सशस्त्र प्रहरीमा नियमावली सच्याउने सुरसार « Jana Aastha News Online
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022
Logo
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
|  Sun May 29 2022

सशस्त्र प्रहरीमा नियमावली सच्याउने सुरसार

प्रकाशित मिति :  ९ माघ २०७८, आईतवार २१:३०


सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा नियमावली २०७२ सच्याउने खेल शुरु भएको छ । आज वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उपस्थित गराएर त्यतातिर दुनो सोझ्याउने प्रयास गरिएको एकथरिको बुझाइ छ ।

सशस्त्रको नियमावलीमध्ये केही बुँदा आफ्नालाई हुने गरि संशोधनको खेल भएको प्रमाण जनआस्थाले फेला पारेको छ । जसमा नियमावलीको नियम ३८ मा रहेको बढुवामा उपनियम २ मा बढुवा समितिले यस नियमबमोजिम हुने गरि बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । तर उक्त नियम आवश्यक नभएको भन्दै नियम ३८ को उपनियम २ झिक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी नियम ४० मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने सेवा अवधि उल्लेख छ । जसमा उपनियम १ मा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनु पर्ने व्यहोरालाई संशोधन गर्न नियम ४० को उपनियम १ (क) सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई तीन वर्षको नियम लगाइएको छ ।

नियम ६५ मा रहेको अनिवार्य अवकासको उपनियम ५ पछि उपनियम ६ थप्ने भनिएको छ । थपिने उपनियममा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल रहेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उपनियम १ को खण्ड क बमोजिम सेवा अवधि नहुँदै उपनियम १ को खण्ड ग बमोजिमको कारणबाट अनिवार्य अवकास प्राप्त गरेमा सोही उपनियमको खण्ड (ग) बमोजिम अवकास हुन बाँकी उमेर अवधिसमेत निजले गरेको नोकरी अवधिमा थप गरी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने भनेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।नियम ७० को निवृत्तिभरण शीर्षक अन्तर्गत उपनियम १ मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सशस्त्र प्रहरी सेवामा काम गरेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले नोकरीबाट अवकाश पाएको मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउनेछ तर २०६० चैत २६ गते अगावै नियुक्ति भएका देहायबमोजिमका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले देहायबमोजिम वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सशस्त्र प्रहरी सेवामा काम गरी नोकरीबाट अवकास भएमा निवृत्तिभरण पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
जसमा ९क० वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्म १८ वर्ष, (ख) सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्म १६ वर्ष उल्लेख छ । अब उक्त १८ र १६ वर्षको सेवा अवधिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।नियम ७० को उपनियम १ पछी (१ क) थप गर्ने भन्दै लेखिएको छ, (१क) मिति २०६० चैत २६ गते र सो भन्दापछि सशस्त्र प्रहरी सेवामा भर्ना हुने देहायका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले देहायबमोजिमको अवधि वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सशस्त्र प्रहरी सेवामा काम गरी नोकरीबाट अवकास भएमा निवृत्तिभरण पाउनेछ :

(क) सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म २० बर्ष, (ख) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्म १८ वर्ष, (ग) सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्म १६ वर्ष र (घ) सशस्त्र प्रहरी परिचर १६ वर्ष ।

त्यसैगरी (२ क) उपनियममा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै स्वेच्छिक अवकाश लिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सशस्त्र प्रहरी सेवामा भर्ना भएको मितिले २० वर्ष अवधि पूरा गरेको मितिबाट मात्र निवृत्तभरण वापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् भनेर स्पष्ट पारिएको छ ।

नियम ७२ को निवृत्तिभरण वृद्धि सम्बन्धमा बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलब स्केलको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम समान पदको निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा पनि थप गरिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नियम ७२ को सट्टा देहायको नियम भन्दै लेखिएको छ :

बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलब स्केलको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तिहाई रकम समान पदको निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी, अशक्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु र असाधारण निवृत्तभरण रकम बुझिरहेका अमर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका परिवारहरुको निवृत्तिभरण रकममा पनि थप गरिनेछ ।

नियम १३१ को प्रसुति बिदा सम्बन्धमा हाल रहेको महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी साठी दिन प्रसुति बिदा लिन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी गर्भवती भएमा निजले सुत्केरीको अघिपछि गरी अन्ठानब्बे दिन प्रसुति बिदा लिन पाउने भनिएको छ ।

त्यसैगरी नियम १६० मुद्दाको अनुसन्धान र दायरीमा संशोधन गर्न खोजिएको छ । उक्त नियममा हाल रहेको दायर गरेको मुद्दाको एक प्रति अभियोगपत्र सहितको नक्कल मिसिल सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो मुद्दामा सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा तथा पुनरावेदन सम्बन्धी कार्य गर्नेछ भनिएको छ ।

तर प्रस्तावित संशोधनमा उक्त नियमको ७ उपनियम (६) बमोजिम दायर गरेको मुद्दाको एक प्रति अभियोगपत्र सहितको नक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो मुद्दामा सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट र सरकारी वकिलले समेत प्रतिरक्षा सम्बन्धि कार्य गर्नेछ तथा पुनरावेदन सम्बन्धी कार्य सशस्त्र प्रहरी बलबाट हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।

संशोधनको अन्तिम बुँदा नियम १६१ पनि हो । जसमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको अधिकार र कार्यविधि ऐनको दफा २७ बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दा र साक्षी तथा प्रमाण बुझ्दा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले प्रचलित विशेष अदालत सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने र कार्यविधि अपनाउनेछ भनिएको छ ।

उक्त व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गरेर नियम १६१ मा भनिएको छः ऐनको दफा २७ बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दा र साक्षी तथा प्रमाण बुझ्दा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले प्रचलित विशेष अदालत सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिकूल नहुने गरी आफैं कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !