सत्तामा हुँदा र नहुँदा किन बदलिन्छ स्वर ?

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकातिर सरकार सबैतिर असफल भयो भनिरहनुभएको छ । अर्कातिर उहाँले नै आफ्नो कार्यकालका जस वर्तमान सरकारले लिएको पनि भन्दै हुनुहुुन्छ ।

बुद्धिजीवीहरू भन्दैछन्– सरकार असफल भयो भनिरहँदा सँगसँगै आफ्नो कार्यकालको जस लियो भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ ? कि, मेरो कार्यकाल पनि पूरै असफल थियो र ती असफलताको जस अहिलेको सरकारले लियो भन्नुपथ्र्यो ।

नत्र त यो सरकारले पनि राम्रै काम गरेको छ भन्नुपथ्र्यो । त्यसैले यतिबेला ओलीले आफ्नो गल्ती कहिल्यै नस्वीकार्ने, अरुको भने छिद्र खोजी खोजी आक्रमण गर्ने बानी छाड्न नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

कोभिडको तेस्रो लहरबाट प्रभावित भएकै दिन आइतबार उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार चुनावबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । उक्त वक्तव्यलाई एउटा गतिलै प्रतिवेदनको पुलिन्दाका रूपमा लिइएको छ । किनभने, उहाँले ०७२ सालमा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित नहुन्जेल संविधान जारी गर्न चाहनु भएकै थिएन ।

र, प्रधानमन्त्री भएपछि पनि चुनाव गराउने सोच र त्यसअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुभएन । चुनाव नगराएपछि संविधान र संघीयता कार्यान्वयन नहुने पक्का थियो । यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अविश्वासको प्रस्तावबाट उहाँको सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

त्यसपछि बनेको देउवा सरकारले बल्ल चुनावको सुरसार कसेको हो । ओलीको विज्ञप्तिपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ– ‘दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्नेले चुनाव किन भनेको ? के उहाँले चुनावबाटै बनेको संसद विघटन गरेको हैन ?’

चुनावको चिन्ता हुनेले संविधान र कानुनबीच बाझिएका कुराहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरातर्फ किन ध्यान दिनुभएन ? ओलीमाथिको यो अर्को प्रश्न हो । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ र त्यो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ ।

तर, स्थानीय निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन हुने भनिएको छ । विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘संविधान र कानुन भद्रगोल बनाएर सरकार चुनावसँग डरायो भन्न कसरी मिल्छ ?’

त्यस्तै, ०७४ को चुनावपछि जतिबेला ओलीले सरकार सम्हाल्नुभयो, त्यसबेला राष्ट्र ऋण सात खर्ब थियो । ०७८ सालको असारमा सरकार छोड्ने बेलामा त्यो बढेर २१ खर्ब पुग्यो । यसरी तीन वर्षमा तीन गुणा बढी ऋण बढाएको जिम्मेवारी कसले लिने ?