बेनामे प्रदेशको बेकामे सरकार

बेनामे प्रदेशको बेकामे सरकार

– विराट अनुपम

स्थानीय तहको चुनाव भएलगत्तै यो स्तम्भकार सिक्किम गएको थियो । गान्तोक जाँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङको भाषण हुँदै गरेको माखा गाउँ पुगियो । भाषण सुनियो । भाषणमा चाम्लिङले आफ्नो नेतृत्व आएपछिका उपलब्धिहरु सुनाए ।

युवालाई उद्यमशील बन्न प्रेरित गरे । सिक्किम भारत देशको मात्रै नभएर विश्वकै पहिलो अर्गानिक प्रदेश बनेको देखि सिक्किमले लागू गरेको धामी झाँक्री र एकल महिलासम्मलाई सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरे । सिक्किमको पर्यटनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा नेपाल–सिक्किम सिधा हवाई उडानबारेमा आफ्ना योजना सुनाए ।

यस्तै भाषण चलिरहेको बेला कुनामा सहभागी हामी सात नेपालीको लवज सुनेपछि एक सिक्किमे युवा नजिकै आए । नेपाली भाषी राज्यमा ती युवाले सात नेपाली नेपालबाट आएको बोलचालबाटै थाहा पाए । केहीबेरमा नजिकै आएर कुरा थाले । आफू पाँचथरदेखि पोखरासम्म घुमेको बताएका उनले अन्तिममा राजनीतिक जिज्ञाशा राखे । सोधे– ‘विश्वभर प्रदेशको नाम अक्षरमा हुन्छ । तर, नेपालमा मात्रै अंकमा किन ?’

प्रदेश १ देखि प्रदेश ७ सम्मको नामाकरण बारेमा जानकार उनले पत्रकार मित्र मिलन बिछोड र यो स्तम्भकारलाई प्रश्न तेस्र्याँउदा हामीले सहज उत्तर दिन सकेनौँ । प्रदेशसभा चयन भएपछि अंकको नाम अक्षरमा हुने भन्दा उनले प्रतिप्रश्न गरे– ‘अंकमा नाम नराखेर शुरुमै अक्षरमै राख्दा के हुन्थ्यो ?’

नेपालमा प्रदेशको नामाकरण पेचिलो भएकाले चुनावपछिको प्रदेश सभाले टुंगो लाउने भन्दा पनि पुनः अंकको नामको सट्टा अक्षरकै राख्दा के हुन्थ्यो भनिरहे । उनको प्रश्नले प्रदेश नामाकरण कत्ति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने एक खाले जानकारी भयो । २०७४ सालको स्थानीय चुनावपछि र प्रदेश चुनावअगाडिको यो प्रश्नको उत्तर अझैसम्म पूर्ण भएको छैन ।

प्रदेश ६ कर्णाली प्रदेश भएर शुरु भएको नामाकरणको सवालमा सोमवार प्रदेश २ मधेश प्रदेश भइसक्दा नेपालका सात प्रदेशमा एकमात्रै बेनामे भएको छ प्रदेश १ ।

अझ रोचक कुरा, यो छ कि प्रदेश नामकरण गर्न चुकेको भनेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईको चर्को आलोचना गर्ने अहिलेको सत्ताधारी पाँचदलीय गठबन्धनले समेत प्रदेश १ को नाक अंकबाट अक्षरमा रुपान्तरण गर्न सकेको छैन । अंकमै सीमित प्रदेश १ को नामकरण नहुनु प्रदेश १ सरकार र प्रदेशसभाको मुख्य कमजोरी हो ।

प्रदेश राजधानीका निम्ति धनकुटा, धरान, इटहरीदेखि विराटनगरसम्मले सडक आन्दोलन चर्काएको मुद्धामा छिनोफानो दिने प्रदेश सभाले नामाकरणमा भने त्यस्तै बोल्ड निर्णय गर्न सकेको छैन । २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोकियो । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालीकाका कार्यालयहरु इटहरी, सुन्दरहरैँचा र विराटनगरमा रहनेगरी राजधानी घोषणा भएको थियो । ९३ सदस्य प्रदेश सभाका ८६ सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

न नामाकरण नेकपाको एकछत्र दुई तिहाई हुँदा गरियो । न नामाकरण पाँचदलीय गठबन्धनको बहुमत हुँदा गर्ने प्रयास छ । भोजपुरका शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा नामाकरण गर्न नसकेको भनेर असक्षम भन्ने भोजपुरकै सांसद राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री छन् । तर, उनले पनि उनकै शब्दमा असक्षमता देखाएका छन् । नामाकरणमा नेतृत्व लिन सकेका छैनन् ।

किराँत राई यायोक्खादेखि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा राजेन्द्र राईले प्रदेश १ को नाम किराँत हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रदेश १ को शेरधनदेखि राजेन्द्र सरकार दुवैका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो पनि किरात प्रदेश हुनुपर्ने पक्षमा मञ्चमा बोल्दै आएका छन् । तर, त्यही प्रस्ताव आफ्नो पार्टीमा सबैलाई सहमत गराएर दुवैले प्रदेश सभामा पेश गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै उनीहरुले किरात प्रदेशको भाषण गरिरहेका छन् ।

अहिले प्रदेश १ मा कोशी, सगरमाथा, किरात, लिम्बुवान, कोच, विराट, विजयपुरदेखि कोचिला आदि नामहरु चर्चामा आएका हुन् । जसरी प्रदेश राजधानी नामाकरणमा बहु नामहरु थिए, ठीक त्यसैगरी प्रदेश नामकरणमा पनि बहु नामहरु चर्चामा छन् । जुनसुकै नाममा भएपनि प्रदेश सभाका दुई तिहाईले सहमत गराएर नामकरण गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।

बेनामे प्रदेशका बेकामे सरकार, प्रदेशसभा र नेताहरु हुने छुट कसैलाई छैन । प्रदेश तोकिँदाको एक नम्बर प्रदेश नामकरणमा अन्तिम नम्बरमा पर्नु यहाँका नेतृत्व गर्ने नेताहरुको लज्जा र असक्षमताको प्रतिक हो ।

टिप्पणीहरू