प्रधानमन्त्रीको मन फेरि पग्लिएपछि

सरकार र संगठनको नेतृत्वपिच्छे फरक फरक मापदण्ड, नीति र विधि बन्दा फौजी संगठनहरु खेलौना बनिरहेको नयाँ दृष्टान्त हो, प्रहरीमा फेरि ३ एआइजी थप्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति (बजेट) मागिनु ।

त्यसो त वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘पहिचान’ नै बनेको छ, सक्दा ५८ मन्त्रीको क्याबिनेट बनाउनेदेखि नेपाल प्रहरीमा १५ र सशस्त्रमा ९ एआइजीको ताँती लगाउने । नेपाल प्रहरीतर्फ दरबन्दीको प्रस्ताव अर्थमा अड्किरहँदा सशस्त्रले पनि त्यही दर्जाका निम्ति गृहकार्य गरिरहेको गृहस्रोतले जनाएको छ ।

०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रदेशमा प्रहरी परिचालनका निम्ति एआइजीलाई प्रमुख तोकिँदा १५ जनाको भीड जम्मा भयो । तर, त्यसलगत्तैको सरकारले ती सबै एआइजीलाई फिर्ता बोलाउँदै प्रदेशमा डिआइजी खटाएको थियो । खासमा अहिले प्रहरीका लागि एआइजीभन्दा डिआइजीको खाँचो बढी छ । ०७४ को देउवा सरकारले कायम गरेको डिआइजीको दरबन्दी २६ बाट झारेर १४ कायम भएको थियो । ओली सरकारले केही व्यक्तिलाई लक्ष्यित गर्दैै पाँच दरबन्दी थप गरी १९ कायम भयो । त्यसमध्ये अहिले २० औँ नम्बरमा अस्तिदेखि पूजा सिंह डिआइजी भएकी छन् ।

तर, उनका निम्ति स्वीकृत दरबन्दी छैन । डिआइजीले कमाण्ड गर्ने युनिटमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, साइबर, लागुऔषध नियन्त्रण व्युरो, उपत्यका ट्राफिक महाशाखा, भरतपुरस्थित जुनियर शिक्षालयमा अहिले एसएसपीहरु तैनाथ छन् । डिआइजी अभावको प्रतिबिम्ब हेडक्वार्टरको मानवस्रोत विभागमा झल्किन्छ । त्यहाँ एआइजीको नेतृत्व छ ।

तर, ट्वाइसी हुनुपर्ने डिआइजी नपुगेर एसएसपी दीपक थापालाई काम लगाउनुपरेको छ । तालिम निर्देशनालयमा डिआइजी नभएर एकैचोटि एसएसपी छन् । त्यसले नेतृत्व विकासमा समस्या पारेको छ । अहिलेका एसएसपीहरुले १४ महिनापछि संगठन प्रमुख (आइजी) देखि एआइजी र डिआइजीसम्म भएर विभाग हाँक्नुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा कार्यअनुभवको अभाव हुने भयो । दरबन्दी थपिएन भने त्यो व्याचबाट २–४ जनाले डिआइजी हुन पाउने भए । थुप्रैले एसएसपीबाटै घर जानुपर्ने खतरा भयो ।

अर्कातिर, फेरि एआइजी नभई एकैचोटि आइजीको फुली लगाएर काम गर्नुपर्ने भयो । दर्जागत अनुभवको अभावमा फौजी संगठन फेरि पनि अस्तव्यस्त हुने खतरा छ । त्यसलाई समयमै डिआइजीको दरबन्दी थपेर राहत दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानचाहिँ आगामी आइजीको दाबेदार थप्नका लागि एआइजीको दरबन्दी बढाउनेमा छ ।

त्यसो त ८० हजार जनशक्तिको प्रहरी संगठनका लागि तीनजना विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थप्दा राज्यको केही सकिने होइन । प्रथम श्रेणी (डिआइजी) को अभाव पुर्ताल गरे संगठन नै बलियो हुन्छ । १४ महिनापछि संगठन हाँक्नुपर्नेहरुलाई पदीय अनुभवको मौका पनि मिल्छ ।

यसबीच अस्ति सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रहरी नियमावली– २०७१ ले भने तल्लो दर्जाका हकमा ठूलै राहत दिएको छ । यद्यपि अन्य संगठनमा नभएको अनिवार्य अवकाशको ३० वर्षे प्रावधान भने अझै हटेन । विगतमा सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत प्रहरी ऐनमै उक्त प्रावधान हटाउन भनेका कारण अहिलेको नियमावलीले त्यसो गर्न नसकेको हो । सोमबार स्वीकृत नियमावलीअनुसार अब १४ वर्ष जागिर खाएको सिपाही र १ वर्षको सिपाहीको एउटै लस्कर नहुने भयो । किनभने, एउटा सिपाहीले जागिर खाएको ६ वर्षपछि स्वतः सहायक हवल्दार हुन पाउँछ । पहिलाका हवल्दारले ४ जना सिपाहीको कमाण्ड गर्थे ।

अब सहायक हवल्दारले ३ जनालाई चलाउने भए । र, विभागमा भर्खरै भर्ना भएका सिपाही सहायक हवल्दारको कमाण्डमा रहने भए । यससँगै सिपाहीमा जागिर खाएकाहरुले १० देखि १२ वर्षमा हवल्दार हुने सुनिश्चितता पनि नियमावलीले गरेको छ । नत्र, १३–१४ वर्ष सिपाहीमा लन्ठिएर बल्ल बल्ल हवल्दार हुनुपर्ने दुःख थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब हवल्दारले १० जनालाई कमाण्ड गर्न पाउने भएका छन् । त्यसपछि वरिष्ठ हवल्दार हुन्छन् र तिनले १५ जनालाई कमाण्ड गर्ने छन् ।

उता, इन्स्पेक्टर भर्नामा खुलाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ ४० प्रतिशत कायम हुँदा सईहरुले १३–१४ वर्षमा पनि इन्स्पेक्टर हुन नपाउँदाको क्षतिलाई नियमावलीले पुर्ताल गरेको छ । अब सई भएको आठ वर्षमा वरिष्ठ सई हुन पाउने व्यवस्था आएको छ । वरिष्ठ सईले सुवेदार मेजर हुन पाउने, हाल इन्स्पेक्टर दरबन्दी कायम रहेका ‘ख’ श्रेणीका तराईका इप्रकाको कमाण्ड गर्न पाउने, भिआइपी र भिभिआइपीको सुरक्षा (पिएसओ) हुन पाउने मापदण्ड तय भएको छ ।

वरिष्ठ सईले पाँच सईलाई कमाण्ड गर्छन् । उनीहरुको दज्र्यानी चिह्न फरक अर्थात् ३ तारे हुन्छ । त्यस्तै, कार्यालय सहयोगीको हकमा पनि ग्रेड निर्धारण गरिएको छ । भान्से भएर ३० वर्षमा रिटायर्ड हुँदा उही तलब, उही पेन्सनको दुःख नियमावलीले हटाएको हो । उनीहरु प्रथमदेखि पाँचौं श्रेणी कायम गरेर २५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेपछि असई बराबरको तलब खाने हुन्छन् । रिटायर्ड भएर घर जाँदा असईको स्ुविधा लिएर जान्छन् ।

त्यस्तै, विभागको सिफारिसबिनै विभिन्न पदक र तक्मा थाप्दै बढुवाको २ नम्बर थप्ने होडबाजी अन्त्य भएको छ । त्यो नम्बरलाई ज्येष्ठतामा रुपान्तरण गरी तक्मामा पाइने २ नम्बर रद्ध गरिएको हो । प्रहरीको वरिष्ठताबापत पाउने नम्बर २० नम्बर थियो भने अब २२ हुने भयो ।