही संशोधन गर्नेबाहेक अर्काे उपाय देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगले माओवादीलाई विधान फेर्न आदेश दिएको थियो । के भयो प्रगति ?

– त्यो संविधान विपरितको आदेश हो । आयोगले कानुनले यस्तो भन्या छ भन्छ तर संविधानभन्दा बाहिर कानुन जान सक्दैन । संविधानले हामीलाई विचारका आधारमा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । हाम्रो विचारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, यस्तो विचार राख भनेर निर्देशन दिने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छैन ।

ओलीले प्रचण्डसँग भएको भनेको गोप्य सम्झौता के हो ?

– एकता गर्दा साढे दुई वर्ष एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्काेले पार्टी चलाउने, दुई जना अध्यक्षको हैसियत बराबर हुने, संगठनात्मक व्यवस्था गर्दा ४० र ६० को अनुपातमा, बैठकको अध्यक्षता पनि आलोपालो गर्ने समझदारी लिखित रुपमै भएको थियो तर केपीजीले उल्लंघन गर्नुभयो । उहाँको दृष्टिदोष त्यही बेलादेखि देखियो माओवादीलाई हतियार बनाएर जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने । माओवादीकै बलमा हो उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनेको ।

देउवा परमादेश, माधव अध्यादेशको भए फागुन २३ मा अदालतले ओलीलाई एमाले बुझाएको चाहिँ के हो, जनादेश या धनादेश ?

– अदालतलाई आरोप त लगाइहाल्दिन तर २३ फागुनमा कुमार रेग्मीहरुले गरेको आदेश क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको थियो । निवेदकले मेरो पार्टीको नाम मात्र पाऊँ भन्ने दावा गरेको हो । पार्टी एकता वैधानिक हो वा होइन ? भनेर निवेदकले मागेकै थिएन । माग गरेभन्दा बढी अदालतले बोल्दै हिँड्ने हो भने त थुप्रै विवाद अदालतबाहिर छन् ।

ती हरेक सार्वजनिक विवादमा अदालतले बोल्छ त ? अहिले यही निर्वाचनसम्बन्धी विवाद उठिरहेको छ । अदालतले संविधानविपरित भनेर बोलेको छ त ? २३ फागुनको फैसला धनादेश थियो वा जनादेश म भन्दिन तर सर्वाेच्चको सो फैसला त्रुटीपूर्ण थियो । हामीले तिमीहरुको फैसला त्रुटीपूर्ण छ, पुनरावलोकन गर भन्दा पनि मानेन । चोलेन्द्रसमशेरले नै हैन ओलीलाई पटक–पटक गुण लगाइदिएको ?

सत्तासाझेदार दलको नेता हुनुको हैसियतमा सरकारको गतिलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ?

– न्युनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर सरकारको गति जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको छैन । केही गर्दै गरेको छैन भन्नेचाहिँ होइन । सरकारले एउटै कानुन बनाउन पाएको छैन । प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण संसदबाट पास गरेर गएको बजेटबाहेक अरु केही भएन ।

आगामी निर्वाचनमा मधेसमा माओवादीको पोजिसन के होला ?

– महाअधिवेशन सम्पन्न गर्दागर्दै साढे सात लाख पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेका छौं । दोहो¥याएर भनेका छौं, एक जना पार्टी सदस्यले कम्तिमा पनि ५ भोट निर्वाचनमा ल्याओस् । कम्तीमा ४० लाख मत हुन जान्छ । त्यसो भएको खण्डमा पार्टी पहिलो त बन्छ ।

गर्ने कि नगर्ने चुनौतीचाहिँ हाम्रो अगाडि छ । बनाउने योजना, जनताबीचमा जाने प्रतिवद्धता, समर्पणभाव यो कुराले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्दछ । आफैंमा सांस्कृतिक रुपान्तरण, हामीमाथि गर्ने अनेकौं हमलाको प्रतिवाद, संविधान र कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र राष्ट्रिय सार्वभौममाथि आएको चुनौती धेरै छ ।

एमसीसी अघि बढाउन माओवादीलाई अकस्मात किन तातो लाग्यो ?

– यो हामीमाथिको एउटा चुनौती हो । एमसीसीजस्ता कथित सम्झौताहरुले मुलुकलाई बहुत प्रताडित गरेका छन् । एमसीसीका अधिकारीहरुले अनेकन दबाब दिएका छन् । यो पास गरेनौ भने तिमीहरुका विरुद्धमा अरु कडा कदम चाल्छौं भनेर दबाब दिनुको अर्थ के हो ? हामीसँग गरेका सम्झौता पारित नगरे ठीक हुन्न भनेर धम्की दिएका छन् ।

लेखराज, बादलको बिद्रोहको असर कत्तिको पर्ला ?

– केही पनि पर्दैन, उहाँहरु शून्य हो म भन्दिन । उहाँहरुका अगाडि पछाडि एक दुई जना होलान् नि ! खान्ते पिन्तेहरु त भइहाल्छन् । त्यसैका आधारमा गएकाहरु छन् । केही प्रभावित पार्दै पार्दैन भन्दिन तर उहाँहरुबाट जुन खालको प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरा आएको छ हामीले त्यसलाई क्रस गरिरहेका छौं ।

टिप्पणीहरू