सुन ओसार्ने र समात्ने सबै स्याङ्जाली « Jana Aastha News Online
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022

सुन ओसार्ने र समात्ने सबै स्याङ्जाली

प्रकाशित मिति :  १० माघ २०७८, सोमबार २१:०४


पदीय रवाफमा भन्सारका नियम कुल्चिँदै विदेशबाट आधा दर्जन बोतल रक्सी ओसार्ने मान्छे त्यसभन्दा पहिल्यै सुन ओसार्ने क्रममा भन्सार चोरी पैठारीसम्बन्धी अपराधमा लागिसकेका रहेछन् । दण्ड, सजायँ पनि भोगिसकेका !

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हालै निलम्बित धनञ्जय रेग्मी ३० ग्राम काँचो सुनसहित पहिल्यै पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा अदालती अभिलेखमा भेटिएको छ ।

स्याङ्जाली धनञ्जयलाई सुन तस्करीका क्रममा अर्थसचिव मधुका भाइ अर्थात् अर्का स्याङ्जाली हाकिम शम्भु मरासिनीले सजायँ दिने फैसला गरेका हुन् । उनी अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मध्यमस्तरीय करदाता सेवा कार्यालय, बबरमहलमा कार्यरत छन् ।

पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुअघि नै धनञ्जयले यस्तो झमेला व्यहोरेका हुन् । संयोग कस्तो भने, उनलाई काँचो सुन तस्करी गर्दा गर्दै नियन्त्रणमा लिइँदा अर्का स्याङजाली हाकिम नारायण सापकोटा प्रमुख भन्सार प्रशासक (हाल विभागको महानिर्देशक) थिए ।

उनको सुन तस्करीसम्बन्धी बजार हल्ला सुनेपछि पर्यटन मन्त्रालयले पुस २९ मा भन्सार कार्यालयसँग त्यसबारे जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको थियो । सो कार्यालयले ३० गते नै मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ ।

संयोगवश अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार प्रमुख महेश भट्टराई पनि स्याङ्जाली नै हुन्, जसले धनञ्जयलाई अवैध रक्सी ओसारेबापत दुई महिनाअगाडि पाँच हजार दण्ड र ६ बोतल जफत गरेका थिए ।

३० ग्राममा पनि समात्ने ? भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ तर जतिबेला धनञ्जयले सुन तस्करी गर्दै थिए, त्यसबेलाको कानुनअनुसार एक ग्राम पनि काँचो सुन ल्याउन पाइँदैन थियो ।

०७७ जेठ १५ देखि लागु भएको नियमअनुसार भने सय ग्रामसम्म सुन भन्सार तिरेर ल्याउन पाइने भयो । काँचो सुनसहित पक्राउ परेपछि उनी धरौटीमा रिहा भए । अर्धन्यायिक अधिकारप्राप्त प्रमुख भन्सार प्रशासकले एक करोडभन्दा मुनिको बिगो जफत भएको अवस्थामा आफैं निर्णय गर्न पाउँछन् ।

त्यसबेला काँचो सुनको प्रतिग्राम एक लाख ४० हजारका दरले ३० ग्रामको हिसाब गरी उनलाई धरौटी तोकिएको थियो । त्यसअनुसार बिगो धरौटी राखेर उनी छुटे । तर, बीचमा मुद्दाको तारेख गुजारे । यसपछि फैसला भयो, धरौटीलाई जरिवाना मानेर जफत गर्ने ।

नेपालको कानुनअनुसार, फौजदारी मुद्दामा सजायँ पाएको व्यक्ति सरकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैन । अर्कातिर, जनताले न्याय पाउने अधिकारमाथि पछिल्लो समय कोभिडको तेस्रो लहरका कारण चुनौति थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि देशका थुप्रै अदालतमा तेस्रो लहरको संक्रमण चुलिएपछि अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका अति जरुरीबाहेकका मुद्दाहरुले अदालतमा पालो पाउने सम्भावना न्युन भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्कासहित थुप्रैलाई कोभिडको संक्रमण देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहमहान्यायाधीवक्ता सूर्यराज दाहाल, उपमहान्यायाधीवक्ता बिना दाहालसहित वीरगञ्ज उच्च अदालतका ३०–४० जनामा संक्रमण भेटिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !