चुनावबारे बालुवाटारमा यसरी चल्यो चर्चा

स्थानीय,प्रदेश र संघीय निर्वाचनको मितिबारे विवाद उठेपछि हिजो अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकारले कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको छ । विपक्षी दल नेकपा एमालेले कुनै हालतमा आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको सन्दर्भमा हिजोको छलफल भएको हो ।

बैठक प्रारम्भ गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तीन वटा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीय तहको कार्यकाल कहिले पूरा हुन्छ ? भनेर सोध्नुभयो । त्यस्तै आगामी निर्वाचन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि हो कि पहिले गर्नुपर्ने हो ? भनेर दोस्रो जिज्ञासा राख्नुभएको सहभागी एक जना कानुन व्यवसायीले बताउनुभयो ।

‘यसलाई संशोधन गरेर कार्यकाल सकिएपछि जेठ ५ गतेपछि मात्र चुनाव गर्न सकिन्छ । त्यसअघि संविधानको धारा २२५ ले दिँदैन ।’

मन्त्री कार्कीले अहिलेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले दुई महिना पहिले निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको र संविधानको धारा २२५ ले चाहिँ कार्यकाल सकिएको छ महिनापछि भनेको उल्लेख गर्दै यसमा संविधान लागू हुन्छ कि ऐन ? भनेर जिज्ञाशा राख्नुभएको हो ।

मन्त्री कार्कीको जिज्ञाशा सुनेपछि कानुन व्यवसायीहरुले कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको धारणा आएपछि आफ्ना धारणा राख्ने अडान लिएका थिए । कानुन व्यवसायीहरुको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसपछि कानुन सचिवले बोल्दै अहिलेको अवस्थामा ऐन र संविधानको व्यवस्था परस्पर बाझिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले ‘अहिले चुनाव गर्ने हो भने यहि ऐनअनुसार गर्नुपर्छ । संविधानअनुसार गर्ने हो भने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ,’भनेर मन्त्रालयको धारणा राख्नुभएको हो ।

“अहिलेका जनप्रतिनिधिकै कार्यकाल थप्ने उपायको बारेमा पनि छलफल भएको हो । त्यसो गर्दा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल बढीमा छ महिना लम्बिनेछ ।”

त्यसपछि बोल्दै महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले संविधान र कानुन बाझिएको अवस्थामा बाझिएको कानुनलाई राखिरहन नहुने सुझाव दिनुभयो । उहाँको भनाई थियो, ‘यसलाई संशोधन गरेर कार्यकाल सकिएपछि जेठ ५ गतेपछि मात्र चुनाव गर्न सकिन्छ । त्यसअघि संविधानको धारा २२५ ले दिँदैन ।’

मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको धारणा सुनेपछि कानुन व्यवसायीहरुको तर्फबाट सबैभन्दा पहिले बन्दी बोल्नुभयो । उहाँले संविधान मूल कानुन भएकाले त्यससँग बाझिएको कानुन अमान्य हुने जिकीर गर्नुभयो । उहाँको धारणा थियो,‘अमान्य कानुनको आधारमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन । निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कुरो स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको छ महिनापछि भनिएको छ । त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ किनभने
पाँच वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो ।” त्यतिबेला बैशाख,जेठ र असोजमा चुनाव भएको हो । त्यसमध्ये कुन चरणलाई आधिकारिक मान्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । कतिपयले जुन पहिले भएको हो त्यसलाई आधार मान्ने भनेका छन् । संविधानअनुसार निर्वाचन गर्दा असोजमा निर्वाचित पदाधिकारीले पनि पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने भएकाले त्यसमा केहीले जोड दिएका हुन् ।

“मन्त्री कार्कीले अहिलेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले दुई महिना पहिले निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको र संविधानको धारा २२५ ले चाहिँ कार्यकाल सकिएको छ महिनापछि भनेको उल्लेख गर्दै यसमा संविधान लागू हुन्छ कि ऐन ? भनेर जिज्ञाशा राख्नुभएको हो । “

बन्दीपछि बोल्नु भएका श्रेष्ठले पनि लगभग बन्दीको उस्तै धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुसँगको छलफलपछि बैठकमा कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन गर्नेमा सबैजना सहमत देखिएका हुन् ।

त्यतिन्जेलको लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेमा सबै एकमत देखिएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा तत्काल चुनाव गर्न नसक्ने भएपछि अहिलेका जनप्रतिनिधिकै कार्यकाल थप्ने उपायको बारेमा पनि छलफल भएको हो । त्यसो गर्दा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल बढीमा छ महिना लम्बिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न मात्र दिने र नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले खासै केही नबोलेको हिजोको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल,कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु र सञ्चार मन्त्रीको उपस्थिति थियो ।