कम्युनिष्टको राजमा कामरेडकै काल

कतिपय कर्मचारीका दुःख कस्ता छन् भने, जीवनभर जुन विचार बोक्यो, त्यहीँबाट प्रहार भइदिने । विरोधीको सरकार बने त चोट सहन तयार भएरै जागिर खाएका हुन्छन् । तर, जब आफ्नैले पिरोल्छन्, तब भन्ने ठाउँ कहीँ नहुने !

केपी ओलीले साढे तीन वर्ष सरकार चलाउँदा कांग्रेस पृष्ठभूमिका लोकदर्शन रेग्मीहरुले मुख्यसचिवदेखि अनेकन सेवा, सुविधा लिइरहे । तर, केदार न्यौपाने, कृष्ण देवकोटा, एकनारायण अर्याल, यादवप्रसाद कोइराला, सुरेश अधिकारीजस्ता सचिवहरुले भकुण्डोझैँ घरी यता घरी उता लखेटिनुप¥यो ।

यिनलाई कर्मचारी पंक्तिमा एमालेनिकट भनेर चिनिन्छ । तर, दुःख पनि एमालेकै सरकारले दिनुसम्म दियो । धनराज ज्ञवाली जतिसुकै कट्टर कम्युनिष्ट भए पनि तिनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालयतिर चियाउनै पाएनन् ।

अहिले गठबन्धनको सरकार छ । यिनले यसमा पनि सुख पाएनन् । पर्यटन सचिव चलाएका यादव कोइरालालाई हटाएर त्यहाँ पहिला केपी ओलीले गृहसचिव बनाएका महेश्वर न्यौपाने पुगेका छन् ।

गृहको आश गरेर बसेका एकनारायण अर्याल रोजेरै श्रम मन्त्रालय गएका छन् । गृहका क्याडर हुन् उनी । गठबन्धन सरकारमा सबै मन्त्रालय एउटै दलको नहुने कारण मन्त्रीले रुचाएको र नरुचाएको नाममा सचिवदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी प्रताडित हुने सिलसिला जारी छ । न एउटै पार्टीको सरकार हुँदा सुख, न त गठबन्धनमै गमक्क !

केन्द्रका मन्त्रालयदेखि नै कर्मचारी चाखी–चाखी चलाउने चलन भएपछि स्थानीय तहले पनि तिनलाई चाख्न बाँकी राखेनन् । चाख्नमात्रै हैन, आफ्नालागि कानुन मिचिदिएन भन्ने नाममा स्थानीय तहका थुप्रै कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले पशुवत व्यवहार गरेका छन् ।

कार्यकाल सकिने मिति जति जति नजिकिँदैछ, रुचाएको प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र जोगाउने होडबाजी त्यति त्यति बढिरहेको छ । जातेजाते स्थानीय तहका रहलपहल आफ्नो भाग पार्न र निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पद स्वतः निस्कृय हुँदा चाहनाअनुसार काम गरिदिने प्रशासकीय अधिकृत खोज्नका लागि दर्जनौं मेयर, उपमेयरहरु अहिले सामान्य प्रशासनमा गनगन गरिरहेका छन् ।

एउटै गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रशासकीय अधिकृत ‘हटाइहाल्नुस्’ भनेका छन्, त्यहीँका उपाध्यक्षले ‘कुनै हालतमा हटाउन पाइन्नँ’ भनेका छन् । जस्तो कि, पर्साको धोविनी गाउँपालिका । कांग्रेसका सुरेशप्रसाद कुर्मी अध्यक्ष छन्, जसपाका पारसनाथप्रसाद कुर्मी उपाध्यक्ष ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहलाई तुरुन्त हटाउनका लागि अध्यक्ष सुरेश मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनलाई हटाइयो भने रक्तपात हुन्छ भन्दै उपाध्यक्ष पारसनाथ तुरुन्तै मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । कपिलवस्तुमा पनि स्थिति यस्तै छ ।