कसैलाई चाहिँ खै कुन्नी के को धन्दा

‘ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्’ भनेझैं सरकारी निकायमा बसेकाहरुलाई ऋृणै गरेर किन नहोस् ‘घिउ खाने हतारो’ भइसकेको देखिँदै छ । राज्य संयन्त्र चलाउनेहरुले नेपालीको आवश्यकता कम र दाताको दबाबमा कसरी काम गर्दछन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।

भएका सवारी साधनलाई कवाडीमा थन्काएर आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै झण्डै १३ सय हाराहारीमा सवारी साधन किन्नेगरी विदेशी दातृ निकायसँग हात थाप्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

पुसको अन्तिम साता गृहले तयार पारेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय पुगिसकेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दातृ निकायले सहयोगको इच्छा देखाएको खण्डमा सवारीसाधन माग्ने भन्दै अघिल्लो साता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासहित परराष्ट्र सचिव भरत पौड्याल, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र अर्थ सचिव मधु मरासिनीहरुबीच छलफल चलेको थियो ।

सोही क्रममा एक जना सचिवले अहिले हरेक स्थानीय तहसँग सवारी साधन रहेका कारण तिनलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने मत राखेका थिए । तैपनि गृहले मोटरसाइकल, पिकअप, भ्यान, मिनी ट्रकलगायतका १३ सय थान सवारी साधनको सूची परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।

गृहको यो कदमलाई कतिपय अधिकारीले ‘छोरो पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले’को रुपमा अथ्र्याएका छन् । प्रशासकहरुले जनआस्थासँग भारतकै इन्ट्रेस्टमा विवरण संकलनको काम गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

०७० सालपछि निर्वाचन प्रयोजनकै नाममा उताबाट सात सयभन्दा बढी साधन भित्र्याइएका छन् । भारतबाट यसरी पठाइएका सवारी साधन अधिकांशको पार्टपुर्जा मंहगो र इन्धन बढी खपत हुने प्रकारका छन् । ०७४ सालकै निर्वाचनमा भारतले माल्दा नामक पिकअप दियो प्रहरीलाई । सो पिकअप एकपटक ग्यारेज छिर्दा १ लाखभन्दा कम बिल आउँदैन ।

०७० सालको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै भारतले पठाएको स्कोरपिओको पार्टपुर्जा नेपालमै पाइँदैन । महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार, अनुदानमा प्राप्त अधिकांश भेहिकलका पार्टपुर्जा महंगा र इन्धन बढी खपत हुने खालका छन् । उताबाट निशुल्क सवारी साधन पठाएको जस्तो देखिने, यताबाट तिनको मर्मत सम्भार र इन्धनका नाममा उतै पैसा गएको चाहिँ नदेखिने !

अझैं कुनै न कुनै सवारी साधनका त लट नै डिफल्ट भएका हुन्छन्, कुनैको मोडल चल्दैन । जस्तो नेपालमै पनि युनिकोन १६० चल्दै चल्दैन । यसरी डिफल्ट भएका र उता नचलेका मोडल सहयोगको नाममा यता पठाउने सिलसिला जारी छ । न त हाम्रो आवश्यकता एकीन गरिएको छ न स्पेशिफिकेसन नै तयार पारिएको छ ।

उसले जे जस्तो दिन्छ त्यही हात थाप्ने प्रवृत्तिले हाम्रो माग्ने चरित्र उदांगो त पारेको छ नै । विदेशीले फोकटमा दिन्छ भनेकै भरमा कति हात तल पार्ने ? होइन भने फलानो मोडल, यति मूल्यको यो सवारी साधन पठाऊ न त भनेर किटानीसहित किन माग्न नसकिएको ?