चुनावका लागि संविधान ठूलो कि ऐन ?

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ वैशाखको दोस्रो साताका लागि सिफारिस गरेपछि वैधतामा प्रश्न उठेको छ । २०७४ साल बैसाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरण २०७४ असार १४ गते र तेस्रो २०७४ असोज २ सम्पन्न भयो ।

संविधानको धारा २२५, २१५ र २१६ बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिले कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउ“ सभा र नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो ।

यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा म्याद सकिनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । यो व्यवस्था नै संविधानको धारा २२५, २१५ र २१६ सँग बाझिएको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते भएदेखि यता कार्यकालको हिसाव लगाउँदा अवधि समाप्त हुने समय २०७९ साल वैशाख ३० गते हुन्छ । यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्थात २०७९ साल कात्तिक ३० गतेभित्र पहिलो चरणको निर्वाचन, मंसिर २ सम्म दोस्रो र तेस्रो चरणको चैत २ सम्म मात्र निर्वाचन गर्न सकिने सँवैधानिक सुविधा छ ।

कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै २०७९ साल वैशाख १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गरिने हो भने पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १६ दिनअघि हुन्छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि हुन आउँछ ।

यस्तै तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा ४ महिना १८ दिन अगाडि निर्वाचन हुन पुग्दछ । तर ६ महिना सबै चरणको अवधि समाप्त भएपछि पनि अरु ६ महिना थप्न सक्ने संवैधानिक प्रापधान छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित निर्वाचन गर्दा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको दुरुपयोग हुने प्रश्न संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले उठाउँदै आएका छन् ।

ऐनले संविधानको अवधि तोक्न नसक्ने र जनादेशलाई सरकारले काट्न नसक्ने तर्क उनीहरुको छ । ‘यसो भयो भने जनताको सार्वभौमसत्ता निर्वाचन आयोग र सरकारमा हस्तान्तरण हुन पुग्दछ,’ डा.ज्ञवालीको तर्क छ, ‘यसैले संविधानबमोजिमको कार्यकाल समाप्त भएपछि सबै चरणका लागि एकैदिन २०७९ साल असोज ३ देखि कात्तिक ३० सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गरे मात्र संवैधानिक बैधता हुन्छ ।’